भाग २ विधानपरिषदेतील भाषणे-२

३५

सीमाप्रदेश वाद* ( २२ जुलै १९६० )
------------------------------------------------------------------
वरील विषयावर बोलताना मा. श्री. चव्हाण म्हणाले की सीमा प्रदेशाचा तंटा महाराष्ट्र-म्हैसूर पुरताच मर्यादित असून, महाराष्ट्राने पाटसकर फॉर्म्युला स्वीकारला असल्याने संघर्षाची भाषा उचित ठरणार नाही.
--------------------------------------------------------------------------------
* B.L.C. Debates. Vol. I, Part II. 22nd July 1960, pp. 490 to 494.

अध्यक्ष महाराज, ह्या ठरावावर जी अनेक भाषणे झाली त्यांच्यामागचा त्याचा प्लॅटफॉर्म मला मंजूर आहे. विशेषतः हा ठराव मांडणारे श्री. ओगले यांनी ठरावावर बोलताना विषयाची मांडणी अत्यंत विचारपूर्वक आणि भावनात्मक रीतीने केली आहे. तेव्हा ह्या ठरावामागचा त्यांचा सद्‍भाव मला मंजूर आहे. पण त्याच्यामागे असलेली त्यांची तर्कबुद्धी मला मान्य नाही. अध्यक्ष महाराज, मला माफ करा कारण मी जरा स्पष्टपणे बोलत आहे. कोणाला गैरशहाणे म्हणावे असे मला वाटत नाही. मला असे सुचविण्यात आले की ह्याबाबतीत त्यांचे आणि आमचे एकमत असल्यामुळे हा ठराव मागे घेण्याची विनंती मी त्यांना करू नये. त्यांनी जरी अशी विनंती केली असली तरी ती विनंती स्वीकारावयाची की नाही हा माझा प्रश्न आहे. ह्या ठरावात जो आवश्यक भाग आहे तो त्यांनी काढून टाकला असता आणि जर अशी विनंती केली असती तर कदाचित् मी त्या विनंतीचा विचार केला असता. उदाहरणार्थ, हा ठराव मांडणार्‍यानी आणि श्री. गोगटे ^६३ (टिप पाहाण्यासाठी येथे क्लिक करा) यांनी मध्यप्रदेशचा उल्लेख केला आहे. ज्याबद्दल उल्लेख करावयाचा त्याबद्दल त्यांनी काही माहिती गोळा करून सभागृहापुढे मांडली असती तर मी समजू शकलो असतो. पण तसे न करता अशा विषयांचा उल्लेख केल्यामुळे आपण नसलेले प्रश्न उपस्थित करतो याचा त्यांनी थोडासा विचार करावयास हवा होता. मूळ प्रश्न बेळगावचा म्हणजे महाराष्ट्र आणि म्हैसूर राज्यातील सीमेसंबंधीचा आहे आणि त्याचसंबंधाने प्रामुख्याने खालच्या सभागृहात ठराव संमत झालेला होता पण त्या प्रश्नाबरोबरच मध्यप्रदेश आणि गुजरातच्या सीमेचा प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे जे नवीन प्रश्न निर्माण होतात त्यामुळे किती दूरवर परिणाम होतील यासंबंधीची जाणीव हा ठराव मांडणार्‍यांमध्ये मला कमी दिसली. अध्यक्ष महाराज, ह्या विषयावर एक चांगले भाषण करावयाचे एवढेच काम असले तर मीही चांगले भाषण करू शकेन, पण प्रश्न असा आहे की, नुसते भाषण केल्यामुळे आपल्यापुढे जो प्रश्न आहे तो सुटण्याऐवजी जर जास्त गुंतागुतीचा होणार असेल तर त्यात काही अर्थ नाही. मध्यप्रदेशाविषयी आज असा काही प्रश्न उपस्थित करावा असे मला वाटत नाही.

