म्हैसूर सरकारची या प्रश्नाकडे पाहण्याची दृष्टी अलग आहे, आमची दृष्टी अलग आहे, आणि आम्हा दोघांची या प्रश्नाकडे पाहण्याची दृष्टी वेगळी असल्यामुळे यातून मार्ग कसा काढावयाचा हा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे. हा एक पेचप्रसंग (स्टेलमेट) निर्माण करणारा प्रश्न आहे आणि कोणाला वाटो न वाटो राजकीय पातळीवरून तो सोडवावयाचा तर त्यासाठी संयम पाळला पाहिजे. जर एखाद्या रोग्याला औषध द्यावयाचे असेल तर त्याच्या रोगाचे निदान करणे आणि त्याची शक्ती पाहून त्याला औषध देणे हे वैद्याचे काम असते आणि त्या बाबतीत आपण काही भरमसाट बोलून चालणार नाही. त्या दृष्टीने मी माझे म्हणणे आपल्यापुढे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही गोष्ट खरी आहे की, म्हैसूरचे मुख्यमंत्री यांची आणि माझी भेट झाली होती, आणि आम्ही एक अ‍ॅग्रिमेंट केले होते. ते अ‍ॅग्रिमेंट एका विशिष्ट परिस्थितीत झाले असले तरी ५ मिनिटांनी मी ते जाहीरपणे वृत्तपत्रांत देऊन टाकले आहे. त्या अ‍ॅग्रिमेंटसंबंधी पुढे काय झाले आणि मेजर व मायनर प्रश्नांचे काय झाले असे विचारण्यात आले. मेजर आणि मायनर प्रश्नांचा आग्रह म्हैसूर सरकारने धरू नये, असे मी त्यांना आग्रहाने सांगितले आणि तो आग्रह मी धरून चालणार आहे. त्यांनी मेजर किंवा मायनर म्हटले असले तरी जी प्रगती झाली आहे आणि जी वस्तुस्थिती आहे ती आपण स्वीकारली पाहिजे. जूनच्या पहिल्या आठवडयात हे अ‍ॅग्रिमेंट झाले आणि त्याप्रमाणे म्हैसूर सरकारला आपली केस तयार करण्यासाठी ३-४ महिन्यांचा काल पाहिजे होता. आमची केस तयार झाली आहे पण त्यांना आपली केस तयार करावयाची आहे. तुम्ही आपली केस तयार केली असेल अशी मला आशा आहे असे आम्ही त्यांना लिहिले होते आणि परवा मला त्यांचे असे पत्र आले आहे की, त्यांनी या कामाला सुरवात केली आहे. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडयात ही केस पुरी होईल आणि नंतर चर्चेस सुरुवात होईल अशी माहिती आलेली आहे. म्हणजे ऑक्टोबर महिन्यात ह्या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी कमिटी बसू शकेल. तिचे सभासद म्हणून श्री. पाटसकर आणि श्री. एम्. डी. भट यांची नावे आम्ही सुचविली आहेत आणि ती नावे आम्ही आजही कायम ठेवली आहेत. ह्या प्रश्नाचा विचार करताना पाटसकर सूत्र अंमलात आले पाहिजे असे सांगण्यात आले. या चर्चेचा पाया पाटसकर सूत्र असला पाहिजे हे तत्त्व आम्ही स्वीकारले आहे आणि त्या सूत्राची चिंता वाहण्यासाठी श्री. पाटसकर यांना तेथे पाठविणार आहोत. यातून काय घडेल याचा स्वतंत्र विचार करावयास पाहिजे. मी असे म्हणतो की, आमची बाजू न्याय्य आहे आणि आमचे म्हणणे रास्त आहे. आम्ही आमच्या आखलेल्या मर्यादा आणि लोकशाही पद्धतीने आलेला संयम स्वीकारून पावले टाकू इच्छितो आणि आमची मागणी मिळवू इच्छितो. ही दृष्टी असल्यामुळे मी अशी आशा करतो की, हा प्रश्न सुटू शकेल. यापेक्षा मला आज काही जास्त सांगता येणे शक्य नाही. या बाबतीत मी भलती आश्वासने देऊ इच्छित नाही, पण जी वस्तुस्थिती आहे ती सांगतो. ज्यांनी आश्वासने दिली आहेत ते पंचायतीत पडणार असे मला वाटते. कोणी सत्याग्रहाची भाषा बोलतात, तर कोणी राजिनाम्याची भाषा बोलतात. त्यांच्या मार्गात मी आडवा येत नाही. त्यांनी काय करावे हा त्यांचा प्रश्न आहे पण मी त्यांना सांगू इच्छितो की, हा मार्ग बरोबर नाही. त्यांनी हा जो मार्ग स्वीकारला आहे तो प्रामाणिकपणे स्वीकारला आहे. आणि त्यातील प्रामाणिकपणा मला मान्य आहे, पण एकदा बोलून चुकलो म्हणून अगतिकतेने स्वीकारलेला हा मार्ग आहे. ह्या मार्गाने हा प्रश्न सुटणार नाही आणि ते सोडवू शकणार नाहीत.
दुसरी काही मंडळी डायरेक्ट अ‍ॅक्शनची भाषा नेहमी बोलतात आणि त्याप्रमाणे घोषणा करतात, पण त्या घोषणा निरर्थक आहेत असे माझे नम्र मत आहे. राजिनाम्याची आणि डायरेक्ट अ‍ॅक्शनची भाषा बोलून ही मंडळी लोकांच्या भावनेशी खेळ खेळत आहेत. लोकांना असे वाटते की, कोणीतरी मंडळी पराक्रमासाठी बाहेर पडली आहेत तेव्हा आपणही थोडा पराक्रम केला पाहिजे म्हणून लोक यामध्ये भाग घ्यावयास तयार होतात, पण शेवटी निराशा पदरी येते. वास्तविक हा प्रश्न आणि आपल्या मर्यादा काय आहेत यासंबंधी जनतेला माहिती सांगणे हे तेथील पुढार्‍याचे कर्तव्य आहे व त्यांनी ते कर्तव्य करावे असे मला सांगावयाचे आहे. सन्माननीय सभासद श्री. ओगले यांनी तेथील लोकांच्या भावना तीव्रतेने व्यक्त केल्या. ते त्या क्षेत्रात वाढलेले आहेत म्हणून त्यांना प्रतिनिधित्व करण्याचा हक्क आहे. त्यांच्या भावना वास्तव आहेत म्हणून मी त्या स्वीकारतो पण त्या स्वीकारल्याने हा प्रश्न सुटत नाही. ही मागणी सभागृहाने स्वीकारली म्हणून लोकमत निर्माण होण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. पण हा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर त्या निमित्ताने निर्माण होणारे प्रश्न पुढे मांडले पाहिजेत. लोकमत निर्माण करून हा प्रश्न सुटणार नाही आणि लोकमत निर्माण करावयाचे असेल तर ते समाजात करावयास पाहिजे, येथे निर्माण करून चालणार नाही.
