अशा पद्धतीचे प्रयोग महाराष्ट्रामध्ये ज्या ५-६ ठिकाणी केले गेले त्या पद्धतने आम्ही केलेले आहोत. त्याच्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालो आहोत. आणि पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा हे खर्‍या अर्थाने आम्ही कार्यक्रम हाती घेतलेले आहेत. या संबंधी ज्यांची जमीन ३० एकर असेल त्यापैकी ५-१० एकर जमीन ज्या तर (हॉर्टिकल्चर) फलोद्यानामध्ये घातल्याशिवाय गत्यंतर नाह. महाराष्ट्र शासनाचे जे कोणी कर्ते-धर्ते असतील, त्यांनी वनशेती विशेषतः फळबागांची शेती कोरड वाहू भागात लोकप्रिय होईल असे प्रोत्साहन द्यावे केवळ शेती कोरडीची करू नये.
पडीत जमीन फळशेतीसाठी द्या
ही अत्यंत दुर्देवांची गोष्ट आहे की ज्यावेळी १३२ रु. काळी ज्वारी झाली असताना कुणीही ती विकत नाही घेत. शासनाची माणसेही घेत नाहीत. एवढेच काय व्यापारी सुद्धा १०५ रुपयांत घेत नाहीत. म्हणून ती ज्वारी सडून जात आहे. म्हणून ती पडलेली आहे. अशा वास्तव अवस्थेमध्ये ५ ते १० एकराला काही पर्याय असला तरच आम्ही जिवंत राहू शकतो. असे पर्यायी पद्धतीचे उत्पन्न नियोजन शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून दिले पाहिजे. अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. अखेरी आम्हीच आमचे सांभाळणारे संरक्षक आणि आम्हीच आमचे नियोजन करणारे नियोजक. पडीत जमिनीवर वनशेती ही कल्पना संबंध जगभर मान्य केली गेलेली आहे. आम्ही तिथं बोर, आवळा, सीताफाळासारखी फळ झाडे ही शेतीमध्ये लावली. आश्चर्य असे की शेतीतून ३०० रुपये उत्पन्न मिळत नव्हते, त्या शेतीमध्ये ३,००० ते १३,००० रुपयांचे उत्पन्न निर्माण करून दाखवलेले आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. शासनाने ह्या गोष्टीचा पुनर्विचार केला पाहिजे. कृषी खात्याच्या वतीने किंवा जंगल खात्याच्या वतीने वनशेती, फळशेती करणार्‍या व्यक्तीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. जिथे कोणी झाडे लावायला तयार नाही आणि व्यक्तिगतदृष्ट्या कोणी फळ झाडे लावायला तयार असतील तर त्याला सहाय्य करून उभे राहू दिले पाहिजे. नाहीतर महाराष्ट्राचा कोरडवाहू शेतीवीरला शेतकरी, आठमाही पाण्यावरचा शेतकरी, फार काळ काही जिवंत राहू शकत नाह. याच्या शेतीप्रदेशावर ५०० कोटी रुपये जरी ३-४-५ वर्ष खर्च केले, किंवा दुसर्‍या कोणत्याही मार्गाने महाराष्ट्रातल पाण्यांच्या योजना पूर्ण करण्यासाठी अर्ज उभे केले तरीही ते गैरवाजवी ठरणार नाही. त्यामुळे पूर्ण झालेल्या, महाराष्ट्रातील पाण्याच्या योजना ह्या ५० ते ६५ टक्क्यांपर्यंत आठमाही पिकांना पाणी देऊ शकतील. असे निष्कर्ष या क्षेत्रातील जाणत्या माणसांनी काढलेले आहेत. फक्त २-३ वर्षामध्येच एवढे लाभ देणारी ही योजना आहे. १९६७ मध्ये मंजूर केलेल्या २७ लाखांचे धोरण असेल, धरण जर ४४० एकरला पुरेल एवढेच पाणी देत असेल, आणि फक्त २॥ लाखाची योजना आमच्या १२०० एकर जमिनीला पाणी देत असेल, तर ह्या दोहोंपैकी आपण काय निवडावे ह्याचा नक्की निर्णय करण्याचे आज दिवस आलेले आहेत.
ठिबक सिंचन
वायवॉल आणि ड्रिपच्या संबंधात एखादा दुसर्‍या वक्तयांनी इथे काही विचार मांडलेले आहेत. मी एवढेच सांगेन की ते साठवलेले पाणी नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत सुद्धा पुरत नव्हते. ते पाणी ड्रिपच्या पद्धतीने हा पाणी पुरवठा मी फेब्रुवारी-मार्च-एप्रिलपर्यंत नेलेला आहे. त्यामुळे सूर्यफूल, कापूस, करड ही पिके दुबारा काढण्यात आली. नियमित शेतपिकाऐवजी फलोद्यानाचा वापर केल्यानंतर ३ एकर केळीचे किंवा उसाचे क्षेत्र असेल आणि त्या क्षेत्रावर फळबाग जर ड्रिपवरती बसवली त्यापैकी एक एकरात ऊस आणि केळी केली आणि २ एकरापुरते पाणी दिले, तर १० एकराएवढे धान्य उभे करता येते. प्रत्यक्षात ह्या गोष्टीचा नीटपणे हिशोब लिटरने मोजून हा प्रयोग मी शेतावर करतो आहे. माझ्या परिसरातील मित्र मंडळीसुद्धा हा प्रयोग करीत आहेत.