महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून शासनसुधारणेचा विषय सर्वत्र अहमहमिकेने चर्चिला जात आहे. विचारवंतांच्या परिसंवादांमधून, निरनिराळ्या व्यासपीठांवरून, खाजगी-बैठकींतून आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या छोट्यामोठ्या मेळाव्यांतून शासनसुधारणेच्या विषयाला वारंवार हात घातला जातो आहे. 'आपलें राज्य आलें' या भावनेने शेतकरी वर्गांतील लहानमोठे म्होरके शासनसुधारणेविषयी कांहीसें हक्काने कांही गोष्टी सुचवूं आणि सुनवूं लागले आहेत. लोकांना शासनयंत्रणेंतील दोषांची जाणीव पूर्वीपेक्षा अधिक प्रमाणांत होऊं लागली आहे. कारण, 'राजकीय विरोधाला वाव द्यावयाचा नाही, असा निश्चिय चव्हाण मंत्रिमंडळाने केलेला आहे' असें विरोधी पक्षांतील कार्यकर्तेच बोलून दाखवीत आहेत. कधी एखादा जुना पत्रकार रोखठोकपणे विचारतो, "पूर्वी आमच्या अर्जाला दहा महिन्यांत उत्तर मिळे, आता किती महिन्यांत मिळतें?" एखादा विरोधी पक्षाचा आमदार कधी 'बोलावयास नको तें बोलतों' अशी प्रस्तावना करीत सांगतो, "पूर्वी द्विभाषिकांत मंत्र्यांकडे तक्रार केली तर दीड महिन्यांत त्या तक्रारीचा निकाल लागे; आता दीड महिना उलटला तरी आमच्या तक्रारी जिल्हा पातळीवर येत नाहीत!" त्याला प्रामाणिकपणे असें वाटतें की, विरोधी पक्षाचें बळ महाराष्ट्र राज्यांत कमी झाल्यामुळे आणि काँग्रेस पक्षांतील अंतर्गत संधिसाधु वातावरणामुळे शासनाचा दर्जा खालावला आहे. अर्थात् हा आरोप निराधार आहे, असें सांगणारेहि भेटतात. ते म्हणतात, "शासनाचा दर्जा खालावत चालला आहे, ही फार जुनी ओरड आहे. महाराष्ट्र राज्य झाल्यानंतर शासकीय धोरणांत एकसूत्रता आणि एकवाक्यता निर्माण करण्याची संधि नव्याने मिळत आहे. आणि खरें म्हणजे, शासन लोकाभिमुख व्हावयास हवें, हाच संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीमागील एक प्रमुख हेतु नव्हता काय?" सरकारी प्रवक्ते मात्र अशी तक्रार करतात की, "आम्ही शासनसुधारणेचे जे अबोल प्रयत्न करीत आहोत, त्यांच्याकडे कोणी लक्षच देत नाही. किंबहुना लोकांना त्या प्रयत्नांचें योग्य आकलनहि होत नसावें, अशी शंका येते."

