पण राजकारण हे वारांगनेप्रमाणे चंचल असते. त्यात युती होतात आणि कालांतराने त्या मोडूनही पडतात. राजकारणातील डावपेचांचाच हा प्रश्न असतो. हे डावपेच असे असतात की ज्यांचा सामान्य जनांना बोध होऊ शकत नाही, पत्ताही लागत नाही. इंदिरा गांधींनी आपल्या सत्तेची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी आपल्या विश्वासातील एक गट तयार केला. किचन कॅबिनेट म्हणून तो काहीशा उपहासाने संबोधिला जाऊ लागला. त्या गटात यशवंतराव होते, सुब्रह्मण्यम् होते, अशोक मेहताही होते. अशोक मेहता यांच्या प्रेरणेनेच इंदिरा गांधी यांनी रुपयाचे अवमूल्यनही केले आणि ते कामराज व सिंडिकेट यांच्या अपरोक्ष. कामराज यांना त्याचेच फार वैषम्य वाटले आणि तेथूनच त्यांचा व इंदिरा गांधी यांचा बेबनाव सुरू झाला. पण आश्चर्य असे की कालांतराने किचन कॅबिनेटही संपुष्टात आले.

राजकारणात किती झपाट्याने फेरबदल घडून येत असतो याचे हे एक उदाहरणच मानता येईल. हा फेरबदल इतक्या वेगाने झाला की परवापरवा पर्यंत इंदिरा गांधी यांच्या विश्वासातील प्रमुख म्हणून मानले गेलेल्या यशवंतरावांवर सिंडिकेटशी संगनमत करीत असल्याचा दोषारोप उघडपणाने केला जाऊ लागला. त्या बाबतीत मी हैदराबाद काँग्रेस अधिवेशनाचे उदाहरण देऊ शकतो. त्या अधिवेशनाला मी प्रत्यक्षपणे हजर होतो म्हणून सांगतो की हैद्राबाद अधिवेशनात जी कुणकुण ऐकू येऊ लागली होती ती ही की सिंडिकेटने यशवंतरावांना आपल्या बाजूला ओढून घेतले आहे. आता राजकीय प्रांगणात वावड्या उडविणारे लोक भरपूर असतात. वृत्तपत्रांचे वार्ताहर याना त्या बाजूने त्यांच्यामध्ये मालमसाला भरीत असतात. त्या वावड्यात खरे खोटे किती याची शहानिशा कोणीच करू शकत नाही. एवढं खरं की यशवंतरावांचे सिंडिकेटशी साटेलोटे जमले आहे ही बातमी हैद्राबादच्या अधिवेशनात सर्वत्र पसरली.

त्याचा परिणाम व्हावयाचा तोच झाला आणि इंदिरा गांधी यांना यशवंतरावांबद्दल संशय वाटू लागला. हा संशय योग्य होता की अयोग्य होता याचे विवेचन मी करत नाही. पकंतु पुढील काळामध्ये ज्या घटना घडल्या त्यांची पार्श्वभूमी या वार्ताविहारामुळे तयार झाली यात संशय नाही. त्या संशयाचे निराकरण करण्याचा दोघांनीही-म्हणजे यशवंतराव वा इंदिरा गांधी यांनी प्रयत्न केला नाही. तसा त्यांनी केला असता तर कदाचित् त्यांच्यामधील संघर्षाचे कारणही उरले नसते. पण या संशयाच्या वातावरणातच राष्ट्रपती झाकिर हुसेन यांचे निधन झाले आणि भावी राष्ट्रपती म्हणून कोणाला निवडावे याबद्दल काँग्रेस पक्षातच वाद निर्माण झाला. तसे पाहिले तर भारतातच नव्हे तर जगाच्याही दृष्टीने हा अत्यंत महत्वाचा विषय होता. निदान त्या विषयाच्या बाबतीत तरी इंदिरा गांधी व यशवंतराव यांच्यामध्ये विचारविनिमय व्हावयाला काही हरकत नव्हती, नव्हे तो विचारविनिमय होणेही आवश्यक होते. नाही म्हटले तरी ते दोघेही दिल्लीत होते; त्यांच्या भेटीगाठीही होत होत्या. पण खुद्द यशवंतरावांनी मला सांगितल्याचे आठवते की राष्ट्रपतींच्या बाबतीत दोघांनीही आपले मन खुले केले नाही. म्हणून इंदिराजींची निवड कोणती आणि यशवंतरावांची कोणती याबद्दल दोघांनाही एकमेकांचे मत कळले नाही.

त्या परिस्थितीत बंगलोर येथे काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डाची बैठक झाली आणि तीत ५ विरूद्ध ४ मतांनी संजीव रेड्डी यांचे नांव उमेदवार म्हणून निवडण्यात आले. लोकशाहीचा संकेत विचारात घेतला तर फक्त एका मताने राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवार निवडणे हे खात्रीने औचित्यपूर्ण नव्हते. लोकशाहीच्या दृष्टीनेही ही प्रथा चुकली. कारण पार्लमेंटरी बोर्ड अशा तांत्रिक बहुमताने असा महत्वाचा निर्णय घेत नसते. यशवंतरावांना त्याची जाणीव होऊ नये ही आश्चर्याची गोष्ट आहे. त्यावेळी त्यांची प्रतिष्ठा अशी होती की सिंडिकेटच्या नेत्यांना ते निर्णयापासून खात्रीने परावृत्त करू शकले असते. पण अजाणतेपणी का होईना त्या ठरावाला संमती दिली आणि त्यातून काँग्रेसच्या इतिहासात क्वचितच घडला असेल असा संघर्ष निर्माण झाला.