२४

सरकार विरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव* (४ डिसेंबर १९६१)
-------------------------------------------------------------
पानशेत दुर्घटनेबाबत विरोधकांनी मांडलेल्या अविश्वासाच्या ठरावास मा.श्री.चव्हाण यांचे उत्तर.
----------------------------------------------------------------------------
*Maharashtra Legislative Assembly Debates, Vol. V, Part II, 4th Decemeber 1961. pp.315 to 323.

अध्यक्ष महाराज, जवळ जवळ चार-सव्वा चार तास या सरकारवरील अविश्वासाच्या ठरावावर या सभागृहात भाषणे झाली. सगळी चर्चा मी ऐकली नाही तरी महत्त्वाची भाषणे मी ऐकली. सर्व भाषणात उपस्थित करण्यात आलेल्या सगळयाच प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा मी प्रयत्न करणार नाही. सामान्यपणे या प्रश्नांच्या बाबतीत मला जी माहिती आहे ती सभागृहापुढे ठेवणे मी आवश्यक समजतो. सन्माननीय सभागृहाचे विरोधी पक्षाचे नेते आमदार श्री.भंडारे यांच्या सकाळच्या भाषणाचा महत्त्वाचा भाग मी ऐकला आणि आताही मी त्यांचे भाषण ऐकले. त्यांनी आपले म्हणणे ठासून सांगितले, यापेक्षा फारसे विचार करण्यासारखे त्यांच्या भाषणात अजूनही मला काही वाटत नाही. या चर्चेमध्ये एक दोन भाषणे अधिक जबाबदारपूर्ण झाली. ती भाषणे कोणाची हे मी सांगत नाही. आमच्यावर अन्याय झाला असे उगीच कोणाला वाटावयास नको. हे सभागृह म्हणजे काही कोर्ट नव्हे, सरकार हे आरोपी आहे असे विरोधी पक्षाने समजून वागण्याचे कारण नाही. त्यांनी सरकारवर पाच आरोप केले. हे पाच आरोप या अविश्वासाच्या ठरावाच्या ए, बी, सी, डी, आणि ई या पाच परिच्छेदांमध्ये दिले आहेत. परंतु प्रत्यक्ष तीन आरोपांवरच म्हणजे बी, सी, आणि ई या तीन परिच्छेदात दिलेल्या आरोपांवरच त्यांची भाषणे झाली आणि ए आणि डी या परिच्छेदातील आरोप सोइस्करपणे टाळता यावे म्हणून त्यांनी पलायन केले असावे असे मला वाटते. हे माझे मत आहे, त्यांना जर सरकारवर आरोप करावयाचे होते तर त्यांनी सन्माननीय सभागृहात हजर राहून ते करावयाचे होते. तेव्हा, अध्यक्ष महाराज, हे दोन आरोप सोडल्यानंतर बाकीचे जे तीन आरोप राहतात त्यांच्याबद्दल मला जी माहिती आहे ती मी सन्माननीय  सभागृहासमोर ठेवू इच्छितो. या प्रश्नाच्या बाबतीत माझी स्वतःची बाजू अशी काहीच नाही. फक्त जी वस्तुस्थिती आहे ती मी निवेदन करणार आहे.

ज्या दिवशी पानशेत धरण फुटले त्या दिवसापासून आज हा अविश्वासाचा ठराव या सन्माननीय सभागृहापुढे येण्याच्या दिवसापर्यंतच्या ज्या दोन महत्त्वाच्या पण दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत त्यांचे चित्र आपल्या सर्वांच्या डोळयासमोर आहेच. या काळात ज्या निरनिराळया घटना घडल्या त्यांचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करीत आहेत. सरकारने संशय निर्माण होण्यासारखे वर्तन केले असे त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रश्नासंबंधी जनतेच्या मनात संशय निर्माण झाला ही वस्तुस्थिती आहे आणि ती स्वीकारल्यामुळेच यासंबंधी चौकशी करण्याचे मी मान्य केले. ही एक वस्तुस्थिती आहे आणि तिच्याबद्दल माझ्या मनात दुमत नाही. पानशेतचे धरण फुटल्यानंतर ते का फुटले, त्यात काय करण्याची आवश्यकता होती, ते केले गेले की नाही याबद्दल लोकांच्या मनात शंका निर्माण झाली व माझ्याही मनात अशी शंका निर्माण झाली आणि म्हणून दुसर्‍या कोणीही सूचना करण्यापूर्वीच सरकारचा चौकशी कमिशन नेमण्याचा उद्देश आहे हे मी जाहीर केले आणि मला संधी मिळाली तेव्हा मी विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांशी त्याबद्दल चर्चासुध्दा केली. लोकांच्या मनात या प्रश्नाबद्दल निर्माण झालेल्या शंका दूर करण्याकरिताच चौकशीचे एक फोरम मी नेमण्याचे ठरविले. परंतु हे केल्यानंतरसुध्दा हे कसे घडले याबद्दल मी माझे मत व्यक्त करावयास पाहिजे होते असे विरोधी पक्षाचे सन्माननीय नेते आग्रहाने  कसे काय म्हणत आहेत हे मला समजत नाही. हे कसे काय घडले याची चौकशी करून सत्य लोकांसमोर ठेवण्यासाठी तर मी चौकशी कमिशन नेमले. त्यासाठी तंत्रज्ञ माणसांचे साहाय्य देण्याचे ठरविल्यानंतर पुनः सरकारने आपले मत सांगावयास पाहिजे होते असे म्हणणे कसे काय बरोबर आहे हे माझ्या लक्षात येत नाही. एकाच वेळी दोन फोरमवरून दोन प्रकारचे निर्णय करणे कसे शक्य होते? लोकांच्या मनात निर्माण झालेला संशय दूर करावा म्हणून सरकारने दोन प्रकारची चौकशी मंडळे नेमली. त्यापैकी एक तांत्रिक प्रश्नावर विचार करण्यासाठी चौकशी मंडळ नेमले होते आणि दुसरे बावडेकर कमिशन नेमलेले होते. अशा वेळी सरकारने एखाद्या गोष्टीसंबंधी आपले एक स्वतंत्र मत देणे कितपत योग्य झाले असते?