शेती विकासाच्या संदर्भात शेतीविषयक शिक्षणाचे महत्व यशवंतरावांनी ओळखले होते. महाराष्ट्र राज्यात कृषिविद्यापीठांनी शेतकीच्या क्षेत्रात जे मूलभूत महत्त्वाचे कार्य व नवनवे प्रयोग केले ती यशवंतरावांच्या दूरदृष्टीचीच फलश्रुती आहे. त्यांना हे अपेक्षित होतं की या विद्यापीठांनी शेतीला पूरक पोषक असलेलं विज्ञान आणि शेतकरी यांची हातमिळवणी केली पाहिजे. परभणीच्या कृषीविद्यापीठाच्या उदघाटनाच्या वेळी त्यांनी केलेलं भाषण अप्रतिम आहे. त्यात ते असं म्हणतात की, शेतीची पदवी घेतलेल्या माणसांनी शेतकी खात्यातल्या नोक-या मिळवण्यासाठीच जर लाईन लावली किंवा केवळ त्यांना शेतकी महाविद्यालयातील प्राध्यापकाच्या नोक-यांचेच जर आकर्षण पडलं तर त्यापेक्षा अधिक मोठी शोकांतिका दुसरी असणार नाही. शेतीच्या पदवीधरांनी प्रत्यक्ष शेती पहायला पाहिजे. त्यांनी सुशिक्षित शेतकरी झालं पाहिजे. पारंपारिक जी काही शेती चालत आलेली आहे त्यातलं चांगलं ते घेऊन आधुनिक शेतीशी त्याचा मेळ घालण्याचं सर्जनशील कार्य त्यांनी केलं पाहिजे. त्या दृष्टीनं ज्याला प्रतिभा लागते असं कार्य करण्याची तयारी या शिक्षित पदवीधरांची असली पाहिजे. प्रयोग, संशोधन, व्यवहार व विस्तार या चार अंगांनी या विद्यापीठाने शेतक-यांच्या उपयोगी पडलं पाहिजे असं मी (ते) म्हणतो. नवनवीन शेतीतील प्रयोग झाले पाहिजेत. खतांचे प्रयोग, पिकांचे प्रयोग, बी-बियाण्यांचे प्रयोग झाले पाहिजेत. त्यांच्यावर संशोधन झालं पाहिजे. आणि हे संशोधन केवळ कागदोपत्री राहू नये किंवा केवळ पदव्यांसाठी वापरलं जाऊ नये, तर हे संशोधन प्रत्यक्ष व्यवहारात यावं, सार्वत्रिक व्यवहारात यावं, त्याचा विस्तार व्हावा, एक्टेन्शन व्हावं, एक्स्टेन्शन सर्व्हिसेस – विस्तार सेवा या विद्यापीठाकडून शेतक-यांना उपलब्ध व्हाव्यात या बाबीवर यशवंतरावांनी आपल्या भाषणातून भर दिला होता. आमचे मित्र ना. धो. महानोर यांनी अलिकडे एक पुस्तक यशवंतरावांवर लिहिले आहे आणि ते त्यात असं म्हणतात की हे भाषण ऐकत असताना मला असं वाटलं की ते जातिवंत शेतक-याचं हृदगत आहे. शेतीचा केवळ पदवीधर हे बोलू शकणार नाही. परदंशात जाऊन शेतीविषयक काही अभ्यास करून आलेले हे काही बोलू शकणार नाहीत तर प्रत्यक्ष शेतक-याला कुठे काय बोचतं त्याची जाणीव असलेला शेतक-याचा मुलगाच हे बोलू शकतो.

