महाराष्ट्रातील दुष्काळ - १३०

वायबॉलसाठी कर्ज सवलतीने द्या

येथे 'वाय-बॉल' संबंधी अण्णासाहेबांनी विचार मांडले आहे.  अनेक तज्ज्ञ मंडळींनीही सूचना मांडलेल्या आहेत.  त्यामध्ये शासनाला कर सवलत देण्यास भाग पाडू.  असेही निर्धाराने मांडले गेले.  ह्या शिबिराच्या निमित्ताने ही महत्त्वाची उपलब्धी आहे.  शासनाच्या माध्यमातून भिन्न-भिन्न साधनांचा उपयोग करून जमिनीतले किंवा साठवलेले पाणी शेतीला देण्याचा विचार त्यामध्ये केलेला आहे.  महाराष्ट्रामध्ये मध्यंतरी इडकॉमच्या मार्फत कांही योजना अमलात आणायचा प्रयत्‍न केला.  परंतु इडकॉमने केलेल्या योजना फारशा यशस्वी झाल्या नाहीत, असे मला वाटते.  विशेषतः पुणे जिल्ह्यापुरते पाहिले तर पवनेकाठी सुरू झालेल्या सर्व इडकॉमच्या योजना बंद अवस्थेमध्ये आहेत.  ४-५ दिवसांपूर्वीच उस्मानाबाद व लातून जिल्ह्यांमध्ये इडकॉम योजनांविषयी वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेले वृत्तचित्र काही प्रोत्साहनदायक वाटत नाहीत.  या उलट, साठवलेल्या आणि भूगर्भामधल्या पाण्याचा उपयोग शेतीसाठी करण्यात येत असलेले प्रयोग सर्वत्र अमलात येत आहे.  भूगर्भातील व भूपृष्ठावरील पाणी या दोन्हीचा उपयोग शेतीसाठी केला गेला पाहिजे.

श्री. अण्णासाहेब शिंदे नाबार्ड बँकेमार्फत सहाय्य उभे करू शकले आहेत.  ह्या नाबार्ड बँकेच्या पैशांचा सहकारी क्षेत्रात पाणीसंचयन व शेतीवाढ ह्या क्षेत्रात काम करुन दाखविण्यासाठी कशाप्रकारे अधिक उपयोग करून घ्यावा ह्याचा विचार केला पाहिजे.

सकाळच्या सत्रांमध्ये अण्णासाहेबांनी नाबार्डकडून मिळणार्‍या आर्थिक सहाय्याबद्दलची माहिती दिली.  शेवटच्या थरामधल्या शेतकर्‍याला आकारले जाणारे (कर्जावरील) व्याज हा चिंतेचा प्रश्न आहे.  ह्या शेतकर्‍याला किती व्याज दर परवडेल ?  मुळात त्याला कर्ज मिळेल काय ?  आज नाबार्ड बँकेला जो फायदा होतो.  तो फक्त आर्थिक हस्तांतरण केल्याने होत आहे.  जागतिक बँकेकडून नाबार्डला फक्त १ टक्का दराने कर्ज मिळते.  ते ६॥ टक्के दराने राज्य बँकाना नाबार्ड देते.  ६॥ टक्के दराने घेतलेले कर्ज सहकारी बँक शेतकर्‍यांना १० टक्के दराने देते.  राज्य बँका आणि जिल्हा बँका जवळजवळ त्याच दराने शेतकर्‍यांना कर्ज देतात.  तेव्हा ३॥ टक्क्यांमध्ये सर्व कर्जाची माहिती व नोंदणी काम ह्या बँका करीत आहेत.  आणि नाबार्ड बँक ६॥ टक्के दराने पैसे देत असेल तर तिच्यामुळे इतर बँकाचा फायदा होतो.  ह्या मध्यस्तांऐवजी ही रक्कम डायरेक्ट शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवली तर !  शिवाय पाणी प्रयत्‍न व शेती वाढ ह्यासाठी अल्प व्याज दराने कर्ज देता येईल काय ?  ह्याचाही विचार करायची वेळ आलेली आहे.