जसे इकडे लोकमत आहे तसे तिकडेही लोकमताचा प्रश्न आहे. तेव्हा लोकमत निर्माण करून हा प्रश्न कसा सुटू शकेल हे कळत नाही. या बाबतीत आम्ही आमची मागणी अद्यावत मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि हिंदुस्थान सरकारचे गृहमंत्री यांनी ह्या प्रश्नामध्ये लक्ष घातल्यामुळे म्हैसूर सरकारला पुढे यावे लागले. तेव्हा या बाबतीत प्रांतिक सरकारची जी जबाबदारी आहे ती आता आपण स्वीकारली पाहिजे. पुन्हा कमिशन नेमून काम सुरू करा अशी मागणी करावयाची आणि सुटत असलेला प्रश्न उचलून बाजूला ठेवावयाचा यात काही स्वारस्य आहे असे मला वाटत नाही. या एका प्रश्नाबरोबर आणखी इतर ठिकाणचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मध्यप्रदेशच्या सीमेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. या बाबतीत आमची स्वच्छ भूमिका अशी आहे की, आम्ही तो प्रश्न आज उपस्थित करू इच्छित नाही. कोठले प्रश्न केव्हा उभे करावयाचे हा व्यावहारिक नीतीचा प्रश्न आहे. कारण आमची जबाबदारी उभे केलेले प्रश्न सोडविण्याची आहे.
गुजरातच्या सीमेसंबंधी या सरकारची भूमिका साफ आहे की आमच्यापुरता तो प्रश्न सुटला असे आम्ही मानतो आणि आम्ही तो प्रश्न पुनः ओपन करणार नाही. या सभागृहाच्या संमतीनेच आम्ही तो प्रश्न सोडविला आहे. तेव्हा आम्ही तो पुनः ओपन करू इच्छित नाही, इतरांनीही कोणी तो ओपन करू नये. कारण छोटया छोटया प्रश्नांच्या दिवटया आमच्यापुढे नाचवीत ठेवण्यामुळे, प्रमुख प्रश्नांकडे आमचे दुर्लक्ष होते. आज महाराष्ट्राच्या सीमेवर असणारी जी इतर राज्ये आहेत त्या राज्यांशी आम्हाला चांगले संबंध प्रस्थापित केले पाहिजेत. सीमेवरील राज्यांशी चांगले संबंध ठेवून महाराष्ट्राची आणि भारताची समृद्धी कशी साधावयाची हा आमच्यापुढे प्रश्न आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रामध्ये जे वादाचे प्रश्न होते ते सर्व आम्ही मैत्रीच्या भावनेने संपविले आहेत. आता त्यांच्या आणि आमच्या मैत्रीमध्ये बिघाड किंवा कोणत्याही तर्‍हेची शंका निर्माण होईल अशा तर्‍हेच्या कोणत्याही गोष्टी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षसुध्दा आम्हाला बोलावयाच्या नाहीत आणि करावयाच्या नाहीत. हीच दृष्टी सर्व महाराष्ट्रामध्ये स्वीकारली जावी अशी माझी इच्छा आहे. परंतु कोठेतरी वादाचे वातावरण निर्माण केल्याशिवाय आपले चालत नाही अशी काही मंडळींची भूमिका आहे. शिकारीसाठी काही सावज उठविले नाही तर आपले काय होणार अशी भीती त्यांच्या मनात नेहमी असते. अर्थात् सन्माननीय सभासद श्री. ओगले यांच्या बाबतीत मी हा आरोप करू इच्छित नाही, कारण ते कोणत्याही पक्षाचे नाहीत. परंतु कदाचित् आपल्या या ठरावाला पाठिंबा मिळविण्याकरिता त्यांना या मोहात पडावे लागले असेल. त्यांची यातना फक्त बेळगाव आणि दक्षिण महाराष्ट्राच्या इतर सीमांच्या प्रश्नासंबंधी आहे. परंतु आपल्या म्हणण्याला सभागृहाचा पाठिंबा मिळविण्याकरिता काही वेळा काही गोष्टी कराव्या लागतात, म्हणून इतर सीमांचा प्रश्न त्यांनी यात आणला असेल. परंतु मी हे सांगू इच्छितो की, गुजरातला लागून असलेल्या सीमांचा प्रश्न आता संपला आहे.
आज माझ्यापुढे जो प्रश्न आहे तो सोडविण्याचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न मी करीत आहे. मी आज इतर प्रश्नात जाऊ इच्छित नाही. जर या सभागृहात बेळगाव आणि दक्षिण सीमेवरील इतर मराठी प्रदेशांचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यापुरताच मर्यादित असलेला ठराव कोणी आणणार असेल तर तो मी स्वीकारावयाला तयार आहे. कारण त्यासंबंधी माझ्या मनात कसल्याही प्रकारची शंका नाही. परंतु या ठरावामध्ये इतर सीमा प्रश्नांचा अंतर्भाव करून त्याचे रूप विकृत आणि वेडेवाकडे केले गेले असल्यामुळे ही 'मुलगी' आम्हाला स्वीकारता येत नाही,आम्हाला तीच्याशी कर्तव्य नाही,असे सांगण्याची पाळी माझ्यावर आली आहे, यापेक्षा मला जास्त सांगावयाचे नाही. हा प्रश्न १९६१ च्या सेन्ससपूर्वी सोडवावा अशी माझी इच्छा आहे. पण समजा, त्यापूर्वी सुटला नाही तर हा प्रश्न सोडविण्यासाठी जी चर्चा होईल तिचा पाया १९५१ चा सेन्सस रिपोर्ट हाच राहील अशी आमच्या सरकारची त्यासंबंधीची भूमिका आहे. आमची चर्चा त्याच रिपोर्टावर आधारलेली राहील यासंबंधी कोणीही शंका घेऊ नये.
-------------------------------------------------------------------------------
The Opposition Member, Shri S. L. Ogale, moved in the Legislative Council a resolution requesting the Government to recommend to the Government of India to appoint a commission for the purpose of preparing a scheme for exchange of territories situated on the borders between Maharashtra on the one Hand and Mysore, Gujarat and Madhya Pradesh on the other, on the basis of language. At the time of the debate on the resolution, Shri Y. B. Chavan, Chief Minister, gave an elaborate reply to the various points raised by the Opposition Members and discussed the pros and cons of the question. He also explained the Government’s view point on the problem. He categorically told the House that the question was mainly between the two States (Maharashtra and Mysore) and that it was the view of the Government as well as that of the Government of India that the problem must be decided with mutual discussion and agreement between these two States. He further told the House that the Government had accepted the Pataskar formula in this respect but the Government intended to achieve its goal by adopting a policy of restraint, by following democratic principles. Shri Chavan pointed out that the talk of some Opposition Members of direct action in this context was counterproductive.