ही गोष्ट करणेही चुकीचे आहे. ह्या बाबतीत शासनाने तपशीलवार विचार करून असे ठरविले आहे की, नागपूर येथे हेडस् ऑफ डिपार्टमेंटस् आणि एक्सपर्टस् ठेवले पाहिजेत. सन्माननीय सभासद श्री. व्यास यांनी मायनिंगच्या हेड ऑफ डिपार्टमेंटविषयी जी गोष्ट सुचविली तिला अनुलक्षून मला असे सांगावयाचे आहे की, मायनिगंचे हेड ऑफ दि डिपार्टमेंट हे आजही त्या ठिकाणी आहे. आणखी काही हेडस् ऑफ डिपार्टमेंटस् त्या ठिकाणी ठेवण्याची आवश्यकता वाटली तर ती जरूर ठेवण्यात येतील. त्या बाबतीत आपण चर्चाही करू शकतो. परंतु धोरण ठरविणार्‍या खात्याची नागपूर येथे वाटणी करून मुख्यमंत्र्यांनी राहिलेल्या चार पाच खात्यांमार्फत येथे बसून कारभार करण्याचे ठरविले तर तो कारभार एकराज्याचा कारभार होणार नाही. ह्या गोष्टीला अनुलक्षून मी बिझनेस मॅनेजमेंटचे जे नवीन शास्त्र आहे त्याची कल्पना देतो. मॅनेजर व काम करणारी माणसे एकाच ठिकाणी असावीत हे शास्त्र आहे. आपण एखाद्या नवीन बिझनेस मॅनेजमेंटच्या ऑफिसात गेलो तर असे आढळून येईल की, सुपरिंटेंड अथवा फोरमन आणि इतर काम करणारा नोकरवर्ग यांच्यामध्ये भिंत ठेवण्याची जुनी कल्पना लुप्तप्राय झालेली आहे. देखरेख ठेवणारा माणूस व त्याच्या हाताखाली काम करणारे लोक यांची नजरभेट झाली पाहिजे, दृष्टीक्षेप टाकता आला पाहिजे, ह्या दृष्टीनेच नवीन बिझनेस ऑफिसेसची रचना करण्यात येत आहे. ह्या ठिकाणी सचिवालयाची जी सुंदर इमारत बांधण्यात आली आहे तीत जुन्या सचिवालयात विखुरलेली ऑफिसेसही नेण्यात आली आहेत. यामुळे एकमेकात एक प्रकारचा एकजिनसीपणा तयार होत असतो. सेक्रेटरीएटची सुंदर इमारत आम्ही मुद्दाम होऊन सोडावयास तयार नाही असे नाही तर आधुनिक राज्यशास्त्राला जबाबदार असणारी आणि धोरण ठरविणारी गुंतागुंतीची जी शासनयंत्रणा असते ती एका ठिकाणी व एकसारखी असली पाहिजे, त्याशिवाय कारभार किंबहुना त्या कारभाराचे महत्त्व टिकू शकणार नाही. या दृष्टीने नागपूरला सचिवालयाचा भाग न ठेवण्याच्या पाठीमागे एक बेसिक ऍप्रोच आहे.
ज्या मंडळींच्या अ‍ॅग्रीमेंटमध्ये आम्ही एक आहोत या दृष्टीने ''सबजेक्ट टु दि आयडिया ऑफ् ए सिंगल स्टेट'' असे शब्द आलेले आहेत त्यांना जरूर ते श्रेय देऊ इच्छिणार्‍यापैकी मी एक आहे. सर्व मिळून एक राहू द्या, किंबहुना कोणत्याही कारणामुळे एकत्र राहता येणार नाही अशी प्रवृत्ती निर्माण होता कामा नये असे मला वाटते. सन्माननीय सभासद श्री. व्यास यांच्या ज्या भावना आहेत त्या मी समजू शकतो. त्यांनी सुचविल्याप्रमाणे डिसेंट्रलायझेशन केले तर त्याचा परिणाम असा होईल की, कोणते खाते काय ठरविते हे समजणार नाही. कोणत्याही खात्याचा कोणताही प्रश्न असो, सचिवालयाची खाती एकमेकांपासून अलगपणे काम करू शकत नाहीत. अर्थात् कामाचा लवकर निर्णय लागावा म्हणून मी शक्यतोवर कागदपत्रांची वहिवाट दुसर्‍या खात्यात जाऊ नये या दृष्टीने जास्तीत जास्त प्रयत्‍न करतो, परंतु सरकारची यंत्रणाच अशी आहे की, प्रत्येक खाते हे अर्धवट शहाणे आहे. एका खात्याला दुसर्‍या खात्याचा विचार घेतल्याशिवाय निर्णय लावणे शक्य होत नाही ही वस्तुस्थिती असली तरी लोकशाहीतील ती एक चांगली गोष्ट आहे. डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ पॉवर हे लोकशाहीच्या कारभाराचे सौंदर्य असून तिच्यानुसार जी खाती निर्माण करण्यात आली आहेत त्यांच्यात एकमेकांना सुधारण्याची आणि सावरून धरण्याची शक्ती निर्माण होते. आजच्या लोकशाहीत आवश्यक अशी ही शक्ती आहे. उदाहरणादाखल असे सांगता येईल की, कोणत्याही खात्याकडे कोणतेही काम असो, त्याला लागणारा जो नोकरवर्ग आहे त्याच्या बाबतीत योग्य तो सल्ला घेण्यासाठी त्या खात्याला जनरल अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटकडे जाण्याखेरीज गत्यंतर नाही. त्याचप्रमाणे जनरल अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटच्या कारभारात होणार्‍या कामांच्या खर्चासाठी त्या खात्याने अर्थखात्याकडे गेल्याशिवाय चालणार नाही. ही दोन्ही खाती मुंबईला ठेवून दुसरी खाती इतर ठिकाणी ठेवली तर राज्यशासन होणार नाही. हे शासन टेलिफोनवरूनही होणार नाही. टेलिफोनचा वापर फक्त इमर्जन्सीच्या वेळीच केला जातो. लांबच्या अंतरावरून टेलिफोनचा तसा वापर करता येणार नाही.
मी ही केवळ तत्त्वाचीच बाजू सांगत आहे असे नाही. सचिवालयाच्या कामाची इतर ठिकाणी वाटणी करण्यात आली तर राज्यकारभार आणि व्यवहार या दृष्टीनेही ती चुकीची होईल. कोणी या राज्याला मान्यता देवोत अथवा न देवोत त्यांचा या विचारसरणीशी मतभेद असण्याचे काही कारण नाही, किंबहुना विदर्भवादीही हीच विचारसरणी मान्य करतील. तेव्हा अर्धे सचिवालय नागपूरला ठेवून चालणार नाही हा वादातीत विचार आहे. राज्यकारभार कसा चालवावा हा व्यवहाराचा प्रश्न आहे. या दृष्टीने पहाता मला असे म्हणावयाचे आहे की, सचिवालयाची मागणी तत्त्वतः आणि व्यवहारतः स्वीकारण्यासारखी नाही हा विचार सन्माननीय सभासद श्री. व्यास मान्य करतील अशी आशा आहे.
