अर्थ व्यवस्थेचे तीन मुख्य विभाग सेक्टर मानले जातात. प्राथमिक क्षेत्र, दुय्यम व तिय्यम क्षेत्र. शेती आणि पूरक ग्रामीण उद्योग व्यवसायाचे प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग व्यापाराचे दुसरे क्षेत्र आणि नोकरी सेवा यांचे तिसरे क्षेत्र. अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्रचनेचे, विकासाचे जे सिद्धांत, मार्ग पाश्चात्यांनी विकसित केले ते मुख्यतः अर्थव्यवस्थेच्या दुस-या आणि तिस-या क्षेत्राचा म्हणजे उद्योग व्यापार, नोकरीसेवा यांच्या हिताचे ठरले आहेत. प्राथमिक क्षेत्राच्या विकासाचे नाहीत. प्राथमिक क्षेत्र वापरून घेण्याचे त्यात विचार आहेत. पण प्राथमिक क्षेत्राचे प्रभुत्व टिकवण्याऐवजी संपवण्याचाच त्यांत प्रधान हेतू आहे. भारतीय संस्कृतीचा अर्थ विचार हा “उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, आणि कनिष्ठ नोकरी” असा आहे. पाश्चात्य जगात जमीनदारी, सरंजामी अर्थव्यवहाराला मागे टाकून जो वाणीव्यापारी वर्ग पुढे आला, त्यांनी व्यापार उद्योगाला मोठी प्रतिष्ठा देऊन, सरंजामी समाजरचना बदनाम करून मोडून काढली. परंतु जमीनदारी, सरंजामदारी म्हणजे शेतकरी नव्हे, शेतीपूरक उद्योग व्यवसाय करणारे कारागीर नव्हेत. नैसर्गिक विकेंद्रीत अर्थव्यवस्थांचा स्वतंत्र, स्वयंपूर्ण, सर्जनशील व सुरक्षित मानवी जीवन उभे करून चालवू शकते. केंद्रीभूत, संघटित, औद्योगिक शहरी समाजाची निर्मिती ही मानवी जीवन व निसर्ग या दोहोंना उध्वस्त करणारी समाज निर्मिती आहे. हे सत्य अर्थव्यवस्थेचे पुरोगामी अर्थव्यवस्था म्हणून भजन, पूजन, अनुकरण करणारी मंडळी अजूनही मान्य करीत नाहीत. भारतीय लोकशाहीत अर्थव्यवस्थेच्या प्राथमिक क्षेत्रांत शेती व कारागिरी यांवर अवलंबून असणारे ८० टक्के ग्रामीण लोक हेच लोकशाहीचे, सत्तेचे, राज्यकारभाराचे खरे मालक आहेत. परंतु त्यांनाच वेठीला धरून, इथली मूठभर उद्योग व्यापार नोकरपेशांत स्थिरावलेली मंडळी, स्वतःसाठी सुरक्षित सोयीस्कर संपन्न शहरी वसाहती उभ्या करण्यासाठी देशाची साधनसामुग्री वापरीत आहेत. यशवंतरावांना त्या ८० टक्के सामान्य बहुजनांची लोकशाही व्हावी असे वाटत होते. त्यांचे आर्थिक जीवन हाच देश उभारणीच्या प्रश्नातील अवाढव्य असा प्रश्न आहे, त्या प्रश्नाच्या सोडवणूकीसाठीच देशाची शक्ती, साधनसामुग्री वापरली पाहिजे, त्यातून या ग्रामीण आर्थिक प्राथमिक क्षेत्राची पुनर्रचना करून, ते क्षेत्र विकासाच्या वाटेवर गतीमान राहील यासाठीच स्वातंत्र्यानंतरची सारी धोरणे व कार्यक्रम राबविले गेले पाहिजेत, आणि याच भूमिकेतून महाराष्ट्राच्या जडणघडणीसाठी सहकारी कृषि औद्योगिक समाज रचनेचा, अत्यंत व्यवहारी शहाणपणाचा आणि लोकशाही समाजवादाच्या ध्येयाला ख-या अर्थाने बळकटी देणारा असा मार्ग, असा उपाय, यशवंतरावांनी अंमलात आणला. स्वर्गीय आण्णासाहेब शिंदे यांनी कुठल्या तरी एका मुलाखतीत म्हटल्याप्रमाणे यशवंतरावजी चव्हाण देशाचे पंतप्रधान झाले असते तर, लोकशाही समाजादाची अर्थव्यवस्था म्हणून, सहकारी कृषी औद्योगिक समाजरचनेची क्रांती देशाचे आर्थिक धोरण म्हणून त्यांनी अंमलात आणली असती. असे झाले असते तर, आज देशाची अर्थव्यवस्था जी अनर्थाच्या आवर्तात सापडली आहे, त्या संकटातून देश वाचला असता.