शासनाच्या साहाय्याने ग्रामीण भागांत शेतकरीवर्गांत नवा उत्साह, नवी संघटना निर्माण करण्याचा उपक्रम मध्यंतरी हातीं घेण्यांत आला. 'त्याचें पुढे काय झाले?" असा प्रश्न शेतकरीच विचारूं लागले आहेत. 'तालीचें बांधकाम करून सरकारने चागलें काम केले' असें सांगणारा शेतकरीच 'अधिकारी वर्गाकडून आमची दाद नीट लागत नाही' अशीहि तक्रार करतो आणि 'चव्हाणसाहेबांनी या अधिका-यांना चांगली शिस्त लावली पाहिजे' अशी सूचना करतो. यशवंतरावांना महाविद्यालयीन जीवनापासून ओळखणारे त्यांचे एक स्नेही म्हणतात, "यशवंतराव आपल्या अधिका-यांशी फार सौम्यपणें वागतात, " तर यशवंतरावांच्या हाताखाली काम केलेले आणि काम करणारे अधिकारी सांगतात, "यशवंतराव आमच्या अडचणी आणि आमचे प्रश्न समजावून घेतात. त्यामुळे कामाला अधिक हुरूप येतो." याचबरोबर शिक्षणाखात्याच्या कारभाराचा अनुभव असलेले जाणकार विचारतात, "शाळांना फीवाढीची परवानगी दिल्यानंतर केवळ राजकीय पक्ष त्याचें चळवळीसाठी भांडवल करतील म्हणून चव्हाण मंत्रिमंडळाने फीवाढ रद्द करावी आणि तत्पूर्वी वाढवून देण्यांत आलेल्या शिक्षकांच्या पगारांचा भरणा कसा करावा, या चिंतेच्या गर्तेत शाळाचालकांना टाकावें, हें कुठलें शैक्षणिक धोरण?" सारांश हा की, कुठल्याहि लहान मोठ्या शासकीय कृतीचा बारकाईने विचार सुरु झाला आहे आणि 'चव्हाणांच्या नजरेस हे दोष आणून दिल्याखेरीज शासनांत सुधारणा होणार नाही, ' असें वाटूं लागल्याने त्याविषयीच्या चर्चाहि जोरजोराने होऊं लागल्या आहेत !

'चव्हाणगौरवा'च्या या काळांत कांही गैरसमज, कांही शंका आणि कांही आशंकाहि ऐकूं येतात. द्विभाषिकाचा प्रथम स्वीकार करून नंतर संयुक्त महाराष्ट्राच्या पारड्यांत आपलें वजन टाकल्याबद्दल श्री. यशवंतराव चव्हाण यांना दोष देणारेहि पुष्कळ आहेत. 'यशवंतरावांनी मोरारजीभाईंचा विश्वासघात केला' असा आरोप अद्यापहि ऐकावयास मिळतो.  पण खरोखरच असा 'विश्वासघात' झाला आहे काय? बराच काळ लोटला असल्याने कांही विश्वासार्ह माहिती बाहेर येते आहे आणि या आरोपाचें परस्पर खंडनहि होत आहे. काँग्रेसमधील एका थोर निर्भीड विचारवंताला मी यासंबंधांत एकदा स्पष्टच विचारलें की, "शिवाजीने अफझलखानाचा वध विश्वासघाताने केला आणि मराठी लोक विश्वासघातकी असा ग्रह कांही जण करून घेतात. यशवंतरावांनी मोरारजीभाईचा विश्वासघात करून या आरोपाला पुष्टि दिली, असें कांही जण म्हणतात. तुम्हांला काय वाटते?"

हे विचारवंत म्हणाले, " राजकारण ही कांही मोरारजीभाई आणि चव्हाण यांच्या घरची गोष्ट नाही. राजकीय व्यवहार हा राजकारणांतील शक्ति ओळखून आणि सार्वजनिक हित डोळ्यांसमोर ठेऊन करावा लागतो. हा व्यवहार करतांना व्यक्तिगत निष्ठांपेक्षा राष्ट्रहिताला प्राधान्य द्यावे लागतें. आता चव्हाण-मोरारजीभाई यांच्या संबंधांत बोलावयाचे तर चव्हाण हेहि अत्यंत संवेदनशील गृहस्थ आहेत. आपण द्विभाषिक राबवूं शकत नाही, असें म्हटलें तर 'मोरारजीभाईना काय वाटेल' असा प्रश्न त्यांच्याहि मनांत येऊन गेल्याचें मला माहित आहे. खरें म्हणजे हा एक सनातन प्रश्न आहे. सीतेचा त्याग करावा की नाही, असा प्रश्न श्रीरामचंद्रालाहि पडलाच होता ना? त्यावेळी रामाने पत्नीपालनापेक्षा प्रजारंजन श्रेष्ठ असाच कर्तव्यविवेक केला. चव्हाणांनी तत्त्वत: याहून कांही वेगळें केलें, असें म्हणतां येत नाही. राजकीय जीवनांतील मैत्रीलाहि कांही मर्यादा असतात आणि आता या दोघांनीहि ओळखल्या असाव्यात, असें वाटतें."