मानसन्मान यापासून ते अद्याप कित्येक योजने दूरच आहेत. या दलितबांधवांना सामाजिक, आर्थिक न्यायापासून किती काळ लांब ठेवणार ?" जयप्रकाशांचा प्रश्न अचूक आहे तो सोडवावा असे कोणत्याच सत्ताधारी पक्षाला वाटत नाही. प्रत्येक पक्ष दलितांना, अल्पसंख्यांकांना न्याय देण्याची अगदी उच्चरवाने भाषा करतो. वेळीअवेळी जे न्याय देण्याची भाषा करतात ते कधीच न्याय देऊ शकत नाहीत. किंबहुना त्यांना दुस-यांना न्याय मिळावा असे वाटतच नसते. एकतर दलितावर जे अत्याचार होतात ते सर्वच्या सर्व दखलपात्र गुन्हा म्हणून नोंदले जात नाहीत. दुसरे असे की जे नोंदले जातात ते या ना त्या रीतीने दडपले तरी जात असावेत किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे दबाव आणून मिटवा मिटवी तरी केली जात असावी. याचा अर्थ एवढाच की सत्तेच्या पाठिंब्याने वा अन्य कुणाच्या तरी पाठिंब्याने अत्याचार करणा-या विघातक शक्ती वाटत जातात, पोसल्या जातात. भोंगळ व सुस्त अशा प्रकारची कायदेविषयक कार्यपद्धत देखील या अत्याचाराच्या पाशवी प्रवृत्तीना कुरण मोकळे करुन देते. अत्याचार करणा-या व्यक्ती विरुद्ध वा समुहाविरुद्ध शासन काय कारवाई करते याची जनतेला माहिती नसते. त्यामुळे अत्याचार करणारे, त्या अत्याचाराच्या बातम्या देणारे, त्याची हत्तीवरुन पाहणी करणारे, त्याचे राजकीय भांडवल करुन वेळी अवेळी ओरडणारे, त्या अत्याचारांची या ना त्या मार्गाने वासलात लावणारे प्रवाह कायमच आहेत हे प्रवाह केव्हा नष्ट होतील असा दलितसमाजासमोरील गहन प्रश्न आहे. एखाद्या दलिताने आमचा छळ का होतो असा सवाल जर एखाद्या तहसिलदाराला केला तर तो उर्मटपणे म्हणतो -
"मला सांग भडव्या, वाघ शेळीवर का हल्ला करतो?" अशी प्रवृत्ती सर्व खेडोपाड्यात, शहरात देखील आहे. कारण येथे दुर्बल घटकांना पुरावा देता येत नाही आणि पुराव्याशिवाय न्याय कसा मिळेल? म्हणजे याचा अर्थ दलितांनी शेळी होणे सोडून दिले पाहिजे आणि हिंस्त्र वाघांना धडा शिकविला पाहिजे.
१९५६ पासून दलितांवर महाराष्ट्राच्या विविध भागात जे अत्याचार झाले, ते सर्वच नोंदलेले नाहीत. १९५६ पासून ते १९६४ पर्यंत प्रबुद्ध भारतात आलेल्या वृत्ताच्या आधारे पाहिले तर सुमारे २०० अत्याचारांची ठळक प्रकरणे नोंदली गेली आहेत असे म्हणता येईल. या प्रकरणांचे पुढे काय झाले त्याचा शोध घेणे निष्फळ ठरते, या प्रकरणाच्या संख्येत पुढे पुढे तर भरच पडली आहे.
स्वराज्याचा सूर्य उगवला तरी दलित वस्तीत अन्यायाच्या छळाच्या वरवंट्याखाली माणसे भरडली जात आहेत खेड्यापाड्यात दलितावर अत्याचार होतातच. त्यांना अजून सर्वत्र सार्वजनिक विहिरीवरुन पाणी घेता येत नाही. माणूस म्हणून प्रतिष्ठेने जगणे त्यांना अशक्य करुन ठेवले आहे. सुशिक्षित पांढरपेशा समाजातील काही ब्राह्मण म्हणतात की खेड्यात ब्राम्हण राहिलाच नाही. तेव्हा तो अत्याचाराला जबाबदार कसा? असे म्हणून ब्राम्हणांना उपरणे झटकून मोकळे होता येणार नाही. अत्याचार कुणीही केला तरी तो अत्याचारच अत्याचार करीत राहणा-या प्रवृत्ती मागे ब्राम्हणधर्म आहे तसेच पंचायत, जिल्हा परिषदा, सोसायट्या, साखर कारखाने, नगरपालिका, महापालिका इ. ठिकाणी असलेली सत्ता भोगणरी एक जमात आहे. माणसाने माणसावर अत्याचार करावा ही गोष्टच मनुष्यत्वाची प्रतिष्ठा या सर्वांच्च मूल्याची पायमल्ली करणारी आहे. म्हणून ब्राम्हणांच्यावर आता एक जबाबदारी आहे की त्यांनी आपल्या पापाचे प्रायश्चित म्हणून का होईना दलितांच्या बाजूने अत्याचार करणा-या, अन्याय करीत राहणा-या प्रवृत्तीविरुद्ध संघर्ष केला पाहिजे.
