पाऊस, भूपृष्ठीय विसर्ग याचा अंदाज : (Run off)
भारतात पावसाचा मौसम (जून ते ऑक्टोबर) हा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. कारण वर्षभरातील ९० टक्के पाऊस याच काळात पडतो. जलाशयाचे व्यवस्थापन व शेतीची कामे प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असतात. लागवडीखालील एकूण क्षेत्रापैकी ७५ टक्के क्षेत्र हे पावसावर अवलंबून असल्यामुळे पावसाचे अंदाज हे महत्त्वाचे असतात.
भारतीय हवामान खात्यामार्फत पावसाचे अंदाज निरनिराळ्या कालावधीकरता वर्तविले जातात. कमीतकमी वेळेचा अंदाज म्हणजे पावसाच्या अपेक्षित वेळेपूर्वी ४८ तास आधी दिला जातो. पर्जन्यमापणाचे जाळे अशाप्रकारे योजनापूर्वक तयार केले पाहिजे की, शेतकर्‍यांना त्याच्या पेरणी व इतर शेतकामाची व्यवस्थित नियोजने करता आली पाहिजेत. निरनिराळ्या खात्यामार्फत बसविण्यात आलेल्या पर्जन्यमापकांचे सुसूत्रीकरण करून माहिती गोळा करण्यात समन्वय साधल्यास ह्या कामी होणारी द्विरुक्ती टाळता येईल.
पूर नियंत्रण :
भू व जल संधारण, वनीकरण, वनसंरक्षण इत्यादी उपायांनी करण्यात येत असलेल्या पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनास उत्तेजन दिले पाहिजे अशा प्रकारच्या पाणलोट व्यवस्थापनामुळे पुराचे गांभीर्य व वारंवारता (frequency) कमी करता येते. धरणांची संख्या वाढल्यामुळे व चुकीच्या जलाशय व्यवस्थापनामुळे मानव निर्मित पूर येऊ शकतो. म्हणून पुराचे अंदाज वर्तविण्यासाठी एक व्यापक जाळे तयार केले पाहिजे. ज्यामुळे पुणे, पंढरपूर आणि नांदेडसारख्या शहरांना पुराचा तडाखा बसून जीवित व वित्तहानी होणार नाही.
जल-वेध शाळेची मध्यवर्ती यंत्रणा :
हवामान विषयक माहितीचे संकलन करणे ज्यामुळे सुलभ होईल व विश्लेषण अचूकपणे करता येईल अशा स्वयंचलित यंत्रणेची आवश्यकता सर्वमान्य आहे. पर्जन्यहवामान विषयक विभागीय यंत्रणा मध्यवर्ती संगणकाला विश्वसनीय दळणवळण यंत्रणा जोडून त्या माहितीवर आधारित व्यवस्थापनासाठी जरूर ती व्यवस्था करता येईल.
ह्या नेटवर्कमार्फत खालील माहिती मिळू शकेल.
१) पर्जन्यवृष्टी
२) पाण्याची पातळी
३) तापमान
४) वार्‍याचा वेग
५) बाष्पीभवन
या माहितीच्या आधारे जलाशयात येणार्‍या प्रवाहांचा अंदाज करता येऊन जलाशय व कालवे यांचे दैनंदिन व्यवस्थापन करता येईल. तसेच यामुळे अनेक क्षेत्रासाठी पुराची पुरेशी आगावू सूचना अचूकपणे देता येईल.
प्रशिक्षण :
जलसंपत्तीच्या विकासाचा एक अविभाज्य भाग म्हणून कर्मचार्‍यांना व लाभधारकांना प्रशिक्षण देण्याची सम्यक योजना अंमलात असली पाहिजे. या प्रशिक्षणात माहिती संकलन करणे, क्षेत्रीय नियोजन, प्रकल्प नियोजन व मांडणी तसेच प्रकल्प व्यवस्थापन, पाणी वाटपामध्ये लाभधारकांचा सहभाग यांचा समावेश असावा. पाणी ही दुर्मिळ साधनसंपत्ती आहे हे प्रशिक्षण व इतर माध्यमाद्वारे प्रसारित केले पाहिजे.