व्याख्यानमाला-१९९०-४ (15)

मार्क्सची राज्यसंस्थेसंबंधीची जी मीमांसा आहे ती याच प्रकारची आहे की, समाजामध्ये आर्थिक वर्ग निर्माण झाल्याबरोबर जो आर्थिकदृष्ट्या बलवत्तर वर्ग होता त्यांनी राज्यसंस्था आपल्या हातात ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामध्ये त्याला यश आले. आणि म्हणून तो म्हणतो की, आधुनिक राज्यसंस्थेचे जे मंत्रिमंडळ असते ते मंत्रिमंडळ म्हणजे एका परीने भांडवलदारी कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्ससारखेच असते आणि त्याच्या हितसंबंधाचे रक्षण करणे आणि त्यासाठी श्रमिकांच्या संघटना मोडून काढणे, त्यांनी संप केले तर ते बेकायदा ठरविणे व एवढे करून त्यांनी संप केले तर ते मोडून काढणे. पाशवी बलाचा उपयोग करून हे सगळे राज्यसंस्था करीत असते. म्हणजे जोपर्यंत समाजामध्ये वर्ग आहेत तोपर्यंत राज्यसंस्था राहणारच आणि ती बलवत्तर वर्गाच्या हातातील बटिक म्हणून काम करणार. त्याच्यावर मार्क्सनी असे उत्तर शोधले की, जर राज्यसंस्था विलयाला जावी असे वाटत असेल, शासनसंस्था नको असे वाटत असेल तर समाजामधले वर्गीय संघर्ष आपण दूर केले पाहिजेत आणि जमीनदारवर्ग विरुद्ध शेतकरीवर्ग, भांडवलदारवर्ग विरुद्ध कामगारवर्ग अशी जी विभागणी समाजाची झालेली आहे ती नाहीशी करून समाजवाद आणि साम्यवाद आणून पुन्हा एकदा निर्वर्ग समाज निर्माण केला पाहिजे, वर्गहीन समाज निर्माण केला पाहिजे आणि असा एकदा वर्गहीन समाज निर्माण झाला म्हणजे मग राज्यसंस्थेचे इतिहासदत्त कार्य संपुष्टात येईल आणि मग तिला काही कार्य नसल्याकारणाने साप जसा निरुपयोगी झालेली कात टाकून देतो त्याप्रमाणे समाज ही निरुपयोगी झालेली शासनसंस्था किंवा दंडसंस्था टाकून देईल, ती विलयाला जाईल, अशा प्रकारचे स्वप्नरंजन मार्क्सने आणि मार्क्सच्या अनुयायांनी केले. त्याच्या तपशीलात मी जात नाही. त्याचे काय झाले ते कुणीही क्षणभर जरी साम्यवादी जगात काय चाललेले आहे त्याच्याकडे ओझरती नजर टाकली तरी लगेच लक्षात येईल. जे इतर स्वप्नांचे होते तेच याही स्वप्नाचे झाले म्हणजे ते भंग पावले. वर्गविहीन समाजरचनाही झाली नाही आणि झाली असा जिथे दावा केला गेला तिथेही सापाने कात टाकावी तशी त्या समाजाने राज्यसंस्था टाकून दिली नाही. म्हणजे राज्यसंस्थेच्या अस्तित्वाला कारणीभूत असलेले मतभेद आणि संघर्ष हे केवळ आर्थिक नसतात. ते अनेक प्रकारचे असतात आणि म्हणून समाजाच्या उत्क्रांतीची केवळ आर्थिक मीमांसा मार्क्सने केली ती अपुरी आहे. ती चुकीची आहे असे नाही परंतु ती अपुरी आहे आणि ती अपुरी म्हणून इतिहास क्रमामध्ये चुकीची ठरली. समाजाच्या उत्क्रांतीप्रक्रियेमध्ये अनेक मतभेद, अनेक प्रकारचे संघर्ष, अनेक प्रकारचे तणाव कारणीभूत असतात. तसे जर नसते आणि ज्यांचा विचार एक आहे, ज्यांचे हितसंबंध एक आहेत त्यांचा एकच वर्ग असे जर असते तर जगातील कामगारांनो एक व्हा, या मार्क्सच्या आवाहनाची वाताहत का झाली असती? एका देशातले काय एका कारखान्यातले कामगारसुद्धा एक होत नाहीत. वैचारिक मतभेदामधूनही माणसाला वेगळे संघटन करावेसे वाटते आणि आपण केलेल्या या वैचारिक संघटनेनुसार समाजाची पुनर्रचना करावी यासाठी राज्यसंस्था आपल्या हातात असावी असे वाटत असते. एवढ्याकरिता राज्यसंस्थेचा हा मागला सगळा सामाजिक संदर्भ नेहमीच लक्षात घ्यावा लागतो.