डॉ. आंबेडकरांना केलेली धर्मांतराची घोषणा ही एका अर्थाने “पूर्ण” घोषणा नव्हती. हिंदुधर्म सोडण्याची सूचना देणारी ती घोषणा होती; पण दुस-या कोणत्या धर्माचा ते स्वीकार करणार याचा निर्देश करणारी ती घोषणा नव्हती. आणि म्हणून ती “अपूर्ण” घोषणा होती. धर्मातराची ती घोषणा दुस-या धर्मदीक्षेची घोषणा नव्हती. धर्मातराचा हा प्रश्न बाबासाहेबांच्या केवळ वैयक्तिक श्रद्धेचा बाब नव्हती. तशी ती असती तर असा प्रकारची घोषणा करून बाबासाहेबांनी वीस-एकवीस वर्षांचा कालावधी घालवला. नसता. धर्मातराची ही घोषणा अस्पृश्यांच्या सामुहिक सामाजिक कृतीची (collective social action) घोषणा होती, हे आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. हिंदुधर्म मानणा-या लोकांची विवेकबुद्धी (conscience) बाबासाहेबांनी या घोषणेद्वारे ऐरणीवर ठेवली. वस्तुतः त्यांनी हिंदुधर्मच ऐरणीवर ठेवला. सामाजिक स्वातंत्र्य व समतेच्या क्रांतीकारी तत्वज्ञानाच्या अग्नित तापवून हिंदुधर्माला इच्छित आकार देण्याचा त्यांचा हा निर्वाणीचा प्रयत्न होता. धर्मांतराची घोषणा ही त्यांनी अवलंबिलेली shock therapy होती असे मला वाटते. या घोषणेनंतर डॉ. आंबेडकर हे एकीकडे हिंदुसमाजाच्या प्रतिक्रियांची व प्रतिसादाची नोंद घेत होते; तर दुसरीकडे ते दलितांच्या सामाजिक व राजकीय मुक्ती लढ्याचे विद्रोहजनक नेतृत्व करीत होते. देशातील शोषितांना एकाच व्यासपीठावर आणण्यासाठी त्यांनी १९३६ साली “स्वतंत्र मजूर पक्षाची” स्थापना केली. निवडणुकीच्या राजकारणातही ते उतरले. १९३७ साली मुंबई प्रांताच्या विधिसभेमध्ये ते निवडून गेले. देशातील उपेक्षित मजुरांचे व सामान्य शेतक-यांचे प्रश्न सोडविण्याचा त्यांचा निर्धार होता. स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या ध्वजाकाली त्यांना संघटित करम्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. कायद्याच्या व न्याय व्यवस्थेच्या सामर्थ्यावर त्यांचा विश्वास होता. म्हणूनच त्यांनी सामान्य लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनाच्या परिवर्तनासाठी आवश्यक कायदे व्हावेत यासाठी जीवापाड प्रयत्न केले. आर्थिक शोषणाला बळी पडलेल्या लोकांसाठी आवश्यक असणारा संघर्ष सातत्याने कायम ठेवून, सामाजिक व धार्मिक दृष्ट्या भरडल्या गेलेल्या अस्पृश्य जातीतील लोकांनी लढा उभा करावा म्हणून त्यांनी फार मोठे प्रयत्न केले. १९४२ साली त्यांनी All India Scheduled Castes Federation ची स्थापना केली. या संघटनेद्वारे अस्पृश्यांच्या आर्थिक व सामाजिक प्रश्नांची जाणीव त्यांनी सबंध देशाला करून दिली. दलितांच्या न्याय हक्कांसाठी ते सतत लढत राहिले.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जेव्हा घटना परिषदेची संरचना करण्यात आली तेव्हा मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून बाबासाहेबांवर फार मोठी जबाबदारी टाकण्यात आली. संसदीय लोकशाहीची उद्दिष्ट्ये दृष्टीसमोर ठेवून भारतीय राज्यघटनेचे परिपूर्ण शिल्प घडविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.  