ह्यानंतर ह्या कलमातील जो महत्त्वाचा भाग आहे त्याकडे मी सन्माननीय सभागृहाचे लक्ष वेधू इच्छितो. ह्या संस्थांचे जे स्वतःचे काम आहे त्याचबरोबर इतर लोकल ऑथॉरिटीज किंवा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स यांनाही ही कामे करण्याचा अधिकार दिलेला आहे व त्यादृष्टीने योजना अंमलात आणण्याचा अधिकार ह्या संस्थेला दिलेला आहे. हा जो अधिकार दिलेला आहे तो मी सन्माननीय सभागृहाच्या लक्षात आणू इच्छितो. अधिकारासंबंधीची माहिती मी सांगितलेली आहे. याशिवाय आणखी दोन महत्त्वाच्या गोष्टी ह्या कॉर्पोरेशनसंबंधी आहेत त्याकडे मी सभागृहाचे लक्ष वेधू इच्छितो.
इंडस्ट्रिअल इस्टेट स्थापन झाल्यानंतर आणि औद्योगिक विकास झाल्यानंतर त्या ठिकाणी म्युनिसिपल सर्व्हिस देण्याचे काम असते. तेथे घरे तयार होतात, रस्ते तयार होतात व त्यांना दिवाबत्ती देण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच इतर ज्या आवश्यक गोष्टी असतात त्या बाबतीत कोणी काम करावे असा प्रश्न निर्माण होतो. विशेषतः मध्यंतरीच्या काळात म्हणजे औद्योगिक अवस्था सुरू होऊन नगरपालिकेचे स्थान निर्माण होईपर्यंतच्या काळात अनिश्चितता असते आणि त्यामुळे एक प्रकारचा धोका निर्माण होतो. तेव्हा ही परिस्थिती राहू नये म्हणून मध्यंतरीच्या काळात कॉर्पोरेशनने सरकारी अधिकारी नेमून त्यांना हे अधिकार देण्यात यावेत अशी व्यवस्था केलेली आहे. हे जे अधिकार दिलेले आहेत ते मी सन्माननीय सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देतो आणि अधिकार देण्याची पद्धत निर्माण करीत आहोत हे सांगू इच्छितो.
त्यानंतर दुसरी एक गोष्ट कलम २२ मध्ये दिसून येते. ही जी कॉर्पोरेशन आहे तिला स्वतःचे कर्ज उभारता येते. स्वतःच्या पतीवर कर्ज उभारणे ही गोष्ट महत्त्वाची मानली आहे. नाहीतर आमचा विकासाचा प्रश्न आहे तो मर्यादित करावा लागेल. तेव्हा ह्या संस्थेचे सामर्थ्य, तिची पत, तिची शक्ती ह्या गोष्टी लक्षात घेऊन तिला कर्ज उभारण्याची परवानगी दिलेली आहे. इंग्लंडमध्ये न्यू टाउन अ‍ॅक्ट आहे त्याप्रमाणे ह्या देशात औद्योगीकरणाचे काम सुरू होत आहे. पाईप टाकण्याचा जो अधिकार आहे तो ह्या बिलात देण्यात आलेला आहे. मुंबई शहरामध्ये सामान्यतः दोन उद्योगधंदे प्रमुख मानले जातात. त्यापैकी एक टेक्सटाइल म्हणजे कापडधंदा आहे. आणि दुसरा प्रेसिशन इंडस्ट्री हा होय. तिसरी एक महत्त्वाची इंडस्ट्री आपल्या येथे वाढू पाहात आहे. पेट्रोकेमिकल व आणखी काही रासायनिक उद्योगधंद्यांचा विकास करण्यासाठी वायुरूप व द्रवरूप पदार्थांची ने-आण करण्यासाठी पाईप लाइन टाकण्याची आवश्यकता आहे. त्यासंबंधींचे काही अधिकार ह्या कॉर्पोरेशनला देण्यात आलेले आहेत. अर्थात्, गॅस कंपनीबाबत ज्या शर्ती आहेत,त्यांच्या अधीन राहूनच ही तरतूद करण्यात आली आहे. तेव्हा मुंबई शहराचाच नव्हे तर ह्या राज्याचा औद्योगिक विकास तयार करण्यासाठी आपण ही एक नवीन साधन शक्ती तयार करीत आहोत. मला असे वाटते की, सर्व विचारवंतांचा याला पाठिंबा मिळेल आणि त्यामुळे नवीन निर्माण झालेल्या महाराष्ट्रामध्ये विकासाच्या दृष्टीने हे एक नवीन साधन बनेल एवढेच मला सांगावयाचे आहे.
-----------------------------------------------------------------------------
Shri. Y. B.Chavan, Chief Minister, presented to the House the Industrial Development Corporation Bill for discussion on 27th November 1962. He said that it was felt necessary to establish a statutory corporation so as to bring about the industrial development of the State. He added that the State would need many such bodies to tackle the multifarious industrial problems. The Industrial Development Corporation was vested with tremendous powers so as to accomplish industrial development. The Corporation would be empowered to raise loans to meet its requirements and would be responsible for the industrial development of the State.
