४.  शंकरराव गेडाम
नागपूर

प्रश्न :  महाराष्ट्रात सामील झालेल्या पूर्व महाराष्ट्र विभागातील पाणी-प्रकल्पांच्या बाबतीत मागासलेपणा घालविण्याकरिता काही उपाय सुचवाल काय ?  विदर्भातून फक्त ४ टक्के शेती प्रकल्पाद्वारा भिजली जाते पण महाराष्ट्रातील ओलिताखालील शेतीची सरासरी १३ टक्के आहे.

उत्तर :  श्री शंकराव यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याने हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.  म्हणून ह्या प्रश्नाचे महत्त्व अधिक आहे हे मान्य करतो.

पाणी प्रश्नाबाबतचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासंबंधी महाराष्ट्र शासनाने बरीच पावले उचलली आहेत.  दांडेकर समितीने असमतोलपणाच्या अनेक प्रश्नांबरोबर याही प्रश्नांची छाननी केली आहे.  सातव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये हा प्रादेशिक असमतोल दूर होण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने पावले उचलली आहेत.

आता तर महाराष्ट्रातील सर्व पाणलोटाच्या प्रदेशात पाणी अडविण्याची भूमिका महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारली आहे.  आठव्या पंचवार्षिक योजनेत तर पूर्वीपेक्षाही अधिक प्रमाणात ह्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे लागेल.  सुदैवाने महाराष्ट्रात कोकणानंतर, सर्वाधिक जलसंपत्ती उपयोगात आणून विदर्भाच्या समृद्ध शेतीचा प्रपंच उभा करावा लागेल.  शंकरराव गेडाम ह्यांच्या ह्या मताशी आम्ही सहमत आहोत.  कोणत्या ऐतिहासिक कारणांच्या प्रभावामुळे विदर्भात पाठबंधारे योजना मागे पडल्या ह्याची कारण मीमांसा सखोल अभ्यास करूनही शोधावी लागेल.  खरे पाहाता विदर्भामध्ये पाण्याचा वापर काटकसरीने करण्यासंबंधीची जागृती वाढवण्याची मोठी गरज आहे.  पाणलोटाच्या प्रदेशातील पाणी अडविण्यावर आणि अधिक विहिरींची संख्या वाढवण्यावर विदर्भात जोर द्यावा लागेल.  एकूण ओलिताखालच्या क्षेत्राबाबत महाराष्ट्र भारतातील इतर सर्व राज्यांपेक्षा मागे पडला आहे.  हे महाराष्ट्रापुढे असलेले नंबर एकचे आव्हान आहे.