मुख्य प्रश्न आहे तो असा आहे की, बेळगावचा जो प्रश्न आहे तो आपल्याला सोडवावयाचा आहे. तो सोडविण्यासाठी काय केले पाहिजे व याबाबत जर कोणाला सूचना करता आल्या आणि त्या जर व्यवहार्य असल्या तर ह्या प्रश्नाची मर्यादा सांभाळून त्या सूचना केल्या पाहिजेत. बेळगावसंबंधी म्हणजेच महाराष्ट्र आणि म्हैसूर राज्याच्या सीमेसंबंधी मी खालच्या सभागृहात ठराव मांडला त्या वेळीही मी सांगितले होते की, आम्हाला काही मर्यादा सांभाळून हा प्रश्न सोडवावयाचा आहे. ह्या ठरावात मध्यवर्ती सरकारला हा प्रश्न सोडविण्यासाठी एक कमिशन नेमण्याची विनंती करावी, अशी मागणी केली आहे. कमिशन एक काय पण दहा नेमता येतील, पण ज्या प्रश्नाचा विचार आधीच चालू आहे त्याच्यासाठी आणखी कमिशन नेमून आपला हेतू कसा काय साध्य होणार आहे हे मला समजत नाही. बेळगावचा प्रश्न जरी घेतला तरी तेथील जनतेला, भावनाविवश करणारी भाषणे आणि घोषणा करून, मी संकटात टाकू इच्छित नाही. बेळगावचा प्रश्न सुटला पाहिजे असे म्हणत असताना आम्ही काहीतरी मोठे करावयास निघालो आहोत अशी माझी भावना नव्हती. त्याचबरोबर ह्या प्रश्नासंबंधाने माझ्या मनात तीव्रता कमी आहे असेही नाही. पण चळवळीच्या घोषणा आणि गोष्टी बोलून, एवढेच होते की,आम्ही येथे सुखात राहातो आणि तेथील जनतेला मात्र संकटात टाकतो. अशा प्रकारची भूमिका काँग्रेस पक्षाला आणि मला मान्य नाही. मला एवढेच म्हणावयाचे आहे की, हा प्रश्न सुटण्याच्या दृष्टीने अशा प्रकारच्या चळवळी आणि घोषणा असंबद्ध आहेत.

अध्यक्ष महाराज, हा प्रश्न मुख्यतः दोन राज्यांच्या मधला आहे आणि साहजिकच तो प्रश्न दोन राज्यांच्या विचाराने आणि तडजोडीने सुटला पाहिजे, अशी ह्या शासनाची दृष्टी आहे, हिंदुस्थानच्या शासनाची दृष्टी आहे. तेव्हा ह्या प्रश्नासंबंधाने ह्या बाजूच्या सभासदांना किंवा त्या बाजूच्या सभासदांना कितीही तीव्रता वाटत असली तरी मी वर सांगितलेल्या मर्यादेबाहेर जाऊन जर कोणी सूचना केली तर ती मी स्वीकारू शकत नाही. कारण काही झाले तरी ह्या राज्यशकटातील एक जबाबदार व्यक्ती ह्या नात्याने मला माझी जबाबदारी सांभाळली पाहिजे. ज्या रणक्षेत्रावर आपण जनतेला घेऊन जाणार त्या रणक्षेत्राची जर आपल्याला माहिती नसेल तर जनतेला तेथे नेण्याची जबाबदारी मी स्वीकारू शकणार नाही. आणि म्हणून आमच्या पुढे हा स्वच्छ मार्ग असा आहे की, म्हैसूर सरकार व महाराष्ट्र सरकार आणि म्हैसूरची जनता आणि महाराष्ट्राची जनता यांनी हिंदुस्थान सरकारचे आशीर्वाद घ्यावेत आणि त्यांच्या मदतीने हा प्रश्न सोडवावा. हा एकमेव मार्ग हिंदुस्थानच्या लोकशाही पद्धतीत बसू शकतो आणि तो उपलब्ध आहे असे मी मानतो व त्या दृष्टीने मी ही चर्चा करतो.