शासन ही काही प्रॉफिट मेकिंग बॉडी नाही, की या बॉडीचा नफा वाढला म्हणून ती आपल्या कर्मचार्‍याना जास्त पगार देऊ शकेल. शासनाला ज्या गोष्टी करणे शक्य आहे त्या गोष्टी शासन करीत आहे. सन्माननीय सभासद डॉ. मंडलीक आपल्या भाषणात म्हणाले की ह्या पोलिस कॉन्स्टेबल्सना १८-१८ तास काम करावे लागते, त्यामुळे दुःख होते. अध्यक्ष महाराज, त्यांना किती काम करावे लागते ही गोष्ट मला जास्त चांगली माहीत आहे, कारण माझा स्वतःचा संबंध त्यांच्याशी चोवीस तास असतो. तेव्हा त्यांचे दुःख मला माहीत नाही असा सन्माननीय सभासदांनी आपला समज करून घेऊ नये. ह्या लोकांना जास्त पगार देण्याचा जो प्रश्न आहे तो बोनसचा प्रश्न नाही, अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रश्न आहे. त्यांच्या अडचणी आहेत ही गोष्ट मला मान्य आहे आणि सरकार त्या दृष्टीने प्रयत्न करीत आहे; परंतु त्या प्रयत्‍नांना आर्थिक मर्यादा आहेत ही गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे. मुंबई शहरात राहण्याच्या जागेचा प्रश्न आहे म्हणून १९५६ सालापासून सरकारने पोलिसांच्या राहण्याच्या जागेचा प्रश्न हा महत्त्वाचा प्रश्न मानला आहे. मागच्या वेळी त्यांच्या राहण्याच्या जागेचा प्रश्न सोडविण्याकरिता सरकारने ३ कोटी ६१ लक्ष रुपये खर्च केला आहे, त्यामुळे ४५०० लोकांच्या राहण्याची सोय सरकार करू शकेल. सध्या आम्हाला ९५००अधिकार्‍याच्या आणि १९००० कॉन्स्टेबल्सच्या राहण्याची सोय करावयाची आहे. सन्माननीय सभासद म्हणतील की, ही व्यवस्था अपुरी आहे, आणखी जास्त लोकांच्याकरिता व्यवस्था करावयास पाहिजे होती; तर मला असे म्हणावयाचे आहे की, पैशाची व्यवस्था अपुरी असल्यामुळे थोडी व्यवस्था होऊ शकली. या प्रश्नाला सरकारने महत्त्वाचा प्रश्न मानला आहे व त्याप्रमाणे हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न सरकार करील. निव्वळ एखाद्या समाजाची किंवा वर्गाची सहानुभूती मिळवण्याकरिता त्यांच्या परिस्थितीचे वर्णन करणे वेगळे आणि त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन ते सोडविणे वेगळे. अध्यक्ष महाराज, पोलिसांचे जे दुःख आहे ते मी बघतो. विरुद्ध पक्षाच्या सन्माननीय सभासदांमध्ये आणि माझ्यामध्ये फरक इतकाच आहे की, ते बोलून त्यांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न करतात, मला तसे करता येत नाही. मी न बोलता त्यांचे दुःख कमी करण्यासाठी काम करण्यास लागतो. पोलीस संघटनेमध्ये असंतोष निर्माण करून त्यांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नाही असे मी माझ्या विरोधी पक्षाच्या सन्माननीय मित्रांना सांगू इच्छितो. पोलिसांचे प्रश्न सोडविण्याकरिता सरकारने पोलिस कमिशन नेमले आहे. त्यांच्यापुढे सर्व प्रश्न ठेवण्यात आले आहेत असे असूनही पोलिसांकरिता सरकार काही करीत नाही असे म्हणणे कितपत योग्य आहे? अध्यक्ष महाराज, पोलिसांवर या राज्यात शांतता आणि सुव्यवस्था कायम ठेवण्याची जबाबदारी आहे. त्यांच्यात जर असंतोष निर्माण करावयाचा प्रयत्न करण्यात आला तर तो योग्य नव्हे. असे विचारण्यात आले की पोलीस कमिशनरसमोर पोलिसांच्या पगाराचा प्रश्न का ठेवण्यात आला नाही? अध्यक्ष महाराज, राज्याच्या सर्व कर्मचार्‍याच्या पगाराच्या प्रश्नाचा विचार होत असताना फक्त पोलिसांच्या पगाराच्या प्रश्नाचा विचार पोलिस कमिशनकडे कसा सोपविता येईल? विरोधी पक्षांच्या सन्माननीय सभासदांचे असे म्हणणे असेल की, सबंध स्टेटच्या नोकरवर्गाचा प्रश्न पे कमिशनकडे सोपवावा, परंतु पोलिसांच्या पगाराचा प्रश्न मात्र एका बॉडीकडे सोपविण्यात यावा तर ते म्हणणे बरोबर नाही. तरीसुध्दा पोलिसांना २४ तास डयुटी करावी लागते हे लक्षात घेऊन त्यांच्या बाबतीत स्वतंत्र निर्णय घेण्यात आले आहेत व त्याप्रमाणे प्रपोझल्स ठेवण्यात आली आहेत. ती मंजूर झाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
अध्यक्ष महाराज, संभाजी चव्हाण या पोलिस कॉन्स्टेबलसंबंधीही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. मी स्पष्ट करू इच्छितो की, पोलिस संघटनेमध्ये खीळ घालणारी कोणतीही गोष्ट सरकार चालू देणार नाही. मला महाराष्ट्र राज्याचा कारभार चालवावयाचा आहे. वार्‍यावर सोडून द्यावयाचा नाही. संभाजी चव्हाणबरोबर वेगळया वेगळया रीतीने वागण्याचा सरकारने प्रयत्न केला तरी पण त्यात यश आले नाही.
