नागपूर शहरात दिलेला उपराजधानीचा दर्जा दरवर्षी तिथे विधिमंडळाचे एक अधिवेशन या तरतुदी फक्त उपचारापुरत्या चालू ठेवल्या आहेत. प्रशासन व उच्च शिक्षण यांत लोकसंख्येच्या प्रमाणात अजून सहभाग नाही. शासननियुक्त महामंडळे, समित्या यातील प्रतिनिधीत्वही कधी समाधानकारक ठेवलेले नाही. मुख्यमंत्री म्हणून चव्हाणसाहेबांनी विधिमंडळांत महाराष्ट्रशासनातर्फे दिलेली आश्वासने नीटपणे जबाबदारीने व मनमोकळपणाने अंमलात आणली नाहीत. त्यासाठी काही यंत्रणा व पद्धतीच घालून दिली नाही. प्रत्येक विभागाच्या विकासासाठी काय तरतूद केली, कोणती विशेष काळजी घेतली, ती कशी अमलात आणली याचा अहवाल दरवर्षी विधिमंडळापुढे ठेवून खुलेपणाने सर्व आश्वासनांच्या पूर्ततेसंबंधी चर्चा करायची, वचनभंग होत नाही याची विधीमंडळातील सर्व लोकप्रतिनिधीपुढे उघडपणे माहिती द्यायची व प्रामाणिकपणे सर्व गोष्टींचा पाठपुरावा करायचा हे आश्वासनच पाळले गेले नाही. त्यामुळे राज्यकारभार करणा-या शासनाच्या हेतूबद्दलच विदर्भ, मराठवाड्यांत शंका निर्माण झाल्या. प्रामाणिकपणा दिसेनासा झाला, परंपरागत शंका सूरांना टिंगलटवाळी करणा-यांना आयतीच अनुकूल परिस्थिती मिळू लागली.

नागपूर, औरंगाबाद येथे उच्च न्यायालयाची खंडपीठे झाली. विभागवार शेती विद्यापीठे तर केवळ विभागीय भावना दृढ करण्यासाठीच झाली. अर्धवट, अप्रामाणिक वरवरच्या गोष्टीमुळे उलट विश्वास डळमळू लागला. महाराष्ट्रात एकत्र येवून सर्व मराठी माणसांचा एकत्र संसार समर्थ आणि सुखासमाधानाचा होतोय अशी निश्चितताच वाटेनाशी झाली. कैक पिढ्यानंतर एकत्र संसार समर्थ आणि सुखासमाधानाचा होतोय अशी निश्चितताच वाटेनाशी झाली. कैक पिढ्यानंतर एकत्र आलेल्या विदर्भ, मराठवाड्यातील मराठी बांधवांच्या मनःस्थितीची आपुलकीने समजूतदारपणे व जबाबदारीने नंतरच्या राज्यकर्त्यांनी हाताळणी केली नाही. महाराष्ट्राच्या एकतेपेक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ, आपापल्या मतदारसंघाचे हित, जातजमातवाद, विभागीय अहंकार जोपासणे म्हणजे राजकारण करे, असेच निवडून जाणारे आमदार, खासदार मानू लागले. स्थानिक, प्रांतिक केंद्रपातळीवर राज्यकारभार करण्यासाठी निवडून जाणा-या लोकप्रतिनिधींना, आपापल्या कर्तव्यासंबंधीचे राजकी शिक्षण कोणताच राजकीय पक्ष देत नाही. प्रातिनिधीक लोकशाहीत लोकांच्यावतीने लोकप्रतिनिधींनी राज्यकारभार करायचा आहे. तो राज्यकारभार करायचा म्हणजे नेमके काय काय करायचे हेच लोकप्रतिनिधींना समजले नाही आणि त्यांच्या राजकीय पक्षांनी त्यांना समजूत देवून जबाबदार राज्यकर्ते म्हणून त्यांना तयार केले नाही तर राज्यकारभाराची सत्ता लोकांच्या हातात नाही तशी लोकप्रतिनिधींच्याही हातात नाही असे होते. शिकारीसाठी बाहेर पडावे तसे लोकप्रतिनिधी निवडून जातात आणि सत्ताबाजीच्या डावपेची राजकारणांत कुस्त्यांचे फड उभे करताना दिसतात. पक्षीय गटबाज्या, जाती जमातीचे हितसंबंध आणि सोयीप्रमाणे विभागीय अस्मिता कुरवाळत बसणे म्हणजे राजकारण करणे, अशीच समजूत बहुतेक लोकप्रतिनिधींची पक्की झालेली आहे. पक्षांतील नेते बॉस बनतात ते व नोकरशाही मिळून, लोकशाही निकालांत काढतात.

सरकारी कारभार यंत्रणा, तर निःपक्षपातीपणाच्या व इंपर्सनल कारभारपद्धतीच्या नावाखाली, धूर्तपणे पक्षपाती आणि इनह्यूमन व्यवहारच करीत असते. प्रोदेशिक विकासाच्या असमतोलाची भावना त्यांनी अशीच बेजबाबदारपणे हाताळली. असमतोल पैशांत काढून पुढे दहा वर्षांनी कुठे किती पैसे खर्च झाले अशी आकडेवारी त्यांनी जाहीर केली. तिस-या पंचवार्षिक योजनेच्यावेळी विदर्भावर तेवीस कोटी व मराढवाड्यावर ऐकोणीस कोटी रुपये कमी खर्च झाल्याचे प्रथम जाहीर केले. त्याची भरपाई चवथ्या व पाचव्या पंचवार्षिक योजनेत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पाटबांधारे, रस्ते, प्राथमिक शिक्षण या तीन क्षेत्रात विदर्भ, मराठवाडा मागे आहेत. हे मान्य करण्यात आले. वीजपुरवठ्यात मराठवाडा मागे आहे हेही दाखवून दिले. पाटबंधारे व प्राथमिक शिक्षण यासाठी जादा निधीची तरतूद केली पण रस्त्यासाठी जादा निधी धरता आला नाही. कारण उर्वरित महाराष्ट्रातील नियोजित अपुरी कामे पूर्ण करण्याची होती. दुस-याच्या वाटणीचा पैसा आपल्या मतदारसंघात ओढून नेण्याचे “स्पिल ओव्हर” कामाचे एग तंत्रच काही हुषार आमदार नामदारांनी विकसित केले.