चारदोन एकरांचे जमीनमालक एकेकटे शेती करीत आले आहेत. पण त्यांना बैलजोडीहि ठेवतां येत नाही, अवजार ठेवतां येत नाही, अशा अनेक उणीवा आहेत. छोट्या जमिनीच्या गरीब जमीनमालकाला पतहि नाहीं व ऐपतहि नाहीं. बरें, चारदोन एकरांसाठी बैलजोडी परवडत नाही. कारण कमी क्षेत्रामुळे बैलजोडीला परेसें काम नाही. मध्यें बांध असल्याने या जमिनींची चांगली मशागत करता येत नाहीं. बांध काढून टाकले आणि बांधाखालची सर्व जमीन लागवडीखाली आली तर उत्पादन वाढेल हा मुद्दा तर लहान पोराला समजण्यासारखा आहे. आज तुकड्यांतील पिकावर भागत नाही, पण पीकाचें राखण सोडून दुसरीकडे जाववत नाही अशी अनेक ठिकाणीं अडचण आहे. त्या पीकाचें आळीपाळीने राखण झालें व सर्वांनी मिळून श्रमविभाग केला तर सर्वांचा फायदा होईल. सारांश, ज्याला साधें गणित व अर्थशास्त्र माहीत आहे त्याला शेती एकत्र केल्याने अधिक फायदे होतात हें सहज कळण्यासारखें आहे. अर्थात् त्यासाठी लोकांना तयार करणें अवघड आहे, एकत्र व्यवहारांत कांही गुंतागुंतीहि आहेत हें आम्ही मान्य करतों. वादाचा मुद्दा एवढाच आहे की, लोक तयार नाहीत म्हणून आपण लोकांना तयार करण्याची भूमिका घ्यावयाची की लोकांच्या भावनांसी खेळ खेळून या एकमेव अपरिहार्य शेतीहिताच्या कार्यक्रमांत अडथळे आणावयाचे. अडाणी माणसाला शहाणपणाचा मार्ग दाखविण्यांत शहाणपणा आहे की, आपल्या दीडशहाण्या युक्तिवादाने त्याला शहाणपणाच्या मार्गापासून खेचण्यांत शहाणपणा आहे याचा गंभीर विचार सहकारी शेतीच्या टीकाकारांनी करावयास हवा. या टीकाकारांचे आक्षेप किती फोल आहेत हें आम्ही थोडक्यांत दाखवूं इच्छितो.

कांही टीकाकार म्हणतात की, सहकारी शेती आली कीं शेतीक-याची जमीन जाणार. शेतीकरी सुखासुखी आपला जमिनीवरील ताबा सोडीत नाही हें सर्वमान्य आहे. मग पूर्वी व आजहि अनेक गरीब शेतक-यांच्या जमिनी त्यांना विकाव्या लागल्या आहेत हें आपण पहातों. कांही ठिकाणी आपली जमीन सोडून रोजगारासाठी शेतकरी कारखानदारीच्या गावी पोटासाठी येतो हेंहि आपण पहातो. या गोष्टीचा तर सहकारी शेतीशीं कांही संबंद नाही. ज्यांचे जमिनींत भागत नाही व गुजारा होत नाही. त्याला नाइलाजाने जमीन सोडावी लागते व म्हणूनच कर्जबाजारीपणामुळे अनेकांच्या जमिनी गेल्या व ते भूहीन झाले. शेतकरी भूहीन होऊं नये व त्याची जमीन त्याला रहावी ही सर्वांची उत्कट इच्छा आहे. ही जमीन त्याच्याकडे रहावयाची असेल तर ती फायदेशीर झाली पाहिजे. आणि ती फायदेशीर बनविण्यासाठी सहकारी शेती आहे. चारदोन एकरवाला सहकारी शेतींत आला नाही आणि त्याचें त्या जमिनीवर भागलें नाही तरी त्याची जमीन जाणार आहे. त्याची जमीन त्याच्याकडे रहावी व त्यांत त्याचा गुजारा व्हावा यासाठी या जमिनीचें सहकारी पद्धतीच्या आधारें नवसंस्करण झालें पाहिजे हा सहकारी शेतीचा अर्थ आहे. तेव्हा जमीन जाणार हा प्रचार केवळ लोकांना बहकवण्यासाठी आहे हें उघड आहे. शिवाय सहकारी शेतीमध्ये येणा-यावर सक्ति नाही. आपल्या नफ्यातोट्याचा विचार करून तो येणार. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही की, निजलिंगप्पा कमेटीच्या शिफारशीप्रमाणे पांच वर्षांनी आपली जमीन परत घेऊन संस्थेच्या बाहेर पडण्याचा हक्कहि शेतक-याला दिला आहे. ही गोष्ट सरकारने मान्य केली आहे. त्यामुळे तर या आक्षेपाला काडीचाही आधार उरलेला नाही.

