मी मुंबई विद्यापीठामध्ये या दृष्टीने अभ्यासक्रम अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न केला. बोर्ड ऑफ स्टडीजमध्ये जवळजवळ वर्ष/दीड वर्ष मी आणि माझे दोन सहकारी मिळून आम्ही अभ्यासक्रम अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न केला. नव्या संकल्पना अभ्यासक्रमात अंतर्भूत करून तो अद्ययावत केला आणि नवीन पुस्तकांची यादी प्राध्यापकांना आणि मुलांना वाचण्यासाठी प्रसिद्ध केली. त्या वेळेला राज्यशास्त्राचे एक प्राध्यापक माझ्याकडे आले, सभेनंतर मला म्हणाले, “प्रो. जोशी, ह्या सगळ्या संकल्पना मला अगदी नवीन आहेत, यातले एकही पुस्तक मी अजूनपर्यंत वाचलेले नाही आणि आता तीनच वर्षे माझ्या नोकरीची उरलेली आहेत. हा सगळा खटाटोप मी करावा असं तुम्हाला वाटतं कां ?” मी म्हटलं की, “मला मुळीच वाटत नाही. तीन वर्षे या व्यवसायात राहण्याचा खटाटोपही आपण करण्याची आवश्यकता नाही. पण ती जर करणार असाल तर मग हा अद्ययावत केलेला अभ्यासक्रम जर तुम्हाला काही नवीन अभ्यास करायला लावणार असला तर त्यासाठी मध्यरात्रीपर्यंत दिवा जळत ठेवून अभ्यास करणे क्रमप्राप्त आहे. काय करणार आहात?” हा जो संरचनात्मक अभ्यासाचा दृष्टिकोन युरोपमधून आला त्याला प्रामुख्याने जर्मन परंपरा कारणीभूत आहे. कारण जर्मन विद्यापीठांमधून राज्यशास्त्राचा स्वतंत्र विषय आणि स्वतंत्र विभाग नसे. तो लॉ अॅन्ड ज्युरिस्प्रुडन्स या विभागांच्या अंतर्गत असे, नाही तर मग राज्यशास्त्राचा विचार राजकीय तत्वज्ञानाच्या संदर्भात होत असे. आदर्श राज्य व्यवस्था कोणती, आदर्श समाजामध्ये राज्यसंस्थेचे स्वरूप काय राहील? पोलिटिकल सायन्स आणि पोलिटिकल फिलॉसॉफी यांच्यामध्ये भेद केला जात नसे आणि पोलिटिकल फिलॉसॉफीच शिकवली जात असे, पोलिटिकल सायन्समध्ये दोन गोष्टी आल्या. एक मी सांगितले त्याप्रमाणे त्या राजकीय संस्था, त्यांची संरचना आणि त्यांची कार्ये त्या कशा पार पाडतात याचा अभ्यास, आणि दुसरी राजकारणाची प्रक्रिया म्हणजे पोलिटिकल प्रोसेस. त्यामध्ये राजकीय पक्ष आले, निवडणुका आल्या, बाकीचे जे सगळे प्रक्रियेमध्ये अंतर्भूत करता येईल ते सगळे. अशा दोन अंगांचा एकत्रित केलेला अभ्यास म्हणजे राज्यशास्त्राचा अभ्यास आहे. असा अभ्यास विशिष्ट समाजाच्या सामाजिक, ऐतिहासिक आणि आर्थिक संदर्भामध्येच होऊ शकतो. राज्यशास्त्राच्या अभ्यासाच्या शास्त्रीय सुरवातीसाठी प्रथम स्वीकारला पाहिजे असा हा विचार आहे. राजकारणाचे आणि राज्यशास्त्राचे जरी काही वैश्विक नियम असले, जे नियम सर्व मानव समाजांना लागू आहेत असे वाटले तरी ते तितकेसे खरे नाही. कारण राजकारण निर्वात प्रदेशामध्ये घडत नाही.