१३. शेती विकासासाठी कमी दराने कर्ज द्या
विलासराव साळुंखे
'पाणी पंचायत' अभियानाचे प्रवर्तक
कोरडवाहू जमिनीवर उत्तम शेतीविषयक तज्ज्ञ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
पाणी प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले आहे; तेव्हा बर्वे आयोगाची अंमल बजावणी करा. शेतकर्‍यासाठी हे महत्त्वाचे आहे, त्याशिवाय शेतीपद्धतीत आधुनिक तंत्रविज्ञान आणणे शक्य नाही.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
''आज 'दुष्काळ आणि पाणी' ह्या संबंधी श्री. अण्णासाहेबांनी त्यांचे अनेक वर्षांपासूनचे विचार येथे सखोलपणे मांडले. पाण्याविषयीचा आर्थिक प्रश्न आणि त्याचे व्यावहारिक नियोजन करण्याची इष्टता हा विचार त्यांनी सकाळच्या सत्रात मांडला.
'महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि पाणी' या प्रश्नांकडे पहात असताना या दुर्लक्षित व कमी प्रमाणात मिळणार्‍या पाण्याचा उपयोग आपण कशा पद्धतीने करणार आहोत ह्याची चर्चा करणे आवश्यक आहे. विशेषतः महाराष्ट्राच्या जलसंपत्तीचा विचार करीत असताना बर्वे आयोगाच्या अहवालाचे स्मरण करणे संयुक्तिक होईल. इ.स. दोन हजार सालापर्यंत महाराष्ट्रातील सर्वसाधारण २५ टक्के शेती पाण्याखाली आणली जावी. अशा पद्धतीचे उद्दिष्ट बर्वे आयोगाच्या अहवालात होते. परंतु १९८८ सालात त्यापैकी अवघी १२-१३ टक्के शेती पाण्याखाली आली आहे ! १९६२ मधील बर्वे आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे जरी हे काम करायचे म्हटले तरी इ.स. २००० पर्यंत महाराष्ट्राची २५ टक्के शेती पाण्याखाली येईल असे काही दिसत नाही. भुपृष्ठावर असलेले पाणी आणि भूगर्भामधले पाणी, ह्या दोन्ही पाण्यांचा विनियोग शेतीसाठी करायचा असेल तर त्यासाठी आधुनिक तंत्रांचा वापर करणे जरूरीचे आहे.
आधुनिक तंत्राचा वापर हे म्हणताच त्यच्यासाठी लागणारी साधन सामग्री कोणती, ती निर्माण करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल कोठे आहे, तो कोठून मिळू शकेल ह्याचा शासनाने विचार करायची गरज आहे. ह्या साधनसामुग्रीवर भरावे लागणारे टॅक्सेस हे काही प्रमाणात कमी करण्याची सवलत दिली तर निश्चित स्वरुपांमध्ये, पुढच्या १०-१५ वर्षात महाराष्ट्रातील सर्वसाधारण ४५ टक्के शेती पाण्याखाली आणता येईल !