हा मेमोरॅन्डम सादर केल्यानंतर त्यावेळचे म्हैसूर राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. निजलिंगप्पा ^२५ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) यांच्याशी पत्रव्यवहार सुरू झाला आणि १९५७ सालीच हा प्रश्न हाती घेण्यात आला. त्या पत्राला उत्तर देत असताना, श्री. निजलिंगप्पा यांनी अशी सूचना केली की, या सगळया प्रश्नांतून कारवारचा प्रश्न सोडून द्या, बेळगांवचा प्रश्न सोडून द्या, निपाणीचा प्रश्न सोडून द्या आणि बाकीच्या प्रश्नासंबंधी आपण ६० टक्के लोकवस्तीचे प्रमाण धरून विचार करू. ही गोष्ट या सरकारला स्वीकारता येणे शक्यच नव्हते आणि या संबंधातली आपली भूमिका सुस्पष्ट शब्दात या सरकारने म्हैसूर सरकारला कळविली की त्यांचे म्हणणे या सरकारला मान्य नाही. एवढे कळविल्यानंतर स्वस्थ बसून हा प्रश्न तेथेच सोडून देणे तर शक्य नव्हते आणि सोडून देण्यासारखा प्रश्न नव्हताही. या प्रश्नाची काहीतरी तड लावणे निकडीचे होते आणि त्यामुळे त्याचा पाठपुरावा करण्याची या सरकारला आवश्यकता वाटली. अध्यक्ष महाराज, या संबंधात एक गोष्ट मी प्रामुख्याने सभागृहाला सांगू इच्छितो. प्रश्न सुटण्यामध्ये मूळ अडचण अशी आहे की, म्हैसूर सरकारला या सीमा प्रश्नासंबंधाने फारसा जिव्हाळा वाटत नाही. औत्सुक्य वाटत नाही, कारण भारतातील राज्यांची १९५६ साली पुनर्रचना झाल्यानंतर म्हैसूर राज्याला न्यायाने जे मिळावयास हवे होते, त्यापेक्षा १० टक्के जास्तच त्यांना मिळालेले आहे. म्हैसूर राज्याची मागणी केवळ १०० नव्हे तर ११० टक्क्याने पूर्ण झालेली आहे. स्वाभाविकपणे, हा जो वादग्रस्त प्रश्न आहे, तो सुटला पाहिजे, हे मान्य करणे म्हैसूर सरकारला हिताचे वाटले नाही, आणि या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासंबंधाने त्या सरकारला फारसा जिव्हाळा वाटला नाही, वाटत नाही, ही गोष्ट खरी आहे. परंतु या सरकारची परिस्थिती तशी नाही. या सरकारचे हितसंबंध या प्रश्नात गुंतलेले असल्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने सगळे प्रयत्न या सरकारला करावयाचे होते व आहेत. अध्यक्ष महाराज, हा प्रश्न समझोत्याच्या वातावरणात, विधायक प्रयत्‍नांच्या सहाय्याने सुटावा अशी या सरकारची इच्छा आहे परंतु कोणताही प्रश्न समझोत्याच्या वातावरणात, कटुतेची भावना निर्माण न होता सुटण्याकरिता प्रश्नाशी संबंधित असणार्‍या दोन्ही बाजूंना त्या प्रश्नासंबंधाने जिव्हाळा असावा लागतो, तो प्रश्न लवकर सुटला पाहिजे अशी निकड असावी लागते, परंतु या प्रश्नासंबंधाने दुर्दैवाने तशी परिस्थिती नाही एवढेच नव्हे तर प्रश्न सुटल्यास त्यामुळे एका बाजूला अडचण वाटण्याचा संभव आहे. अशा परिस्थितीत सर्व बाजूंनी समतोलपणे विचार करून या सरकारला मार्ग काढावयाचा होता. त्यामुळे जेव्हा म्हैसूर राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. निजलिंगप्पा यांनी मी आताच सांगितल्याप्रमाणे उत्तर दिले, त्यावेळी स्वाभिमानाची पहिली प्रतिक्रिया अशी झाली की, आता यापुढे चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही, चर्चा करता कामा नये. परंतु असे करून भागण्यासारखे नव्हते; प्रश्न तर सोडवावयाचाच होता. तेव्हा श्री. निजलिंगप्पा यांच्याशी मुंबईत झालेल्या चर्चेतून जेव्हा काही निष्पन्न झाले नाही, तेव्हा या सरकारने असा विचार केला की, दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपसात चर्चा करण्यापेक्षा दोन्ही राज्यांच्या मुख्य चिटणिसांनी या प्रश्नासंबंधाने आपसात चर्चा करावी. त्याप्रमाणे मुंबई राज्याचे त्यावेळचे मुख्य चिटणीस श्री. पंजाबी यांना म्हैसूर राज्याच्या मुख्य चिटणिसांशी चर्चा करण्याकरिता मी बंगलोरला पाठविलेही होते, परंतु त्या चर्चेतून काही निष्पन्न झाले नाही. ही चर्चा १९५८ च्या मे महिन्यात झाली. त्यानंतर म्हैसूर सरकारच्या मंत्रिमंडळात काही फेरबदल झाला आणि श्री. निजलिंगप्पा यांच्या जागी श्री. जत्ती ^२६  (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) हे म्हैसूर राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. साहजिकच या प्रश्नासंबंधी श्री.जत्ती यांच्याशी चर्चा करणे प्राप्त होते.

या संबंधात प्रथम मी सभागृहाला ही गोष्ट सांगू इच्छितो की, मुंबई आणि म्हैसूर या दोन राज्यांच्या सीमेसंबंधीचा वाद हा एक मायनर प्रश्न आहे, किरकोळ प्रश्न आहे, अशी श्री. जत्ती यांची भूमिका आहे. श्री. जत्ती यांच्याशी ८ जुलै १९५८ रोजी सीमाप्रश्नासंबंधाने माझी प्रथमतः चर्चा झाली. या प्रश्नासंबंधाने या सरकारने आतापर्यंत कशीकशी पाऊले उचलली याची माहिती या सभागृहाला व्हावी म्हणून मी झालेल्या या चर्चेची माहिती देत आहे. आमची चर्चा सुरू झाल्यानंतर पहिल्या पाच मिनिटांच्या आतच श्री. जत्ती यांनी सांगून टाकले की, तुम्ही निपाणी घ्या आणि हा प्रश्न सोडवून टाका. श्री. जत्ती यांच्या पूर्वी मुख्यमंत्री असलेले श्री. निजलिंगप्पा यांची तर तेवढीही तयारी नव्हती परंतु श्री. जत्ती यांनी निपाणी देतो म्हणण्याचा उदारपणा तरी दाखविला. अर्थात् ही गोष्ट मला पटणे शक्यच नव्हते. मी त्यांना स्पष्ट सांगितले की मी माझ्या सरकारतर्फे तुमच्याकडे काही गावांची भिक्षा मागत नाही. न्यायाने आणि सर्वमान्य अशा तत्त्वांना धरून जो काही प्रदेश मुंबई राज्यात समाविष्ट व्हावयाचा असेल तो घेण्यास आणि त्याच न्यायाने जो प्रदेश म्हैसूर राज्यात जावयाचा असेल तो देण्यास मी या ठिकाणी आलेलो आहे. उत्पन्नाला आणि न्यायाला धरून जी गावे अथवा जो भाग म्हैसूर राज्यात जावयास हवा असेल तो तुम्ही घ्या. अध्यक्ष महाराज, इतके बोलणे झाल्यानंतर आमची ती चर्चा संपली. झालेल्या चर्चेसंबंधाने आम्ही दोघांनी एक पत्रक प्रसिद्ध केले. त्याचा सारांश या सभागृहाच्या माहितीसाठी मी वाचून दाखवितो.

“These discussions revealed that there was no identity of views with regard to the approach to the problem. It was, therefore, agreed that a stage had been reached when the matter should be formally considered by the Zonal Council.’’