“महारष्ट्राची जडण-घडण आणि यशवंतराव”

व्याख्यान मालेतील शेवटच्या सत्राचे अध्यक्ष आणि नागरिक बंधू भगिनींनो.

स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या जडणघडणीचे मुख्य साधन शासनसंस्था हेच आहे. जी काही स्वातंत्र्याची उद्दीष्टे होती, नवराष्ट्र निर्मितीची जी स्वप्ने होती, जी नवी जडणघडण करायची होती, त्यासाठी मुख्य साधन राज्यसत्ता हेच आहे. आधी समाज सुधारणा की, आधी राजकारण या टिळक, आगरकरांच्या वेळच्या वादाचा, “अगोदर स्वातंत्र्य मिळवू या, आपल्या देशाची राजकीय सत्ता हातात घेऊ या, मग आपल्या समाजातील जे काही सामाजिक, आर्थि प्रश्न असतील ते प्रश्न सोडवू” असाच निकाल घेतला गेला होता. समाजातील विविध प्रश्नांच्या सोडवणूकीला राजकीय सत्ता हातात घेतल्यानंतरच वेग देता येईल. सत्ता हे परिवर्तनाचे मोठे साधन आहे, ही भूमिका, हा विश्वास अनाठायी नव्हता आणि नाही. गुलामगिरीत ज्या गोष्टी करता येत नाहीत, त्या गोष्टी राज्य चालविण्याची सार्वभौम सत्ता हातात घेऊन सहज करता येतील. त्याप्रमाणे आपण आपली राज्यघटना तयार केली. राज्यव्यवस्थेची मांडणी केली. कैंद्र व घटक राज्यांत कामाची वाटणी केली. अधिकार, सत्ता, पैसा कारभार यंत्रणा यांचीही मांडणी केली. आणि आपण नवभारताच्या जडणघडणीच्या कामाला लागलो.

कै. यशवंतराव चव्हाण यांनी सत्तेशिवाय राजकारण केले नाही, ते नेहमी सत्तेच्या बाजूने राहिले.” असा एक कुत्सित सूर काही मंडळी काढतात. ग्रामीण, गरीब मागास लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठीच राजकारण करायचे असते आणि स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही पद्धतीने सत्ता हातात घ्यावी आणि ती लोकांचे प्रश्न सोडवायला वापरावी. सत्तेशिवाय लोकांचे कैक पिढ्यांचे प्रश्न सोडवता येणार नाहीत, या भूमिकेत गैर काय आहे? अर्थात ही टीका मत्सरांतून केलेली होती. बोडकीने गरतीच्या शयनगृहाची उठाठेव करण्यासारखीच ती टीका होती.

अर्थात लोकशाही राज्यसंस्थेची सत्ता ही समाजाच्या जडणघडणीला नवसमाजनिर्मितीला, मुख्य साधन म्हणून उपोयगाची आहे. इथपर्यंत सत्ता परिवर्तनाचे साधन हे बरोबर वाटते. परंतु राज्यसंस्थेचे लोकशाही स्वरूप विस्कळीत झाले किंवा लोकसाहीच राहिली नाही तर “सत्ता परिवर्तनाचे साधन” होईलच याची खात्री नाही. इतिहासांत अनेक राजेशाह्या, सुलतानशाह्या, हुकूमशाह्या होऊन गेल्या. तिथे सत्ता हे जुलूम जबरदस्तीचे, प्रजेला छळण्याचे, गुलाम करण्याचे प्रमुख साधन बनले आहे.

लोकशाही राज्यव्यवस्था ही लोकांची, लोकांसाठी, लोकांकडूनच राबवली जाणारी सत्ता आहे, असं आपण म्हणतो. प्रातिनिधीक लोकशाही ही राजकीय पक्षावरच उभी असते. वेगवेगळ्या लोकशाहीच्या देशहिताच्या गोष्टीवर लोकमत जागृत व संघटित करण्याचे महत्वाचे काम राजकीय पक्षांनी करायचे असते. राजकीय सत्ता ही कायदे करून, योजना आखून काम करीत असते. या राजसत्तेला लोकांची अनुमती व लोकशक्तीची जोड राजकीय पक्षांनी मिळवून द्यायची असते. त्यामुळे कायदा आणि लोकमत, राजसत्ता आणि लोकसत्ता दोन्हीही शक्ती देशाच्या जडणघडणीला लावण्याचे कार्य लोकशाही राज्यव्यवस्थेत केले जाते. निदान केले जावे अशीच अपेक्षा आहे. जनतेच्या विश्वासाचे राज्यकर्ते त्यामुळेच समाजपरिवर्तनाच्या कामासा गती देऊ शकतात. यशवंतरावांनी आपल्या कारकिर्दीत हे साधून दाखवले आहे.

एक गोष्ट मीही मान्य करतो की,स्वातंत्र्यानंतर समाजाच्या जडणघडणीसाठी राज्यसत्तेवर आपण अधिक विसंबून राहिलो आणि जागृत व संघटित लोकशक्ती कार्यप्रवण करण्यात कमी पडलो, अर्थात आपण कमी पडलो म्हणजे राजकीय पक्ष कमी पडले. प्रातिनिधीक लोकशाहीच्या राजकारणांत राजकीय पक्षांना अनन्य साधार महत्व आहे. प्रातिनिधीक लोकशाहीचे आधारस्तंभ राजकीय पक्षच आहेत. राजकीय पक्षांची राज्यशास्त्रांत निश्चित व्याख्या आहे. लोकहिताचा, देशबांधणीचा काही निश्चित ध्येयवाद, विचार, धोरण पक्षाला हवे, तो ध्येयवाद धोरण अंमलात आणणारा, व्यवहारी पण निश्चित असा कार्यक्रम पक्षाजवळ हवाच. तो ध्येयवाद व राष्ट्रीय कार्यक्रम यावर निष्ठा ठेवून कार्यरत होणारे जास्तीत जास्त अनुयायी सदस्य, कार्यकर्ते पक्षाने संघटित केले पाहिजेत. आणि पक्षाच्या ध्येयवादाने भारलेले आचारविचारांचा आग्रह धरणारे, अनुकरणीय, विश्वासू, प्रेरक असे नेतृत्वही पक्षाजवळ पाहिजे. ध्येयवाद, कार्यक्रम, नेते व अनुयायी या चार गोष्टी एकत्र आल्याशिवाय राजकीय पक्षनिर्माण होत नाही. असं राज्यशास्त्र सांगते. आणि असेच राजकीय पक्ष हे प्रातिनिधीक लोकशाहीचे आधारस्तंभ असतात.