मग प्रश्न असा येतो की इंदिरा गांधी व यशवंतराव यांच्यामध्ये दुरावा का निर्माण झाला? पार्लमेंटरी बोर्डाच्या बैठकीतून निर्माण झालेला दुरावा यशवंतरावांनी सांधला होता. पण आता त्याकाळचा विचार मनात आला की असे वाटते की त्यानंतरच्या काळामध्ये त्या दोघांमधील संबंध सर्वस्वी जिव्हाळ्याचे राहिले असतील किंवा काय याबद्दल निश्चितपणे निर्वाळा देता येणे कठीण आहे. इंदिरा गांधी या अतिशय धोरणी असल्याकारणाने यशवंतरावांचे महत्व जाणून त्यांनी त्यांना कधी दुखविले नाही यात संशय नाही. पण नंतर लगेच अलाहाबाद हायकोर्टाचा त्यांच्या निवडणुकीबद्दल जो निर्णय प्रकट झाला त्या बाबतीतील उपाययोजना करण्याच्या बाबतीत इंदिरा गांधींनी यशवंतरावांशी विचार विनिमय केला असेल असे मात्र मला वाटत नाही. या निर्णयात हायकोर्टाने तांत्रिक कारणासाठी इंदिरा गांधी यांची निवडणूक अवैध ठरविली होती. शिवाय त्यावर त्यांनी अपीलही सादर केले होते. तेव्हां त्या अपीलाचा निकाल लागेपर्यंत इंदिरा गांधी यांनी राजीनामा द्यावा काय हा एक प्रकारचा पेच त्यांच्यापुढे उभा राहिला होता. इंदिरा गांधी यांनी राजीनामा दिला असता तर काय झाले असते हे सांगणे कठीण आहे. त्या स्वतः राजीनामा देण्याचा विचार करीत होत्या असेही म्हणतात. पण त्या बाबतीत त्यांच्यावर संजय गांधी यांनी दडपण आणले हे मात्र निश्चित आहे. संजय गांधी यांनी त्यांना निक्षून सांगितले की जर तुम्ही अधिकारपद सोडले तर तुम्ही पुन्हा अधिकारपदावर येणार नाही हे निश्चित समजा आणि त्या दृष्टीने जो निर्णय घ्यावयाचा असेल तो घ्या. संजय गांधी यांच्या म्हणण्यामध्ये तथ्य नव्हते असे मुळीच नव्हे. देशातील त्यावेळची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेतली तर इंदिरा गांधी एकदा उच्च पदावरून बाजूला सरल्या असत्या तर राजकारणाला कोणती कलाटणी मिळाली असती हे सांगणे कठीण आहे.

नैतिक दृष्टीने आणि लोकशाही संकेताच्या दृष्टीने या प्रश्नाचा विचार करावयाचा झाला तर इंदिरा गांधी यांनी यावेळी राजीनामा द्यावयालाच पाहिजे होता. तो त्यांनी न दिल्यामुळे राज्यघटनेशी विपरीत अशी त्यांची कृती झाली असे जरी म्हणता आले नाही तरी लोकशाहीच्या व्यवहाराशी विसंगत असे त्यांचे वर्तन झाले यात संशय नाही. त्यांच्या या कृतीचा जो परिणाम झाला तो असा की जयप्रकाश नारायण यांनी बंडाचा पुकारा केला, गुजरात, बिहारमधे क्रांतीची लाट उसळली आणि इंदिरा गांधी यांना या देशामध्ये आणीबाणीही अखेरीस पुकारावी लागली.

एक लोकशाहीवादी म्हणून मला कोणी विचारले की यशवंतरावांचे अशावेळी काय कर्तव्य होते तर मी निश्चितपणे म्हणेन की त्यावेळी यशवंतराव आणि जगजीवनराम यांनी इंदिरा गांधी यांना सांगितले असते की आणीबाणी जाहीर करणे हे चुकीचे आहे आणि त्या धोरणाच्या बाबतीत आम्हांला आपल्याशी सहकार्य करता येणार नाही तर इंदिरा गांधी या आणीबाणीच्या धोरणापासून खात्रीने परावृत्त झाल्या असत्या. अर्थात आता या बाबतीत आपल्याला काहीच बोलता येणार नाही. कारण इंदिरा गांधी गेल्या आहेत, यशवंतरावही गेले आहेत आणि फार मोठं पाणी वाहून गेलं आहे गंगानदीतून आणि सगळ्याच नद्यांतून. एवढे खरे की आणीबाणीची भूमिका घेतल्यानंतर सबंध काँग्रेसची परिस्थिती अत्यंत वाईट झाली आणि त्या काळात जे काही अत्याचार झाले असतील, ज्या काही कृती घडल्या असतील त्या सर्वांचा परिणाम एकच झाला आणि तो म्हणजे १९७७ साली काँग्रेसचा पराभव होऊन देशामध्ये जनता पक्षाची राजवट प्रस्थापित झाली.

काँग्रेसचा त्यावेळी पराभव झाला खरा. पण यशवंतराव मात्र महाराष्ट्रातून पार्लमेंटमध्ये निवडून गेले. त्यानंतर विरोधी पक्षाचे नेते म्हणूनही ते निवडले गेले. साहजिकच त्यावेळी जनता पक्षाने इंदिरा गांधी यांच्याविरुद्ध जी संघटित मोहीम उभारली त्यांच्याविरुद्ध जे खटले भरले, त्यांच्या चौकशीसाठी जे कमिशन नेमले आणि एकंदरीने त्यांना जे सूडबुद्धीने वागविले त्या सर्व गोष्टींचा विरोधी पक्षाचे पुढारी म्हणून यशवंतरावांनी निषेध करावयाला पाहिजे होता. ते त्यांचे कर्तव्य होते. इंदिराजींच्याबद्दलच्या निष्ठेशीही ते सुसंगत ठरले असते. पण यशवंतरावांनी जी भूमिका घेतली ती दुबळेपणाची होती आणि त्यामुळे इंदिराजी व ते यांच्यामधील दुवा घट्ट होण्याऐवजी त्यांच्यामध्ये एक प्रचंड दरी निर्माण झाली. त्यानंतरच्या काळामध्ये इंदिरा गांधी एका बाजूला आणि यशवंतराव विरोधी बाजूला अशा त-हेचे चित्र देशामध्ये निर्माण झाले. हे चित्र डोळ्यासमोर ठेवूनच आपल्याला यशवंतरावांच्या दिल्लीतील यशापयशाचे परिमाण ठरवावे लागेल.