याबाबतीत माझे विचार असे आहेत की, नागपूर अँग्रीमेंटचा महत्त्वाचा पहिला मुद्दा असा होता की, विदर्भ आणि मराठवाडा यांच्या विकासाच्या गतीला निश्चितता यावी याची काहीतरी व्यवस्था असली पाहिजे. महत्त्वाचा दुसरा प्रश्न असा होता की, शिक्षणाची म्हणजे तांत्रिक आणि इतर शिक्षणाच्या व्यवस्थेचा प्रश्न समाधानकारक रीतीने सोडविला गेला पाहिजे, म्हणजे त्याची सरकारने काळजी घेतली पाहिजे. तिसरा मुद्दा सरकारी नोकरांचा होता. त्यांना सरकारी नोकरीत योग्य प्रमाणात वाव मिळाला पाहिजे हा हेतू त्यामध्ये होता. याशिवाय आणखीही एक अट अशी होती की, त्या भागात विकासाची गती कशी आहे याचा एक अहवाल या सभागृहाला मिळाला पाहिजे. नागपूर अँग्रीमेंटचे पहिले पाऊल हे कॉन्स्टिटयूशनच्या ३७१ कलमाप्रमाणे स्ट्यॅटयुटरी बोर्ड निर्माण करणे हे होय. आणि त्याप्रमाणे स्ट्यॅटयुटरी बोर्ड निर्माण करण्याचे आश्वासन आणि धोरण सरकारने स्वीकारल्यानंतर यात आता ज्या ज्या अडचणी निर्माण होत आहेत त्या अडचणी सोडविण्याकरिता ३७१ आर्टिकलचा कितपत उपयोग होतो हे आपणाला पाहिले पाहिजे.
दुसरा प्रश्न हायकोर्टाच्या मागणीचा होता. तो मला मंजूर आहे ही गोष्ट जेव्हा चर्चेला आली तेव्हा असे सुचविण्यात आले होते की आता जी व्यवस्था आहे ती रिऑर्गनायझेशन अँक्टप्रमाणे तशीच राहू द्यावी. मला कदाचित् ते चालेल. पण नंतर विचार केला की हे बरोबर नाही. संपूर्ण व्यवस्था केलेली बरी. हिंदुस्थान सरकारकडून याबाबतीत एक अमेंडमेंट किंवा उपसूचना या विधेयकाला सुचवली गेली आहे, ह्याचा आपण विचार करावा. जी गोष्ट नागपूर अँग्रीमेंटमध्ये नव्हती त्या गोष्टीचा उल्लेख माझ्या एका मित्राने आपल्या भाषणात केला आहे. नागपूर अँग्रीमेंटबाबत सरकारतर्फे एक पॉलिसी स्टेटमेंट देण्यात आलेले आहे. त्या पॉलिसी स्टेटमेंटमध्ये काही नवीन गोष्टींचा उल्लेख केला गेला आहे. Exploitation of Minerals etc ... याचा आग्रहपूर्वक उल्लेख केला गेला आहे. विदर्भामध्ये बेसिक इंडस्ट्रीज वाढविण्याची आवश्यकता आहे. लोकांचे राहणीमान वर आणले पाहिजे. पॉलिसी स्टेटमेंटमध्ये या घोषणेचा मुद्दाम उल्लेख केला गेला आहे.
दुसरी गोष्ट जी राहते ती ही की, नागपूरला भरणारे अधिवेशन आणि सरकारचा नागपूरला मुक्काम. मी या संबंधात असे सांगू इच्छितो की, या सर्व गोष्टी या बिलात आल्या पाहिजेत असे नाही. आता यामध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. मला असे वाटते की महाराष्ट्र राज्याची जी नवी असेंब्ली राहील ती या संबंधात तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन जे आवश्यक असेल तशा प्रकारचा कायदाही पास करील किंवा कायदा करू शकत नसेल तर एक ठराव पास करून तो ठराव अंमलात आणण्याची जिम्मेदारी सरकार स्वीकारील. हेही जरी शक्य नसेल तर त्यांना ऑल्टरनेटिव्ह म्हणून त्यास सेकन्ड कॅपिटल म्हणून मान्यता देऊ. सांगण्याचे तात्पर्य हे की जे काही जरूर आणि शक्य असेल ते सर्व करण्यात येईल. कायदा करण्याची शक्यता नसेल तर औपचारिक एक ठराव मंजूर करून सरकारवर त्या ठरावाच्या अंमलबजावणीचे बंधन असणार. ठरावाच्या रूपानेही ते येऊ शकत नसेल तर त्यामध्ये कोठेतरी काहीतरी खळखळ आहे असे मानले पाहिजे. याच संदर्भात मी अशी विनंती करू इच्छितो की, नवीन राज्य होत असताना आपण कृपा करून कोणताही संशय मनात ठेऊ नये. काही लोक मनामध्ये संशय बाळगतात म्हणून मी या गोष्टीचा उल्लेख करीत आहे. नागपूर कराराला कायद्यात स्थान द्यावयास पाहिजे, दिले पाहिजे असे मलाही वाटते. पण ते आता देऊ शकत नाही याचे कारण आम्ही ह्या असेंब्लीमध्ये तसा ठराव आणलेला नाही आणि ते पार्लमेंटमध्ये अव्यवहार्य ठरू नये असे मला वाटते. सिलेक्ट कमिटीच्या स्टेजच्या वेळी दिल्लीमध्ये जाऊन यासंबंधी चर्चा करावयाची आवश्यकता असेल तर मी जरूर करीन.
दुसरा एक प्रश्न आहे की ज्याचा उल्लेख येथे करू नये असे माझ्या भाषणाच्या सुरुवातीस मला वाटले होते कारण या विभाजन बिलाच्या वेळी ते बोलणे कितपत रिलेव्हंट होईल अशी मला शंका होती आणि म्हणून मी बोललो नव्हतो. हा प्रश्न नवबौध्दांसंबंधीच आहे. ह्या प्रश्नासंबंधी माझ्या बर्‍याच सन्माननीय सभासद मित्रांनी उल्लेख केला आहे. त्याबाबत मी या सन्माननीय सभागृहाला जाहीरपणे असे सांगू इच्छितो की, नवबौध्दांचा प्रश्न हा नव्या महाराष्ट्रामध्ये समाज जीवनाचा एक अतिशय नाजूक प्रश्न आहे आणि तो प्रश्न जिव्हाळयाने, समझोत्याने आणि समाज जीवनामध्ये एकजिनसीपणा येईल या दृष्टीने सोडविला पाहिजे असे धोरण आम्ही स्वीकारले आहे.