शेतीविषयक हे यशवंतरावांचं चिंतन पाहता त्यांची अशी दृढ धारणा दिसते की या देशात ७० टक्के समाज हा शेतकरी आहे आणि जोपर्यंत तो दुस्थितीत आहे तोपर्यंत राज्य करण्याला काही काही अर्थ राहणार नाही. शेतीचा प्रश्न हा क्रमांक एकचा राष्ट्रीय प्रश्न आहे आणि येथील नवसमाजाची आधारतत्त्वं सबंधपणे संपूर्णपणे शेतीशीच निगडीत आहेत. त्यामुले शेतीशी संबंधित असलेला समाज- “कृषी औद्योगिक समाज” अशी संज्ञा आज आपण त्याच्यासाठी वापरतो – कृषी औद्योगिक समाज निर्माण करणं ही काळाची गरज आहे. विकासाचं ते एक लक्ष्य असायला पाहिजे, ध्येय असायला पाहिजे अशी मागणी यशवंतरावांनी केलेली होती. या देशामध्ये कृषी औद्योगिक समाजाचं अत्यंत स्पष्ट चित्र सर्वप्रथम यशवंतरावांनी रेखाटलं होतं. धनंजयराव गाडगीळ त्यांच्याबरोबर होते, पद्मश्री विखे पाटील त्यांच्याबरोबर होते, वसंतरावदादा पाटलांनीही काही काम केले होते. हे सगळं खरं आहे. पण शासनाची शक्ती कृषी औद्योगिक समाजाच्या उभारणीच्या पाठीशी यशवंतराव चव्हाणांनीच सर्वप्रथम उभी केली. कसं होतं या कृषिऔद्योगिक समाजाचं चित्र? या देशाच्या औद्योगिकरणाचा सांधा शेतीशी जोडला जावा. ग्रामीण भागात कारखानदारी निघाली पाहिजे. शेतीसाठी ज्या गोष्टी लागतात – ज्यांना इनपुटस् असं इंग्रजीमध्ये आपण म्हणतो-उदाहरणार्थ रासायनिक खतं, बी-बियाणं किंवा आणखीन बाकी सगळ्या गोष्टी, त्या तयार करणारे कारखाने खेड्यात निघाले पाहिजेत. शेतमालावरती प्रक्रिया करणारे उद्योगधंदे खेड्यात निघाले पाहिजेत आणि हे उद्योगधंदे कुणा बाहेरच्या भांडवलदारांनी येऊन खेड्यात काढायचे नाहीत तर स्थानिक लोकांनी सहकाराच्या मार्गाने एकत्र येऊन संघटित शक्ती उभी करून, संघटित मालकी निर्माण करून हे उद्योगधंदे काढायचे, याचा अर्थ असा की आज जी मूठभर भांडवलदारांची पकड या समाजाच्या राज्यसत्तेवर बसलेली आहे ती जर सोडवायची असेल आणि ख-या अर्थाने ग्रामीण भागापर्यंत जर राज्यसत्ता पोहचवायची असेल तर त्यासाठी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतं, जी अधोसंरचना, जी पायाभूत रचना लागते ती निर्माण करणं हे या कृषिऔद्योगिक समाजाचं लक्ष आहे. केवळ खेड्यामध्ये ग्रोमोद्योग सुरु केले किंवा खेड्यात इतरही उद्योगधंदे काढले की कृषि-औद्योगिक समाज आपोआप निर्माण होईल असं मात्र नाही. कृषि-औद्योगिक समाज हे साध्य होतं, ध्येय होतं. त्यातला “समाज” हा शब्द अधिक महत्वाचा आहे. मी नंतरच्या प्रतिपादनात ते सांगणार आहे की आजही आपण हा “समाज” नजरेआड ठेवला आहे. कृषी-औद्योगिक रचना पुष्कळ झाल्या पण एक नवा समाज मात्र अस्तित्वात आलेला नाही. मी मघाशी म्हटल्याप्रमाणे समाजातल्या सर्व व्यक्त आणि सुप्त शक्ती उत्पादनासाठी क्रियान्वित करण्याची संधी आणि सामर्थ्य उपलब्ध करून देणारा संतुलित समाज म्हणजे कृषिऔद्योगिक समाज होय! समाजात्याल सर्व शक्तींना क्रियान्वित करण्याचं – विकासाच्या सर्व शक्ती असं म्हणत असताना केवळ चार सधन, वरचढ व्यक्तींची शक्ती नाही तर अगदी पार शेवटच्या फाटक्या माणसापर्यंत जी शक्ती आहे तिचा विकास होणं यात अपेक्षीत असते. लोकशाहीचा हा विश्वास आहे की सामान्यातला सामान्य माणूस जरी असला तरी तो एक शक्ती आहे, तो एक शक्तीपुंज आहे आणि या शक्तीपुंजाला प्रज्वलित करणे, त्याला विकासाच्या कामासाठी उत्पादनाच्या कार्यासाठी क्रियान्वित करणं हे शासनव्यवस्थेचे कार्य आहे.