एखाद्या देशाची राज्यघटना ही कोणत्याही एकाच माणसाटी निर्मिती असू शकत नाही. त्या देशातील विवध लोकांच्या आशाआकांक्षांचा व विचारसरणींचा विचरा करून, त्यांचे भवितव्य व पर्यायाने राष्ट्र म्हणून त्या देशाचे भवितव्य घडविण्याचे उद्दिष्ट लक्षात घेवून, एकमताने किंवा बहुमताने घेतलेल्या निर्णयांचा ती परिपाक असते. आंबेडकारांना भारतीय राज्य घटनेत स्वतः त्यांना अभिप्रेत असलेले सर्वच्यासर्व विचार अंतर्भूत करता येणे शक्य नव्हते, ही गोष्ट उघड आहे. तसे ते शक्य असते तर त्यांना हिंदु कोड बिल आपल्या मनाप्रमाणे पारित करून घेता आले असते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेवूनही असे म्हटले पाहिजे की भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदानर्मितीच्या कार्यातला त्यांचा वाटा व सहभाग अतिशय महत्वाचा आहे. घटना परिषधेच्या आरंभी केलेले भाषण आणि शेवटचे भाषण आपण काळजीपूर्वक वाचले तर आपल्याला असे दिसून येईल की त्यांच्या विचारांचा आवाका फार मोठा होता. संसदीय लोकशाहीला केवळ राजकीय स्वातंत्र्याच्या आवर्तात ते ठेवू इच्छित नव्हते. राजकीय लोकशाहीला जोपर्यंत सामाजिक स्वातंत्र्याची व समतेची अर्थगर्भता प्राप्त होते नाही तो पर्यंत ती आर्थिक समतेचा व उन्नतीचा पुरस्कार पणा-या, त्यासाठी प्रयत्नशील व कृतीशील असणा-या राज्ययंत्रणेला व राज्यकारभाराला जन्म देऊ शकत नाही. आंबेडकरांना सामाजिक लोकशाही हवी होती. पण हे काम देशाच्या राज्यघटनेत सामाजिक व आर्थिक न्याय व समानतेची अभिव्यक्ती करणा-या कलमां अंतर्भाव केल्याने केवळ होऊ शकत नाही. राज्यकर्त्यांच्या प्रत्यक्ष कार्य प्रणालीतून राजकीय लोकशाहीला सामाजिक लोकशाहीची आशयगर्भता प्राप्त होत असते. कोणत्याही देशाच्या राज्यघटने मध्ये त्या दोशाला अभिप्रेत असलेली तत्वप्रणालीही असतेच. पण तिचा पूर्ण अविष्कार देशातील लोकप्रतिनिधींच्या व राज्यकर्यांच्या कार्य प्रणालीतून झाला पाहिजे. पण आजच्या लोकप्रतिनिधींच्या व राज्यकर्त्यांच्या कार्यप्रणालीद्वारे सामाजिक लोकशाहीच्या तत्त्व प्रणालीची अभिव्यक्ती आवश्यक त्या प्रमाणात झालेली नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना ज्या गोष्टीची भीती वाटत होती, नेमकी तीच गोष्ट आमच्या देशात घडली आणि घडत आहे. लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका; लोकशाही म्हणजे निव्वळ पक्षीय राजकारण; लोकशाही म्हणजे फक्त बहुसंख्यांकांचे राज्य; - असाच काहीसा अर्थ जनमानसात रुजला. आणि निवडणुकीच्या राजकारणाने आंबेडकरांसारख्या महान व्यक्तीची देखील अवहेलना केली, हे मी आपल्याला सांगण्याची आवश्यकता नाही. जनमानसात खोलवर रूजलेला लोकशाहीचा हा चुकीचा अर्थ उखडून काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न कोणत्याही राजकीय पक्षाने या देशात केला नाही. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.