असे म्हणून स्वतंत्र बजेटची तरतूद केली. खरोखरी त्याप्रमाणे ह्या सरकारने ह्या नवीन भागांसाठी काही केले की नाही ह्यासंबंधी माझ्याजवळ काही आकडे आहेत ते मी सभागृहापुढे ठेवू इच्छितो. जवळजवळ वेगवेगळया सहा बाबींखाली १,०८,५३,५६७ रुपये सरकारने ह्या भागांवर खर्च केले आहेत. ५० टक्के डिअरनेस अलौन्ससाठी खर्च दिलेला आहे. लँड रेव्हेन्यूचा १६५ टक्के इतका हिस्सा दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे ७५ टक्के नॉन्- अँग्रिकल्चरल अँसेसमेंट मिळतो, त्यातील हिस्सा दिलेला आहे. शिवाय काही फिक्स्ड ग्रँट दिलेली आहे, आणि प्रायमरी एज्युकेशनसाठी काही लाख रुपये दिलेले आहेत.

I will give the figures, if you really want them. These are the figures:
                                                                               Rs.
On 50 per cent dearness allowance                 ...         47,91,692
On 15 per cent land revenue                         ...              55,000        and odd.   
On 75 per cent non-agricultural assecssmen    ...          11,31,000      and odd. 

अध्यक्ष महाराज, ही जी रक्कम दिलेली आहे ती मदत म्हणून दिलेली आहे, आणि ह्याशिवाय जवळ जवळ दोन ते अडीच कोटी त्या भागातील निरनिराळया योजनांच्या पूर्ततेसाठी दिलेले आहेत. हा खर्च अपुरा आहे हे मला मंजूर आहे. त्याचप्रमाणे मला हेही मंजूर आहे की, या बाबतीत जे प्रयत्न झाले आहेत ते पुरेसे झालेले नाहीत व त्यातून हा प्रश्न सुटलेला नाही. म्हणून, अध्यक्ष महाराज, ह्या प्रश्नासंबंधी जी जी टीका करण्यात आली तिच्या प्रती काढून त्या कॉर्पोरेशनच्या अधिकार्‍यांकडे योग्य ती दखल घेण्यासाठी पाठविण्याची मी व्यवस्था करणार आहे, कारण ती योग्य अशीच टीका आहे. तेथे ज्या काही गैरसोयी आहेत त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे व त्या दूर केल्या पाहिजेत आणि जे दोष मंजूर आहेत ते नाहीसे केले पाहिजेत याबद्दल कोणाचे दुमत नाही. परंतु दोष आहेत म्हणून कोणतीही नवी गोष्ट करू नये अशी दृष्टी ठेवणे बरोबर होणार नाही.

तसेच, एका सन्माननीय सभासदांनी सांगितले की महाराष्ट्रीय जास्त व गुजराती कमी व गुजराती जास्त व महाराष्ट्रीय कमी अशी दृष्टी ठेवून हे काम होत आहे. परंतु मला असे सांगावयाचे आहे की यापूर्वी अधिक महाराष्ट्रीय वस्तीचे भाग ह्या केंद्राच्या विभागात ठेवू नयेत असा हेतू सगळयांचा होता हे सन्माननीय सभासदांना माहीत आहे. म्हणून मास्टर प्लॅनप्रमाणे म्युनिसिपालिटीच्या कारभारामध्ये जी गावे जाणे जरूरीचे किंवा आवश्यक होते तेवढीच गावे किंवा भाग ह्या बिलामध्ये घातलेला आहे. किंबहुना मास्टर प्लॅनमध्ये नोंदलेल्या क्षेत्रापेक्षा किती तरी कमी भाग यामध्ये घेतला आहे. तेव्हा मला असे वाटते की एकदा हा दृष्टीकोन स्वीकारल्यानंतर हे शहर ५ लाखांचे व्हावे की ५० लाखांचे व्हावे ही चर्चा होऊ शकत नाही.

अध्यक्ष महाराज, मी सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे महात्मा गांधींनी असे म्हटले आहे की ही मोठी शहरे म्हणजे प्लेग स्पॉटस् आहेत. माझ्यासारख्या माणसाला मोठी शहरे म्हटल्यानंतर एक प्रकारची काळजी वाटते. कायमचे घर बांधण्याची पाळी आली तर मी असे म्हणेन की मोठया शहरांपेक्षा खेडेगावात घर बांधलेले चांगले. परंतु मोठी शहरे वाढत आहेत त्याला काही इलाज नाही. काही मंडळींनी हे शहर ३० लाख वस्तीचे झाले आहे ते आता ४० लाखांचे होणार की काय अशी भीती व्यक्त केली आहे. मला त्यांना सांगावयाचे आहे की सध्याच्या परिस्थितीत येणार्‍या लोकांची व्यवस्था करण्यासाठी योजना करण्याची आवश्यकता आहे काय असा प्रश्न आल्यानंतर त्याचे उत्तर होकारार्थी देणे जरूरीचे आहे व ते ह्या बिलात नमूद केले आहे. तेव्हा अपहिरार्यपणे ह्या उत्तराकडे गेल्यानंतर हे बिल आणण्याची घाई झाली, त्यात काही राजकीय हेतू आहे असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. हे बिल पुढे ढकलण्याने काही फायदा होणार नाही व घटनेच्या दृष्टीनेही ते बरोबर ठरणार नाही.