महाराष्ट्रातील दुष्काळ - ४४

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत (कोटींची गुंतवणूक करून अतिरिक्त ४०००० हेक्टरचे सिंचनक्षमक्षेत्र योजनापूर्व विकसित केले व त्यानंतर तसाच वेग कायम ठेऊन सहाव्या योजना काळात (१९८०-८५) १३४१ कोटी रुपयांचया गुंतवणुकी करून अतिरिक्त सिंचन क्षेत्रात ५.५० लाख हेक्टर वाढ झाली आहे.

१ एप्रिल १९८० (म्हणजेच सहाव्या योजनेच्या सुरवातीस) १४ मोठे. १०५ मध्यम (योजना पूर्व काळातील ५ मोठे व १५ मध्यम धरून) १०९१ राज्य क्षेत्रातील लघु सिंचन आणि ३४० उपसा सिंचन योजना पूर्ण झाल्या असून ५० मोठे, ११६ मध्यम व १५७ लघु पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे चालू होती.  याशिवाय ९ मोठे, ४२ मध्यम व ४०२ लघुसिंचन प्रकल्पांचे अहवाल सविस्तर सर्वेक्षणानंतर तयार केले होते.  १७.२० लाख हेक्टर इतकी सिंचनक्षमता सहाव्या योजनेच्या सुरूवातीला निर्माण झालेली होती.

सहाव्या पंचवार्षिक योजना काळात (१९८०-८५) ५.५० लाख हेक्टर इतकी सिंचनक्षमता निर्माण केली गेली त्यामुळे जून १९८५ पर्यंत एकूण सिंचनक्षमता ही २२.७० लाख हेक्टरपर्यंत पोहचली.  सहाव्या योजना काळात २८८ कोटी रुपये गुंतवणूक करून सहा मोठे व १० मध्यम, प्रकल्पांचे बांधकाम हाती घेण्यात आले.

१ एप्रिल १९८७ रोजी प्रगतिपथावर असलेल्या प्रकल्पांचा तपशील
तक्ता नं १४ (तक्ता पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)

नकाशा (महाराष्ट्राचा नकाशा पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)

लघु पाटबंधारे

ज्या विखुरलेल्या भागांना मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांचा लाभ आर्थिक निकषांवर देता येत नाही अशा भागास सिंचनाचा त्वरित लाभ देण्याबाबत लघु पाटबंधारे प्रकल्प महत्वाची भूमिका बजावतात.

पूर्वी राज्यसिंचन आयोगाने राज्य क्षेत्रीय लघु पाटबंधारे अंतर्गत अंतिम सिंचन क्षमता ६.६८ लाख हेक्टर होईल असा अंदाज केला होता.  आता सुधारित अंदाज क्षमता ६.६८ लाख हेक्टर होईल असा अंदाज ११४० लाख हेक्टर इतका केला गेला आहे.  राज्य क्षेत्रांतर्गत एकूण ३६२३ लघु पाटबंधारे योजना (प्रत्येक योजनेची सिंचन क्षमता १०० हेक्टरवर निश्चित केली आहे.)  जून ८६ अखेरपर्यंत ३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून १३६५ लघु पाटबंधारे योजना आणि ३५५ उपसा हेक्टर योजना पूर्ण केल्या असून त्यांची सिंचन क्षमता ४.९० लाख हेक्टर झाली आहे.

पाण्याची उपलब्धता :

गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी दमणगंगा आणि त्या पलीकडील उत्तरेच्या नद्या ह्या आंतरराज्य नद्या होत.  जोपर्यंत प्रकल्पांतर्गत पाण्याचा वापर एकूण पाण्याच्या उपलब्धतेच्या तुनेत कमी होता, तोपर्यंत केन्द्र सरकारकडून प्रकल्पांच्या मंजुरीस अडचणी येत नव्हत्या.  परंतु प्रत्येक राज्यात राज्यक्षेत्रातील पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करण्याच्या उद्देशाने सिंचन प्रकल्पाचे नियोजन व बांधकाम ज्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर होती घेतले गेले, त्यावेळी आंतरराज्य पाणी तंटे उद्‍भवले. कृष्णा व गोदावरीच्या खोर्‍यांनी महाराष्ट्राचा बराच मोठा भाग व्यापला आहे.  केन्द्र सरकारने गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा खोर्‍यातील पाणी तंटा सोडविण्यासाठी लवाद नेमले, त्याचा तपशील पुढे दिला आहे.

तक्ता नं १५ (तक्ता पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)

लवादाच्या निर्णयानुसार कृष्णा, गोदावरी व नर्मदा या खोर्‍यांचे महाराष्ट्राच्या वाट्याला मिळालेले पाणी खालीलप्रमाणे आहे.

तक्ता नं १६ (तक्ता पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)