५२. कालव्यातून सोडण्यात येणारे पूरक पाणी ताबडतोब बंद करून त्यायोगे विहिरीवर भिजणारे क्षेत्र या सबबीखाली अवैद्यपणे भिजविल्या जाणार्‍या क्षेत्रावर कडक लादावेत. उपलब्ध जल संपत्तीचे सर्व लाभधारकांना समान वाटप करावे.
५३. लाभक्षेत्रात खोदावयाच्या विहिरीस अर्थसहाय्य देण्याच्या प्रश्नाबाबत या विहिरी बांधल्यानंतर त्यापासून होणारे फायदे व आर्थिक लाभ ह्या बाबींचा विचार करून व्हावा.
५४. उपलब्ध निधींचे समप्रमाणात वाटप व राज्यात होणारी विषम प्रगती थांबविण्याचे दृष्टीने ज्या विभागात प्रवाही सिंचन उपलब्ध करता येत नाही त्या विभागात जल संवर्धनांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात यावीत.
५५. पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात विहिरी खोदण्यासाठी एकूण खर्चाच्या २५ टक्केपर्यंत आर्थिक मदत देण्यात यावी. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे सर्वेक्षण केलेल्या भागात शेतकर्‍यांना विहिरी बांधण्यासाठी कर्जे देण्यात यावे. ह्या योगे शेतकर्‍यांवर पडणारा आर्थिक बोजा कमी होईल. त्याचप्रमाणे भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेने वर्तविल्याप्रमाणे पाणी न लागल्यामुळे विहीर खोदणे अयशस्वी ठरल्यास त्यासाठी शेतकर्‍यांनी खर्चलेली रक्कम परत करण्यात यावी.
५६. संबंधित शाखेतील विस्तार कर्मचार्‍यास पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात काम करण्यास पाठविण्यापूर्वी त्यांना भू व जल व्यवस्थापन, जमीन सपाटीकरण इ. बाबत पुरेसे प्रशिक्षण द्यावे.
५७. वरील उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दृष्टीने अन्विक्षा नि प्रयोगनिर्देशन क्षेत्रात (trial-cum-demonstration farms) अनुभवी कर्मचार्‍यांच्या मदतीने वास्तववादी व शंकांचे निरीक्षण करणारे कार्यक्रम अंमलात आणावेत. नव्यानेच सुरू झालेल्या पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात अशा अन्विक्षा नि प्रयोग निर्देशन क्षेत्रांची स्थापना.
५८. शेतकर्‍यांच्या शेतात मोठ्या प्रमाणावर पीक प्रात्यक्षिके घ्यावीत.
५९. सुधारित सिंचन पद्धतीबाबत शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण देण्याचे कार्यक्रम हाती घ्यावेत.
६०. कृषी उत्पादनांची जबाबदारी कृषी खात्यातील अधिकार्‍यांवर सोपवावी व संबंधित अधिकार्‍यास त्याबद्दल जबाबदार धरण्यात यावे.
६१. कृषी खात्याच्या आधिपत्याखाली एका स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करून त्या कक्षाकडे पाटबंधारे प्रकल्पात सिंचन सुरू होण्यापूर्वी व तदनंतर होणारे उत्पादनाबाबत स्थिरचिन्ह सर्वेक्षण (Bench Mark Survey) करण्याचे काम सोपविणे.