ती गोष्ट स्वीकारली तर बरे होईल असे मला त्या वेळी वाटले. त्यांचा राजीनामा आम्ही त्याचवेळी जाहीर केला असता तर त्यातून अशी परिस्थिती निर्माण झाली असती की, नवीन येणार्‍या स्वाभिमानी माणसाला त्यांची जागा स्वीकारू नये असेच वाटले असते. राजीनाम्याच्या प्रसिध्दीकरणाने त्यावर चर्चा सुरू झाली असती. आमच्यासमोर असा प्रश्न होता की, लेटर ऑफ् रेसिग्नेशन व जरूर ते रेकॉर्ड नवीन माणसाची नेमणूक करून त्याच्या ताब्यात दिले पाहिजे. ते केले तर आम्ही आमचे कर्तव्य शंभर टक्क्यांनी बरोबर केले या भावनेने आम्ही निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे लेटर ऑफ् रेसिग्नेशन इन्क्वायरी कमिशनच्या ताब्यात दिले जाईल अशी आम्ही घोषणा केली आणि आमचे कर्तव्य बजावले. आजही माझ्यासमोर दोन प्रश्न आहेत. एक प्रश्न त्या पत्राची कॉपी सभागृहामध्ये ठेवण्यासंबंधी आहे. दुसर्‍या बाजूने असा प्रश्न निर्माण होतो की, कमिशन नेमल्यानंतर काही कर्तव्ये पाळावयाची आहेत. अर्थात् याबाबतीत सभागृहाला माहिती देणे माझे कर्तव्य ठरते. ही गोष्ट खरी असली तरी या दोन प्रश्नांच्या कठीण अवस्थेतून आपणाला जावयाचे आहे. परंतु हे काम फार जोखमीचे आहे. कमिशनला देण्यात आलेली लेटरची प्रत मी जरूर देऊ इच्छितो. परंतु आजही माझे असे स्पष्ट मत आहे की, चौकशी चालू असताना पत्र प्रसिद्ध केले असते तर कोणत्याही जबाबदार स्वाभिमानी माणसाने चौकशीचे काम अंगावर घेण्यास नकार दिला असता. आज तर आपण न्यायालयीन किंवा तत्स्वरूप अशा तर्‍हेची चौकशी निःपक्षपाती माणसाकडून करण्यात यावी अशी मागणी करीत आहोत, तर त्या मागणीतून निर्माण होणार्‍या ज्या जबाबदार्‍या आहेत त्या आपण पाळल्या पाहिजेत.
अध्यक्ष महाराज, कमिशनच्या मताचा परिणाम स्वीकारून तो प्रसिद्ध करावा लागेल. तो परिणाम तिजोरीत बंद करून ठेवण्यात आला आहे या अभिरोखाने मी बोलत नाही. त्या राजीनाम्याचे पत्र कमिशनकडे गेले असून जरूर ती चौकशी होऊन कमिशनचा निर्णय सभागृहापुढे आणि जनतेसमोर येणार आहे. त्यातून निर्माण होणार्‍या सर्व जबाबदार्‍या स्वीकारण्यास आम्ही तयार आहोत. आम्ही लोकशाहीचे तत्त्व मानतो असा माझा प्रांजळ समज आहे. यातून ज्या जबाबदार्‍या पुढे येतील त्यापासून एक इंचही मी मागे सरणार नाही असे मी ह्या ठिकाणी आश्वासन देऊ इच्छितो.
यानंतर इन् ए कॅल्क्युलेटेड मॅनर इंटरफिअर्ड विथ दि स्मूथ वर्किंग इत्यादीसंबंधीचा जो प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे त्यावर बोलताना आचार्य अत्रे यांनी पुण्यात घडलेला प्रकार सांगितला. या ठरावात निर्माण केलेल्या या प्रश्नाशी त्या गोष्टीचा संबंध नसल्याने मी त्या चर्चेत जात नाही. तो प्रकार पोलिसांनी केला असे त्यांनी सांगितले. मी त्यांचे भाषण ऐकत होतो. त्यांचे 'पत्र' वाचण्याची मला इच्छा नाही असे नाही. कारण आचार्य अत्रे यांची मते मला समजून घ्यावयाची असतात; पण मी नेहमीच वाचतो असे नाही. आचार्य अत्रे यांच्याविषयी माझे जे चांगले मत आहे ते वाईट होऊ नये म्हणून मी 'मराठा' नेहमी वाचत नाही. तेव्हा अशा तर्‍हेचे आरोप केले गेले आहेत हे मी वर्तमानपत्रातून वाचत होतो. वर्तमानपत्रातील सर्व आरोपांची चौकशी करू लागलो तर सरकारला दुसरी कामेच करता येणार नाहीत. कोणीतरी जबाबदारी घेऊन तक्रार करावी म्हणजे चौकशी करता येईल. चौकशी करण्यास मी तयार नाही असे मी म्हणत नाही. पण वर्तमानपत्रात आलेल्या वृत्तावरून या आरोपांची चौकशी मी करणार नाही. मोघम स्वरूपात केलेल्या या आरोपाची चौकशी मी करणार नाही, करणार नाही, करणार नाही. आपण या आरोपासंबंधात जबाबदारी घ्या, आपल्या सहीने माझ्याकडे पाठवा, केवळ सभागृहात स्टेटमेंट करून चालणार नाही. कमिशनपुढे सर्वच प्रकरणाची चौकशी चालू आहे. कोणी काय काय केले, कोठे गेले, यासंबंधीच्या सर्व गोष्टींची चिरफाड आपण कमिशनपुढे करू शकता. वकीलपत्र देण्याचा प्रश्न या नव्या कमिशनसमोर आपण पुन्हा मांडू शकता. समितीला वकील नेमण्याचा आणि उलट तपासणी करण्याचा अधिकार दिला तर मला काहीही दुःख होणार नाही. कोणीही खोटे आरोप करावे आणि आपण या ठिकाणी चौकशीची मागणी करावी यात आपला उद्देश काय आहे हे समजण्यासारखे आहे. आता प्रश्न राहिला श्री. बावडेकर यांच्या मृत्यूचा. अमुकच एका कारणामुळे ते मेले असे काही आमचे मत नाही. मला स्वतःला असे वाटते की, शक्यता आहे, त्यांनी आत्महत्या केली असावी. जे काही मी ऐकले त्यावरून मलाही अशी शंका येते की आत्महत्यामुळे त्यांना मृत्यू आला असावा. ते खाली पडले, पाय घसरून पडले, असेच काही वाटत नाही. त्यांच्या मनात संशयाचे काहूर निर्माण झाले असेल आणि त्यातून आत्महत्या त्यांना करावी लागली असेल. धरण फुटल्यानंतर जनतेत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले ते दूर करण्याकरिता ज्या माणसांच्या हाती चौकशीचे काम सोपविण्यात आले त्यांचा मृत्यू अशा संशयास्पद स्थितीत झाला, त्यामुळे संशयात अधिक भर पडली.