तत्त्वाशिवाय व्यवहार होऊ शकत नाही हे त्यांच्याच पुढार्‍याचे वाक्य मी त्यांच्या माहितीकरिता सांगू इच्छितो. आपल्याला व्यवहार सोडून चालणार नाही. त्यानंतर मी दुसर्‍या गोष्टीकडे वळतो. डांग, उंबरगाव, यासंबंधी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. शंका मांडण्यात आल्या. यासंबंधीचे निर्णय कसे घेण्यात आलेले आहेत याचा खुलासा मी माझ्या प्रास्ताविक भाषणात केलेला आहेच. मदत करण्याचे तत्त्व एकदा स्वीकारल्यानंतर त्याचा तपशील कसा आखावा याचा विचार करण्यासाठी आम्ही बसलेलो होतो. मध्यवर्ती सरकारने काय करावे हे ठरविण्याचे काम मध्यवर्ती सरकारचे आहे. मध्यवर्ती सरकारने काय करावे हे सांगण्याचे काम माझे नाही. या राज्यावर काही जबाबदारी येत असेल तर राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीकडे लक्ष वेधण्याचे काम माझे आहे आणि वेळ आली तर ते केल्याशिवाय मी राहणार नाही. आम्हाला गुजरात राज्याला मदत करावयाची होती आणि त्यासाठी आम्ही बसलेलो होतो. मध्यवर्ती सरकारने काही मदत करावी अशी आमची अपेक्षा नव्हती आणि आम्हाला त्याची जरूरी वाटली नाही.
मी बाकीच्या दोन तीन प्रश्नांसंबंधी उल्लेख करीत होतो. पहिली गोष्ट अशी की, समितीने काय केले किंवा परिषदेने काय केले किंवा केले नाही याबाबत मनात काही योजून आम्ही या गोष्टी केलेल्या नाहीत. डांगच्या प्रश्नासंबधी माझे मित्र श्री. दत्ता देशमुख यांच्या भावना किती तीव्र आहेत याची कल्पना मला आहे. समितीतदेखील त्यांनी याबाबत तीव्र विरोध केलेला होता याची मला वैयक्तिक रीत्या माहिती आहे. त्यांच्या ज्या भावना आहेत त्याबद्दल माझा विरोध नाही. त्यांच्या भावना मला समजू शकतात. सीमा प्रदेशाचा विचार करताना जनतेचे मत विचारात घेतले पाहिजे यांत शंका नाही. डांगचा हा प्रश्न सोडविताना लोकल बोर्डाचा निर्णय विचारात घेण्यात आलेला आहे. येथील लोकल बोर्डाने दोनदा ठराव पास केलेला आहे की, डांगचा समावेश गुजरातमध्ये करण्यात यावा. त्याकडे दुर्लक्ष करून तो आपल्या मताप्रमाणे सोडविणे आम्हाला इष्ट वाटले नाही. त्या मंडळींनी या प्रश्नाबाबत नापसंती व्यक्त केलेली असली तरी तिला ते शेवटपर्यंत चिकटून राहतील अशी मी आशा व्यक्त करतो. मी हे सर्व एवढयासाठी सांगत आहे की, ज्या मंडळींनी उकाईचा उल्लेख केला त्यांनी माझ्याजवळ असे मत प्रदर्शित केले की, डांगमधील ५०-५० टक्के भाग आपण दोन्ही प्रदेशात वाटून घेऊया. परंतु मी या गोष्टीला नकार दिला. ही सौदेबाजी मला पसंत नाही. डांगी लोकांची अशी ताटातूट करणे मला पसंत नाही. त्यांना गुजरातमध्ये राहावयाचे असेल तर तेथे त्यांनी राहण्यास माझी हरकत नाही. परंतु त्यांची दोन राज्यात फाटाफूट करावी असे मला मुळीच वाटत नाही. ही जनता एकाच राज्याच्या छत्राखाली गेली याबद्दल मला आनंद होत आहे. अर्धी जनता या राज्यात आणि अर्धी जनता त्या राज्यात ही गोष्ट स्वीकारण्यास मी तयार नाही.
