आपल्या विकासाची दिशा आणि लोकशाहीचे भवितव्य
१४ मार्च १९९२
‘विकासाचे पर्यायी प्रतिमान’
डॉ. भा. ल. भोळे,
नागपूर विद्यापीठ, नागपूर.

काल आपण सध्याच्या विकास प्रतिमानाबद्दल आणि मुख्यतः त्यात मूलभूत असलेल्या लोकशाहीच्या धोक्यांबद्दल बोललो. मी असं म्हणालो की विषयाच्या क्रमात आजच्या आपल्या तीन व्याख्यानांच्या शेवटच्या टप्प्यावर आताच्या विकास प्रतिमानाला पर्यायी असे विकास प्रतिमान आपण सुचवू शकतो काय याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करीन.

आताचं विकास प्रतिमान पूर्णपणे फसलेलं आहे याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. त्यातून निर्माण झालेल्या विकृती आणि अपप्रवृत्ती लोकशाहीला गिळंकृत करायला निघालेल्या आहेत याहीबद्दल मला शंका नाही. या विकासप्रतिमानमध्ये थातूर मातून बदल करून चालू शकेल यावर माझा विश्वास नाही आणि त्यामुळे मुळात जाऊन विचार केल्याशिवाय आणि एका वेगळ्या पर्यायी प्रतिमानाचा अवलंब केल्याशिवाय आपल्या राज्यव्यवस्थेला आपल्या अर्थव्यवस्थेला लागलेलं जे ग्रहण आहे ते दूर होऊ शकणार नाही आणि इथल्या लोकशाहीची वाट ही ख-या अर्थाने निर्वेध होणार नाही. केवळ औपचारिक पातळीवरच्या लोकशाहीचा आनंद आपण किती दिवस साजरा करायचा? दरवर्षी २६ जानेवारीचा प्रजासत्ताक दिन आपण साजरा करतो आणि ही लोकशाही अशीच चालू राहो असं म्हणतो. पण ख-या अर्थानं ही लोकशाही २० टक्के लोकांची लोकशाही आहे, हे काल आपण पाहिलं. ती ८० टक्क्यांची व्हायची असेल तर काय केलं पाहिजे याचा विचार आपल्याला आता प्रस्तुत आहे.

काल जाता जाता मी असं म्हणालो की मेधा पाटकर ही सुविद्य युवती टाटा इन्स्टट्यूटमधला आपला अभ्यासक्रम सोडून नर्मदा बचावच्या आंदोलनाला जाते, त्या नर्मदेच्या खो-यात जाऊन राहते. तिथल्या आदिवासींच्यामध्ये एकरूप होते, एकजीव होते. त्यांचे सगळे प्रश्न आपले प्रश्न मानते. त्यांना संघटित करते आणि त्या सरदार सरोवराविरुद्धा एक आंदोलन उभे करते. ज्याची दखल गुजराथ व महाराष्ट्रालाच नव्हे तर सबंध जगाला घ्यावी लागते. हे जे घडलं आहे की एका व्यक्तीनं चिवटपणे केलेल्या प्रयत्नांना जो प्रतिसाद मिळाला आहे याचं रहस्य काय?

हे आंदोलन कशासाठी? नर्मदेवरचे हे एक धरण होऊ नये एवढंच प्रयोजन या आंदोलनाचे आहे काय? एवढंच जर प्रयोजन असतं तर त्याला इतका प्रचंड प्रतिसाद मिळाला नसता, आणि आजच्या आपल्या व्याख्यानात त्याचा उल्लेख करण्याचंही काहीच कारण नव्हतं. कारण अशी आंदोलनं पुष्कळ होतात, ठिकठिकाणी होतात. प्रत्येक धरणाच्यावेळी झालेली आहेत. मग नर्मदा बचाव या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य काय? याचं वैशिष्ट्य असं आहे की हा प्रश्न आता केवळ एका धरणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हे धरण व्हावं की होऊ नय, या धरणाचे संभाव्य लाभ म्हणून जे सांगितले जातात ते ख-या अर्थानं होणार आहेत की नाहीत? सरदार सरोवरामुळे सगळ समाज लाभान्वित होणार आहे काय? हे प्रश्न तर आहेतच. परंतु केवळ या प्रश्नांपुरतं हे आंदोलन मर्यादित नाही. पुनर्वसनाचा प्रश्न पुढे आला आणि लोकांना, मेधा पाटकरांना असे विचारले की तुम्ही पुनर्वसमाच्या प्रश्नाचाच आग्रह धरता ना? ज्या लोकांचं या धरणामुळे विस्थापन होणार आहे त्यांचं जर पुनर्वसन आम्ही केलं तर तुमची काही हरकत आह का या धरणाला? सकृतदर्शनी फार सोपा प्रश्न वाटला. याच्या आधी अनेकदा असं झालेले आहे की धरणग्रस्त जे लोक असतील त्यांना पुनर्वसनाची हमी द्यायची, त्यांना कुठेतरी जागा द्यायची, जमीन द्यायची, घरं बांधून द्यायाची मग पुनर्वसन झालं म्हणून घोषित करायचं. हे घडलेलं आहे. पुनर्वसनाचा हा जर सोपा प्रश्न असता तर तो सोडवणं काही अवघड नव्हतं. केव्हाही तो सोडवता आला असता.