आजकाल तेथे जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि तिकडच्या काही ज्या गोष्टी कानावर येत आहेत त्या ऐकल्यावर मनात चिंता वाटते. आणि मन उद्विग्न झाल्याशिवाय राहत नाही. ह्या सर्व प्रकारांची माहिती हिंदुस्थान सरकारला करून घेणे आवश्यक आहे. आणि ही गोष्ट आम्ही त्यांच्या नजरेस आणलेली आहे.

फक्त मामुली लॉ अँड ऑर्डरचाच प्रश्न असता तर त्याच्याशी आमचा काही संबंध नव्हता. प्रत्येक राज्य सरकार आपल्या राज्यात लॉ अँड ऑर्डर ठेवण्यासाठी उपाय योजना करू शकते परंतु हा प्रश्न लॉ अँड ऑर्डरचा नाही. तर तेथील जनतेच्या एक विवक्षित मागणीतून हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. दोन समाजांच्या भिन्न भिन्न प्रकारच्या मागणीतून हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

लॉ अँड ऑर्डरचा प्रश्नच असला तर तो कोणीही कसाही सोडवावा परंतु केवळ लॉ अँड ऑर्डरचा हा प्रश्न नाही. आणि म्हणून ही गोष्ट हिंदुस्थान सरकारच्या नजरेस आणून देणे आवश्यक आहे. आणि आम्ही त्यांच्या नजरेस ही गोष्ट आणलेली आहे. ह्या प्रश्नाची तीव्रता किती आहे आणि हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडविणे किती आवश्यक आहे ही गोष्ट त्यांना पटावयास पाहिजे आहे. हा प्रश्न एखाद्या पक्षाचा आहे असे मी मानत नाही. आज तेथील जनतेची इच्छा काय आहे हे हिंदुस्थान सरकारच्या नजरेस आणून देणे हे आपले कर्तव्य आहे आणि ह्या बाबतीत जनतेच्या इच्छेची तीव्रता त्यांच्या लक्षात यावयाला पाहिजे. चौसदस्य समितीच्या कामासंबंधी दिरंगाईची जी भावना जनतेच्या मनात निर्माण झालेली आहे ती बरोबर आहे असे भारत सरकारला वाटले पाहिजे आणि ह्या समितीच्या कामाचा वेग वाढविण्याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे. आणि यातून आपण काहीतरी मार्ग काढला पाहिजे. अशा प्रकारची जनतेची मागणी आहे. आणि एकंदर ह्या सर्व प्रश्नांची तीव्रता भारत सरकारच्या नजरेस आणून द्यावी हाच या चर्चेमागील हेतू आहे असे मी मानतो. आणि याबाबतीत या सभागृहाची जी भावना आहे, जी येथे व्यक्त केली गेली आहे ती भावना हिंदुस्थान सरकारच्या नजरेस आणण्यात येईल आणि तसा प्रयत्न मी करेन एवढे आश्वासन देऊन मी आपले भाषण संपवितो.
---------------------------------------------------------------------------------------
On 7th December 1961, Shri Y.B.Chavan, Chief Minister, replied to the cut motion brought by the Opposition regarding what was described as Government's failure to get the Marathi-speaking border areas of Mysore State, included in Maharashtra State. He reminded the House about the unanimous resolution passed by the House to include border Marathi-speaking territories into Maharashtra. He also laid stress on the working of the four-member committee under the chairmanship of the Union Home Minister to find out a solution satisfactory to both the parties.