डॉ. आंबेडकर अस्पृश्य समाजाचे पुढारी म्हणून प्रसिद्धीला आल्यानंतर मुंबईच्या लेजिसलेटीव्ह कौन्सिलमध्ये कधी सरकार-नियुक्त तर कधी लोकनियुक्त म्हणून त्यांनी काम केले. १९२८ साला पासून १९४० सालापर्यंत मुंबई विधान परिषदेमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी महार वतने नष्ट करावीत म्हणून तीन वेळा ठराव व खाजगी बिले मांडण्याचा प्रयत्न केला परंतू त्यांची बिले फेटाळली गेली व ती यशस्वी होऊ शकली नाहीत. मात्र अस्पृश्यांच्या सभा, संमेलने व परिषदा भरत असत त्या वेळी महार वतने नष्ट करण्यासंबंधीचे ठराव एक मताने मंजूर होत असत. ते ठराव विचारार्थ सरकारकडे पाठविले जात असत. शेवटी १९५८ साली ज्यांच्या नावाने ही व्याख्यानमाला तुम्ही सुरू केलेली आहे ते मा. यशवंतरावजी चव्हाण हे मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी महार वतने नष्ट करण्यासंबंधीचे बिल मुंबईच्या कायदे मंडळात मांडून ते मजूर करुन घेतले. यशवंतरावांनी हे बिल मांडू नये, त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर फार मोठा ताण पडणार आहे म्हणून नोकरशाहीने व प्रतिगामी लोकांनी हे बिल मांडण्यापासून यशवंतरावांना परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. परंतू यशवंतराव हे खंबीर, पुरोगामीवृत्तीचे व अस्पृश्यांची गुलामगिरी नष्ट व्हावी या मताचे असल्याने सरकारी तिजोरीवर कितीही ताण पडला तरी बेहत्तर पण ती गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी आपण हे बिल मांडणारच अशी आग्रही भूमिका घेऊन ते बिल मंजूरही करुन घेतले. पण हे पहायला दुर्दैवाने डॉ. आंबेडकर जीवंत नव्हते. कारण १९५६ सालीच ते दिवंगत झाले होते.

मुंबई राज्याने कुलकर्णी वतने, परगणा वतने, महार वतने वगैरे स्वरुपांची वतने नष्ट करण्याचा प्रयत्न १९५४ ते १९६० या कालात केला. ती वतने राजर्षी शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात १९१८-१९ सालच्या सुमारास नष्ट केली होती. या वरुन हा राजा दुरदुष्टीचा कसा होता. याची प्रचीती आल्यावरुन रहात नाही.

दुस-या महायुद्धानंतर १९१८ साली हिंदुस्थानला स्वराज्याचे काही हक्क द्यावेत म्हणून पार्लेमेंटमध्ये ब्रिटिश सरकारने घोषणा केली. त्यावेळी माँट्येग्यू हे भारत मंत्री होते व चेम्सफर्ड हे हिंदुस्थानचे व्हॉयसरॉय होते. राजकीय सुधारणांचा हप्ता आपल्याही पदरात पडावा या दृष्टीने महाराजांनी सबंध हिंदुस्थानात दौरा केला. या बाबत महाराजांची स्वत:ची अशी ठाम भूमिका होती की वयात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला मतदानाचा हक्क मिळावा म्हणजे त्याला आपल्या इच्छेप्रमाणे आपला प्रतिनिधी निवडता येईल. परंतू मतदाराचा हक्क हा एखादी व्यक्ती शेतसारा किती भरते किंवा इन्कमटॅक्स किती भरते यावरुनच अवलंबून ठेवावयाचा असेल तर गोर-गरिबांना आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा हक्क रहाणार नाही. म्हणून हिंदुसमाज हा भिन्न भिन्न जाती मध्ये विभागला असल्याकारणाने व आर्थिकदृष्टया उच्चवर्णीय लोक सधन असल्याने अल्पसंख्य असूनही त्यांचेच प्रतिनिधी निवडून येतील म्हणून महाराजांनी ठिकठिकाणी परिषदा घेऊन हिंदुस्थानातील भिन्न भिन्न जातीना जातवार प्रतिनिधीत्त्व मिळावे म्हणून जारीने प्रयत्न चालविले होते. माँट्येग्यूचा दौरा हिंदुस्थानात चालू असता निरनिराळ्या लोकांच्या नव्या सुधारणाचं स्वरुप कसं असावं या बाबतीत गाठीभेटी, साक्षी घेण्याचे काम चालू होते.  महाराजांनी आपल्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या मागणीसाठी माँट्येग्यू यांची दिल्ली व मुंबई येथे दोन वेळा भेट घेतली सुरुवातीला माँट्येग्यू चेम्सफर्ड सुधारणेचा जो आराखडा प्रसिद्ध झालेला होता त्यात महाराजांचे मागणीला ब्रिटिश सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या. परंतू त्या नंतर काही प्रमाणांत महाराजांचे म्हणणे मान्य करुन  अस्पृश्यांना प्रांतिक व मध्यवर्ती कायदें मंडळात स्वतंत्र प्रतिनिधीत्त्व दिले आणि मुंबई प्रांतातील कायदेमंडळास मराठा आणि तत्सम जातीसाठी सात जागा राखीव ठेवल्या यामुळे महाराजांच्या प्रयत्नाला काही प्रमाणात का होईना यश आले. जी गोष्ट महाराजांनी ब्रिटिशांच्याकडे मागितली होती त्याच गोष्टीची कोल्हापूर नगरपालिकेत अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने निरनिराळे मतदार संघ निर्माण केले. त्यामध्ये अस्पृश्यातील निरनिराळ्या पोट जातींना प्रतिनिधीत्त्व मिळावे असे त्यांचे गट केले त्यामुळे निरनिराळ्या जाती जमातींना नगरपालिकेमध्ये प्रतिनिधीत्त्व मिळाले. एवढेच नव्हे तर म्यु. पल. कौन्सिलचा चेअरमन म्हणून दत्तोबा पोवार या नावाच्या चांभार गृहस्थांची महाराजांनी नियुक्ती केली स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये संबंध महाराष्ट्रात एवढ्या उच्चपदावर अस्पृश्य समाजातून गेलेली दत्तोबा पोवार हीच पहिली व्यक्ती होती.

माँट्येग्यू चेम्सफर्ड सुधारणाप्रमाणे मुंबईच्या कौन्सिलमध्ये ज्ञानदेव ध्रुवनाथ घोलप या महार समाजातील व्यक्तीची नेमणूक व्हावी म्हणून महाराजांनी खास प्रयत्न केले होते. आणि त्यात त्यांना यशही मिळाले होते. मुंबई कौन्सिलातील ज्ञानदेव ध्रुवनाथ घोलप हाच अस्पृश्यांचा पहिला प्रतिनिधी होय !