नोंदलेल्या अत्याचारांची जर पाहणी केली तर जवळजवळ १२५ प्रकारचे अत्याचार वेगवेगळ्या कारणामुळे होत असतात. गावकीची कामे करावयास नकार दिला, गांवच्या धार्मिक उत्सवात भाग घेतला नाही, आंबेडकरजयंती निमित्त वा बुद्धजयंती निमित्त मिरवणूक काढली, गणेशोत्सवाची किवा अन्य जत्रेची वर्गणी दिली नाही, सरपंचाच्या वा अन्य सत्तेची खुर्ची भोगणा-या माणसाच्या वासनातृप्तीसाठी आपली बायको वा बहीण वा मुलगी देण्यास नकार दिला, फुकट कामे करण्याचे नाकारले तर दलितांवर अत्याचार होत असतो. काही वेळा गावचे गाव बहिष्काराचा बडगा उगारते. दलित व्यक्तिला निर्दयपणे मारहाण केली जाते. कधी हत्याराने कधी चाबकाने, कधी झाडाच्या फोकाने, कधी पट्टीने तर कधी सायकलच्या चेनने तर कधी खिळ्याच्या बुटानी मारहाण केली जाते. महिला आणि मुले तर या अत्याचाराच्या प्रवृत्तीचे कायमचे लक्ष्य. महिलांच्यावर कधी घरात घुसून बलात्कार तर कधी सार्वजनिक ठिकाणी पाचपाच सहासहा माणसे दलितस्त्रीच्या शरीराचा भोग घेतात. कधी महिलांचा विवस्त्र करुन धिंड काढली जाते तर कधी त्यांना अमानुषपणे मारले जाते कधी माणसासकट त्यांच्या झोडप्या पेटविल्या जातात तर कधी त्यांची गुरे-ढोरे जाळली जातात त्यांची चिजवस्तू, गाड्या त्यांचे कपडे यांची राख केली जाते. त्यांची आर्थिक पिळवणूक, नाकेबंदी करुन त्यांचे खोटे कबुलीजबाब घेतले जातात. काम न देणे, कामावरुन अचानक काढून टाकणे. कामाची मजुरी गडप करणे, वेळेवर औषधापचार न करणे, खोट्यानाट्या आरोपात किटाळात गुंतविणे, खोटे खटले दाखल करुन छळणे, त्यांच्या पिकाला आगी लावणे. बाजारात मीठ मिरची इ. नित्योपयोगी वस्तू मिळू न देणे, झाडे पाडणे, राहत्या घरांवर विष्ठा, घाण फेकणे कितीतरी अत्याचाराचे प्रकार सर्वत्र चालू आहेत. शिवाय पोलिस तर या ना त्या रीतीने नित्य छळतात, धाकदपटशा दाखवून लुबाडतात, गुन्हा नोंदवून घेण्याची चाल-ढकल करतात. चौकीवर हेलपाटे घालायला लावून बेजार करतात.
म्हणून मला वाटते या अत्याचाराचा प्रश्न कायदा व सुव्यवस्थेशी निगडीत आहे. गावकुसाबाहेर राहणा-या या दलितांना गावकुसाच्या आत जागा नाहीच नाही पण दलितांना आपण सुरक्षित आहोत असे वाटत नाही. दलितजमाती भयग्रस्त आहेत. त्याना भयमुक्त करणे हे शासनाचे काम आहे म्हणून अत्याचार करणा-याला कठोर शासन झाले पाहिजे तसे ज्यांच्या हाती कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे काम सोपविले आहे त्यांना शासनाचा धाक वाटला पाहिजे. अत्याचाराच्या घटनेच्या चौकशीचे काम आणि गुन्हेगारांना शासन करण्याचे काम कमीत कमी वेळात म्हणजे किमान सहा महिन्यात पुरे झाले तर ज्याच्यावर अत्याचार होईल त्याला निदान न्याय मिळेल अशी खात्री वाटेल. न्यायदानास विलंब म्हणजे एक प्रकारे अन्यायच होय. पण जोपर्यंत दलितावर होणा-या अत्याचारामुळे आपण माणूसकी पायदळी तुडवीत आहोत असे शासनाला वा पक्षाना वाटत नाही तो पर्यंत या अत्याचाराविरुद्ध कणखर पवित्रा घेणे त्यांना शक्य होणार नाही. सध्या वाढत चाललेल्या अत्याचाराच्या घटनांची चौकशी करणा-या समित्या नेमणे हा भारतीय लोकशाहीतील आणखी एक राग कारण या समित्या लिंग, जात, पक्ष इ. दृष्टिकोन स्वीकारल्यामुळे तयार होतात. समित्यातील सदस्यांना सामाजिक प्रश्नाचे गांभीर्य समजत नाही आणि त्यांना रस असतो तो भत्त्यात आणि प्रतिष्ठित. समित्या नेमून कारभार करणे म्हणजे पैशाची उधळपट्टी आणि वेळेचा अपव्यय असाच अनुभव अलीकडे येतो.
म्हणून दलितावरील अत्याचाराच्या संदर्भात समाजमन बदलण्याचाच कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा. समाजमन असे एकाएकी आणि सुखासुखी बदलत नाही. तर जातिभेदावर कु-हाड घालून अस्पृश्यतेचे पाप मुळातच मारुन टाकणा-या गौतमबुद्ध प्रणीत क्रांतीचा पुरस्कार केला पाहिजे. "जग बदल घालुनि धाव" असे अण्णाभाऊ म्हणाले होते. या अत्याचाराच्या प्रवृत्तीची मुळे नष्ट करायला हवीत.
