७. सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था वाटचाल व अपेक्षा
विनायक पाटील
माजी राज्यमंत्री, महाराष्ट्र
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ज्या जमिनीस कधीही पाणी पुरवठा करता येणे शक्य नाही अशा जमिनीसाठी पाणी पुरवठ्याची सोय उपलब्ध करण्यासाठी ....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
पुरातन कालापासून शेतीसाठी पाणीपुरवठा करण्याचा मानवाचा अविरत प्रयत्‍न चालू आहे. त्याच पद्धतीचे आधुनिक रूप उपसा जलसिंचन संस्था सहकारी तत्त्वावर स्थापन करून ज्या जमिनीस कधीही पाणीपुरवठा करता येणे शक्य नाही, अशा जमिनीस पाणीस पुरवठ्याची सोय उपलब्ध करण्यात येते.
यामध्ये एक किंवा अनेक गावातील शेतकरी एकत्र येऊन सहकारी संस्था स्थापन करून उपलब्ध पाणी जास्तीत जास्त उंचीवर पंपाच्या सहाय्याने नेऊन प्रवाहापासून उंच असलेल्या जमिनीत पाणी पुरवठ्याची सोय केली जाते.
अशा प्रकारच्या संस्था महाराष्ट्रामध्ये सन १९६१ मध्ये ११९ होत्या; त्या गेल्या २५ वर्षांत २००० स्थापन झाल्या आहेत. त्याचबरोबर या संस्थेच्या सभासदांमध्येही भरीव वाढ झाली आहे. सन १९६१ मध्ये ९७०० सभासद होते, त्यात वाढ होऊन ३० जून १८८६ अखेर १,५०,००० (एक लाख पन्नास हजार) सभासद झाले आहेत. तसेच उपसा सिंचन योजनेखालील भिजणारे क्षेत्र सन १९६१ मध्ये १८,३०० हेक्टर होते त्यात वाढ होऊन जून ८६ अखेर ३ लाख हेक्टरपर्यंत वाढ झाली आहे.
याबाबत खालील तुलनात्मक तक्त्यावरून सहकारी संस्थामार्फत उपसा जलसिंचन योजनेची दिवसेंदिवस होत असलेल्या प्रगतीची कल्पना येईल.
तक्ता नं २१ (तक्ता पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असली तरी यासाठी अद्याप फार मोठा वाव आहे. कारण महाराष्ट्रातील सर्व धरण योजना अंमलात आपणल्या तरीसुद्धा एकूण लागवडीलायक क्षेत्रांच्या २४ टक्क्यांपेक्षा अधिक सिंचन क्षेत्र वाढविता येणे शक्य नाही असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. सिंचनक्षमता वाढवावयाची असल्यास त्यासाठी सहकारी तत्त्वावर उपसा जलसिंचन संस्था स्थापन करून त्या यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी शासनाकडून भरीव सहकार्य मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासन खालीलप्रकारे मदत करू शकेल :
(१) जेथे जेथे उपसा सिंचन योजना राबविणे शक्य आहे व स्थानिक लोक स्वतः व बँकेमार्फत भांडवलाची उभारणी करून योजना राबविण्यास उत्सुक आहेत, अशा ठिकाणी लिफ्ट योजना राबविण्यास शासनाने उदार दृष्टिकोन ठेवून पाणी परवानगी द्यावी.
(२) योजना उभारणी खर्चासाठी प्राथमिक शेअर भांडवल म्हणून शेअर भागिदारीप्रीत्यर्थ काही टक्के रक्कम शेअरमध्ये गुंतवणूक करावी.
(३) संस्थेचा दैनंदिन कारभार पहाण्यासाठी प्रशिक्षित नोकरवर्ग उपलब्ध होण्यासाठी संस्थांना व्यवस्थापकीय खर्चासाठी अनुदान देऊन संस्थेस आर्थिक साहाय्य करावे.
(४) संस्थेस कर्जपुरवठा करताना निरनिराळ्या बँका व्याजाचा दर निरनिराळा आकारतात. हा दर सर्वसाधारण १०.५ टक्के ते १२ टक्के असतो. मात्र निफाड तालुक्यातील स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा निफाड, यांचेमार्फत काही संस्थांना ७.५ टक्के व्याज दराने कर्जपुरवठा करण्यात आला आहे. तेव्हा याबाबतीत सर्व बँकांमार्फत एकाच दराने कर्जपुरवठा होण्यासाठी आवश्क ती कार्यवाही व्हावी व सर्व संस्थांना सर्व बँकांमार्फत ४॥ टक्के व्याज दराने कर्जपुरवठा करण्यात यावा. तसेच कर्ज परतफेडीचा कालावधी समान करण्यात येऊन सुरुवातीच्या योजना उभारणीच्या काळात कमीत कमी ३ वर्षे कर्ज वसुलीस पात्र असू नये.