११. धरणे उभारण्यात आदिवासींनी केलेल्या प्रचंड त्यागाची कल्पना आहे ?
आ. मधुकरराव पिचड
राज्यमंत्री, आदिवासी कल्याण आणि दुग्ध व्यवसाय
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
बांधिलकीच्या पाण्यामध्ये आदिवासी शेतकर्‍याचा हिस्सा आहे. तो त्याला मोकळ्या मनाने व न्याय्य बुद्धीने देण्यामध्ये हेळसांड होत आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'दुष्काळ आणि पाणी' हा महाराष्ट्रातील शेती व्यवसायाचे भवितव्य ठरविणारा मूलभूत प्रश्न आहे. सुरूवातीला विनायकरावांनी भाषणात सांगितले की, ४०० इंच पाऊस पडणारा विभाग दुष्काळी आणि जिथे ४ इंच पाऊस पडतो, तो ही विभाग दुष्काळी. खर्‍या अर्थाने येथे कमी प्रमाणात पाऊस पडतो ! निसर्गाचे बदललेले चक्र आणि अवेळी पडणारा पाऊस, ह्यामुळे इथला शेतकरी धोक्यात आलेला आहे. मी नगर विभागचा प्रतिनिधी आहे. नगरविभागात पुष्कळ धरणे आहेत. परंतु तिथल्या शेतकर्‍याला पाण्यावाचून उपेक्षित रहावे लागते. अशा विभागांची ही परिस्थिती ! महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे अशाही प्रकारचे प्रश्न आहेत.
धरणामध्ये बुडणारी काही शेती असते. त्या विभागांतील गरीब आणि उपेक्षित शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने जास्त विचार झाला पाहिजे. विशेषतः डोंगर विभागात आणि सह्याद्रीच्या दर्‍याखोर्‍यात राहाणारे आदिवासी लोक आहेत. जिथे धरणे असतात तेथील डोंगरदर्‍या विभागात शेतकर्‍याला आज देखील शाश्वत पाणी मिळू शकत नाही. आणि म्हणून धरणांची जी व्याख्या आहे ती शासनाने बदलली पाहिजे.
धरण कोणासाठी ? कशासाठी ? ह्या प्रश्नाच्या उत्तरामधून शासनाच्या नवीन कल्पना उदयास आल्या. शेतकर्‍याला पाणी देण्याचे विशिष्ट तंत्र उपलब्ध झाले. शेतकरी स्वखर्चाने मर्यादित स्वरूपात शेतीसाठी जर पाणी उचलून घेत असेल तर, त्याचा हक्क मान्य केला पाहिजे. त्यासाठी शासनाने 'कमिटेड' व्हायला पाहिजे. कमिटेड हा शब्द, महाराष्ट्राच्या दुष्काळी विभागातील शेतकर्‍याला पाहिजे असणारे पाणी खर्‍या अर्थाने उपलब्ध करून देण्याच्या निष्ठेबाबत वापरता येईल. ह्यातून कमिटेड हा शब्द खर्‍या अर्थाने, पाणी वाटपात आला पाहिजे. पिण्यासाठी पाण्याची बांधिलकी ही खर्‍या अर्थाने आचरणात आणण्याची वेळ आलेली आहे. ज्याला पाणी लागेल, त्या गरजू माणसाला पाणी देण्याचे तत्त्व स्वीकारले पाहिजे. म्हणजेच आठमाही बारामाही पाणी. महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्याचे उदाहरण चांगले आहे. सगळी धरणे अकोला तालुक्यात आहेत. भंडारदरा धरणाचा इतराना पाण्यासाठी बहुव्यापी खूप उपयोग होतो, पण त्याच भंडारदर्‍यातून बारामाही आणि आठमाही पाणी घेणारे काही पाण्याचा त्याग करायला तयार नाहीत. मी त्या धरणाच्या पाण्यात माझी मागणी मागत आहे. बुडणारा माणूस त्या पाण्याचा हिस्सा मागतो, मला हिस्सा द्यायला कोणी तयार होत नाही. पाणी वाटपाचे नियंत्रण झाले पाहिजे. पाण्याच्या वाटपात होणारा दुरूपयोग रोखला पाहिजे. शेतीच्या विकासासाठी पाणी नियंत्रणात वाटावे. पाझर तलावासाठी हे पाणी आणि जायकवाडी धरणासाठी भंडारदर्‍याचे पाणी देणे हा पाण्याचा दुरूपयोग तर आहेच पण राष्ट्रीय संपत्तीचाही अपव्यय आहे. अशा प्रकारे राष्ट्रीय संपत्तीचा अपव्यय करणार्‍यावर अगदी कठोरपणे कारवाई करण्याची गरज आहे. ते गैरकृत्य करतात असे मानणारा मी एक कार्यकर्ता आहे.
जिथे आदिवासी क्षेत्र आहे तिथे शासन धरण बांधते आणि आदिवासी जनतेला खरोखर बुडवते. जनतेच्या भल्यासाठी पाण्याची व्यवस्था करणे खर्‍या अर्थाने महाराष्ट्र शासनाची गरज आहे. आणि म्हणून लिफ्टने पाणी देणे, १०० टक्के अनुदानाने इरिगेशन धरण बांधणे, ही कामे हाती घेणे म्हणजे बांधिलकीचे पाणी कमिटेड वॉटर पॉलिसी निर्माण करून देणे होय. कोट्यावधी रुपयांच्या खर्चाचे धरणाचे प्रकल्प उभे केले जातात. त्यामधून बांधिलकीच्या तत्त्वासाठी म्हणून समाजासाठी व शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून दिले जाते. अशा धरणांतून लिफ्ट इरिगेशन (उपसा सिंचन) पद्धतीने पाणी उपलब्ध होणार आहे. ह्या लिफ्ट इरिगेशनद्वारे शंभर टक्के न्याय्य हक्कांपासून उपेक्षित, आणि धरणांमुळे बुडालेल्या आदिवासी लोकांना, जर पाणी उपलब्ध करून दिले तर ते तत्त्व बांधिलकीस धरून असेल. त्यात कोणतीही चूक नाही असे मला वाटते.