संमिश्र अर्थव्यवस्थेची प्रेरणा मूलतः पाश्चात्य अर्थशास्त्राची आहे. भांडवलशाही आणि साम्यवाद दोन्हीही सिद्धांतापुढे विकासाचे जे मॉडेल आहे ते भौतिक विकासाचे आहे. त्यांना जो नवा समाज हवा आहे तो शहरी संघटित औद्योगिक समाज असाच आहे. ग्रामीण शेती, कारागीर प्रधान, विकेंद्रीत लोकशाही प्रधान असा सहकारी कृषि औद्योगिक समाज त्यांच्या पुढे मॉडेल म्हणून नाही. युरोपमध्ये, अमेरिकेमध्ये, रशियामध्ये जो नवा समाज साकारला गेला होता, तोच संमिश्र अर्थव्यवस्थेच्या पुढचा आदर्श होता. संमिश्र अर्थव्यवस्थेचा ३०-४० वर्षे अंमल केल्यानंतर प्रत्यक्ष परिणाम काय झाला? पब्लिक सेक्टरच्या नांवाखाली प्रचंड गुंतवणूकीची, सरकारी नोकरशाहीने चालवलेली कारखानदारी उभी राहिली. खाजगी क्षेत्रही आपल्या वाटून दिलेल्या क्षेत्रांत पाय रोवून उभे राहिले. सुरुवातीचा १५-२० वर्षाचा काळ प्रगतीचा वाटला. काही नाही तरी पब्लिक सेक्टरमध्ये खूप नोक-या निर्माण झाल्य. असंख्य लोक कामाला लागले. पण पब्लिक सेक्टरचा खरा फायदा खाजगी क्षेत्रांलाच झाला. त्यांना लागणारा माल हवा तेवढा हवा त्या दराने मिळाला. वीज, लोखंड, वहातुक, कोळसा आणि राष्ट्रीयकरणानंतरही बँकातील पैसा, दुर्लक्षितपणे प्रचंड अशी ग्रामीण बाजारपेठ त्यांना हव्या त्या दराने उपभोग्य वस्तू विकायला होतीच. संमिश्र अर्थव्यवस्थेमुळे खाजगी क्षेत्राचा प्रचंड फायदा झाला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जी औद्यगिक घराणी १-२ कोटींचा व्यवहार करीत होती ती अब्जावधी कोटी रुपयांची उलाढाल करून लागली. पब्लिक सेक्टर मात्र भरमसाट नोकरभरती, अकार्यक्षम व्यवस्थापन, संप, बंद, मोर्चे यामुळे डबघाईला आले. पब्लीक सेक्टर व्यवस्थापन आणि कामगार नोकर यांनी, २५ वर्षात कसा मुळासकट खाऊन टाकला हे पब्लिकला लवकर कळालेच नाही. पुरोगामी कामगारा संघटना चालविणारांनीही पब्लिक हिताचा बळी देऊन कामागार हित साधले. व्यवस्थापनही मुख्यतः सरकारी नोकरशाहीचेच होते. पांढ-या वाळवीने प्रचंड वृक्षांची मुळे खाऊन टाकावी आणि तो वृक्ष वठून जावा तशी अवस्था व्यवस्थापकीय नोकरशाहा व कामगार संघटना यांनी पब्लिक सेक्टरची केली आहे. आपल्या सर्व सार्वजनिक सेवाक्षेत्रातही नोकरकामगार सेवकांची अशीच मनमानी चालू आहे.