महाराष्ट्रातील दुष्काळ - ६९

नियोजनाची गरज

भूजल विकासात योग्य नियोजन नसल्यामुळे विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

उदा.:
- भूजलाचा पुनर्भरणीच्या तुलनेत अमर्याद उपसा
- अस्तित्वातील विहिरींच्या पाणी पातळीत घट
- अयशस्वी विहिरींची वाढती संख्या
- असफल आर्थिक गुंतवणूक

भूजल पाण्याचे बाबतीत वापराचे प्राधान्य खालील अनुक्रमाने असावे -

१) पिण्यासाठी   २) सिंचनासाठी   ३) उद्योग धंद्यासाठी

आजकाल ग्रामीण पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न इतका आहे की महाराष्ट्रातील ४०,७६० गावांपैकी २३,६३९ गावांना विश्वसनीय पाणी पुरवठा स्वातंत्र्य मिळून ४० वर्षे झाली तरीही अद्याप होऊ शकला नाही.  पिण्यासाठी भूजलासारख्या नैसर्गिक शुद्ध पाण्यास पर्याय नाही.  प्रत्येक खेडेगावातील गावठाणाजवळील विहीर ही पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवावी.  सदरहू विहीर, खाजगी क्षेत्रात असल्यास ती शासनाने संपादन (acquisition) करून ग्रामपंचायतीचे ताब्यात द्यावी.     

बँकेकडून विहीर खोदाईसाठी कर्ज हवे असेल तरच विहिरीसाठी (feasibility certificate) भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडून घेण्यास येते.  खाजगी भांडवल गुंतवणूक असेल तर असा अहवाल घेतला जात नाही.  परवानगी ही कर्ज मिळण्याचा उपचार होतो तो नियोजनाचा अविभाज्य भाग व्हावा.  नवीन विहिरी खोदण्याबाबत शासनाने कायदा करावा.  परवानगी देण्याबाबत भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने गाववार रजिष्टर ठेवून नियोजन करावे.

उपसा सिंचन योजनांच्या नियोजनांस सध्यातरी दिशा दिसत नाही.  त्यासाठी तालुकावार उपसा सिंचनक्षम जलसंपत्तीचे अन्वेषण करून वापराचे नियोजन करावे.  तालुकावार नियोजन केल्यास शासनास वापरावर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाईल,  त्याकरिता प्रत्येक तालुक्यात खालील सर्वप्रकारे किती पाणी उपसा सिंचनासाठी उपलब्ध होईल त्याचा अंदाज घ्यावा लागेल.

अ)   १) भूगर्भीय जल  २) पाझर तलावाखाली विहिरी  ३) पाणलोट विकास योजनेखालील विहिरी  ४) कालवा लाभक्षेत्रातील विहिरी  ५) इतर विहिरी

ब)  भूपृष्ठीय जल

१)  जलाशय (धरण किंवा कोल्हापूर पद्धतींचे बंधारे)  २) नदीचे पात्र (धरण व उन्नेयी बंधारा या दरम्यान)  ३) कालवे

वरील उपलब्धतेची आकडेवारी तालुकावार काढावी व त्या पाण्याचे नियोजन करावे.  अशाप्रकारे नियोजन न केल्यास विकासाची संधी सर्वांना न मिळता प्रगतीचे (pockets) बंदिस्त वाडे निर्माण होतील.

भूपृष्ठीय जलावर (धरणाचे जलाशय उन्नेयी बंधारा व धरण यामध्ये नदीतून व कालव्यामधून) उपसा सिंचन योजना मंजूर करताना शासनाने त्यातील पीकरचनेवर व किती क्षेत्रावर मंजुरी द्यावी ह्याबाबत खालीलप्रमाणे नियम केले आहेत.
तक्ता नं २२ (तक्ता पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)