कांही लोक म्हणतात, अहो, हा नांवाचा सहकार आहे, सक्ति होणार हा आक्षेप तर केवळ वावदूकपणाचा आहे. सहकारी शेतींत यावयाचें की नाही हा सर्वस्वी खुषीचा मामला आहे. शेतक-याच्या इच्छेविरुद्ध त्याला सहकारी शेतींत आणलें जाणार नाही हें उघड आहे. पं. नेहरु व सर्व राष्ट्रनेते या बाबतींत सक्ति होणार नाही, हा पूर्ण शेतक-यांच्या मर्जीचा प्रश्न आहे असा सारखा निर्वाळा देत आहेत. अशा स्थितींत नेहरू म्हणू द्या हो, पण सक्ति होणार – अशी कोल्हेकुई माजविणे म्हणजे शुद्ध दांभिक वावदूकपणाच होय. सहकारी शेतींतून सामुदायिक शेती (Collective farms ) व त्यांतून हुकुमशाही येणार असाहि आक्षेप घेतला जातो. शेतीवर सामुदायिक मालकी प्रस्थापित करणे हें काम हुकुमशाही सरकारांनाहि किती कठीण झालें हें सर्वांना विदित आहे. आधी हुकुमशाही प्रस्थापित झाल्याशिवाय शेतीचें सामूहीकरण शक्य नाही हें उघड आहें. म्हणून सहकारी शेतींचें सामूहीकरण शक्य नाही हें उघड आहे. म्हणून सहकारी शेतींतून सामूहीकरण व त्यांतून हुकूमशाही हा क्रम अशक्य असून हुकूमशाहींतून सामूहीकरण हा क्रमच शक्य आहे. हुकूमशाही व सामूहीकरण एक लाल पक्ष सोडला तर कोणाहि भारतीयाला मंजूर नाही. म्हणून तर लोकशाही पद्धतीच्या सहकारी शेतीचा पुरस्कार करण्यांत येत आहे. शेतीच्या क्षेत्रांत लोकशाही पद्धतीने स्थैर्य निर्माण करण्याचा हा महाप्रयत्न आहे. चीनसारख्या देशांत कम्यून पद्धतीप्रमाणे शेतक-यावर सक्ति केली जाते. सक्तीमुळे कामांत कदाचित् उठाव येईल पण माणसाचा प्रभाव कमी होईल. शेवटी पिकें माणसासाठी आहेत. पिकें फललीं आणि माणसें कोमेजलीं तर तें इष्ट नव्हे.  म्हणूनच फुलोरा फुलावा आणि माणसांचाहि चेहरा फुलावा यासाठी सहकारी शेती आहे. हुकूमशाहीला ग्रामीण क्षेत्रांत प्रभावी पर्याय देण्या-या सहकारी शेतीबद्दल लोकशाहीची आस्था बाळगणा-या विचारवंतांनीच विपर्यास करून तिचा हुकूमशाहीशी बादरायण संबंध जोडावा, हा दैवदुर्विलास होय.