या उकाई धरणाच्या बाबतीत असा एक प्रश्न करण्यात आला की, त्याला मी प्रिसीडंट द्यावा. पुष्कळ प्रश्नांना प्रिसीडंट द्यावा असा आजचा काळ आहे. द्विभाषिक निर्माण करणार्‍यांमध्ये मी नव्हतो हे मी आपल्याला सांगू इच्छितो. द्विभाषिक निर्माण करणार्‍यांमध्ये आमचे पुष्कळ नेते होते. मी मात्र द्विभाषिक चालविण्याची जबाबदारी घेतली, पण द्विभाषिक आणण्याची जिम्मेदारी ज्यांची आहे त्यांच्यामध्ये मी भागीदार नाही हे मी आपल्याला स्पष्टपणे सांगू चाहतो. हे द्विभाषिक निर्माण करण्यातच हिंदुस्थानाच्या राज्यांमध्ये एक प्रिसीडंट घडत आहे. मी या प्रश्नामध्ये जास्त शिरू इच्छित नाही आणि सभागृहाचा वेळसुध्दा घेऊ इच्छित नाही. सीमेसंबंधी जो वाद तडजोडीने मिटविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तो चांगल्या बंधुभावाने स्वीकारणे यातच दोन्हीही समाजाचे कल्याण आणि हित आहे. हा प्रश्न ज्वलंत ठेवून, जिवंत ठेवून, वादग्रस्त ठेवून, कदाचित् आमचे राजकीय हितसंबंध साधले जाणे शक्य आहे, पण दोन समाजाच्या जीवनाचा विकास करण्याच्या दृष्टीने आणि दोन्ही राज्यांची कामे पुरी व्हावयाची असतील तर या प्रश्नांना कुठेतरी पूर्णविराम दिला पाहिजे. म्हणून महागुजरात परिषदेच्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की त्यांना पुढेही आम्ही आमची गावे देऊ अशी आशा त्यांनी सोडून द्यावी. जी गावे आम्ही उकाई धरण बांधण्याच्या दृष्टीने गुजरातला दिली त्याचे कारण असे आहे की, ती योजना पुरी व्हावी आणि त्या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या मार्गात कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये, या हेतूने प्रेरित होऊनच आम्ही ती गोष्ट स्वीकारली. मला जो अनुभव आहे त्यावरून मी सांगू चाहतो की, एकदा एक मागणी मंजूर झाली की लगेच दुसरी मागणी पुढे करण्यात येते. असे करू नये अशी मी महागुजरात परिषदेच्या कार्यकर्त्यांना विनंती करतो, आणि यापुढे हा वाद बंद करण्यात यावा. ही विनंती मी दोन्हीही बाजूंना करू इच्छितो. वर्किंग कमिटीने आपल्या ठरावात जो स्मूथ एक्झिक्यूशन हा शब्दप्रयोग केलेला आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रावर काही अँस्पर्शन उडविले असते तर मी जरूर ऑब्जेक्शन घेतले असते. त्या धरणाची उंची जास्तीत जास्त किती होईल आणि त्याकरिता जे रिझरव्हॉयर होणार आहे त्या आधारावरही ही खेडी ठरविण्यात आलेली आहेत. जी माहिती होती ती सांगितली गेलेली आहे. नकाशा वगैरे तयार आहे. माझे फक्त हेच म्हणणे आहे की, त्याची उंची अजून ठरलेली नाही आणि महाराष्ट्राला किती पाणी मिळावे हा चर्चेचा प्रश्न आहे. हा प्रश्न सोडविण्याकरिता आम्ही तो चौकशीकरिता इंजिनियरकडे सोपविणार आहोत. तसेच त्यांच्याकडे फॅक्ट फाइंडिंगचे काम देणार आहोत. तो प्रॉजेक्ट मंजूर झाल्यानंतर जास्तीत जास्त किती मोठा होईल हे गृहीत धरूनच आम्ही ती गावे गुजरातला दिलेली आहेत. आता प्रॉजेक्टचा प्रश्न सोडवावयाचा नसून आपण सीमांचा प्रश्न सोडवीत आहोत.
