सीमेच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारे शंकेचे वातावरण ठेऊ नये कारण अशी शंका ठेवल्याने कोणतेही महत्त्वाचे प्रश्न सामोपचाराने सुटणार नाहीत. हा गुजरात आणि महाराष्ट्र यांच्या दरम्यानचा प्रश्न आहे.
आता एक प्रश्न माझ्या मित्रांनी केला आहे की, तालुका हे युनिट धरून या प्रश्नाचा निकाल लावावा. मी असे म्हणेन की, आम्ही पाटसकर तत्त्वांचा स्वीकार केलेला आहे. जास्तीत जास्त भाषिक दृष्टीने गावांची संख्या आणि त्याचप्रमाणे लोकांची इच्छा काय आहे इकडे लक्ष देऊन त्यावेळी त्या तत्त्वांची सरमिसळ केली गेली. १५-१६ गावांसंबंधी माझी माहिती अशी आहे की, ग्रामपंचायतींकडून जेव्हा हा प्रश्न गृहमंत्र्यापुढे म्हणजे पंडित पंतांच्या ३१ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) पुढे मांडण्यात आला तेव्हा मीही एक बाजू मांडण्याकरिता गेलो. त्यावेळी मला तेथे असे रेकॉर्ड दाखविण्यात आले की, ग्रामपंचायतीने ठराव केला आहे आणि म्हणून त्याला अनुसरूनच हा निर्णय घेतला गेला आहे. या सीमांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही काही तत्त्वांचा स्वीकार केला आहे. पाटसकर फॉर्म्युला तत्त्वाचा स्वीकार केला गेला आहे, अशी माझी कल्पना आहे.
ही गावे महाराष्ट्रात यावी असे म्हणणारे जे लोक होते ते उत्तरेकडील भागातले होते आणि त्याचप्रमाणे गुजरातमध्ये जावे अशी दक्षिणेची बाजूही आहे. गुजरातमध्ये जावे असा ठराव केलेली काही गावे आता महाराष्ट्रातच आहेत. मी जास्त काही सांगू इच्छित नाही. सलगपणा आणि लोकांची इच्छा हे जर पाटसकर अँवॉर्डाचे सूत्र असेल तर ते सबस्टॅन्शिअली घेतले आहे. अध्यक्ष महाराज, मी आता हा प्रश्न सोडून देतो. मी आता ठरविले आहे की, मी आता कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देणार नाही.
मला खरे प्रश्न जे महत्त्वाचे वाटतात आणि ज्यांचा मी या सभागृहासमोर केला पाहिजे त्या प्रश्नांचा विचार मी आता करतो. महाराष्ट्र राज्याची रचना झाल्यानंतर निर्माण होणार्‍या प्रश्नांचा येथे विचार करणे जरूर आहे. त्यासंबंधी पहिला प्रश्न हा आहे की, नागपूर अँग्रीमेंटमध्ये काय काय ठरविण्यात आलेले आहे त्याचे येथे स्पष्टीकरण करणे जरूरीचे आहे. अध्यक्ष महाराज, त्याबाबतीत मी सांगू इच्छितो की, हे जे तत्त्व ठरविण्यात आलेले आहे त्याच्या पाठीमागे जी भावना होती ती आपण अगोदर पाहू या. म्हणजे जे जे ठरविण्यात आलेले आहे ते कितपत योग्य होते आणि कितपत अयोग्य होते हे समजून येईल. मी पहिल्यांदा असे सांगू इच्छितो की, नागपूर अँग्रीमेंट हा कोणाच्या सदिच्छेवर ठरविण्यात आलेला नाही. त्या अँग्रीमेंटला कायद्याचे रूप दिले पाहिजे हे मी तत्त्वतः मंजूर करतो. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने जे पहिले मेमोरेंडम मांडले आहे त्यातही त्यांनी ही गोष्ट स्वीकारली आहे आणि ती माझ्याजवळ आहे. मी आपणाला वाचून दाखवू इच्छितो. त्यामध्ये त्यांनी ही गोष्ट तत्त्वतः स्वीकारलेली आहे असे दिसून येते. मलाही ती गोष्ट मंजूर आहे. मी त्या विचाराला मान्यता द्यावयाला तयार आहे.
All possible steps will be taken to give to the Nagpur Agreement legal and conventional sanction.
अशा काही गोष्टी आहेत की ज्यांना लीगल व्हॅलिडिटी देण्याची शक्यता आहे आणि काही अशा आहेत ज्यांना कन्वेन्शनल व्हॅलिडिटी देण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून या गोष्टीची चर्चा जेव्हा केली गेली तेव्हा त्याबाबत मी असा खुलासा करू इच्छितो की, १९५६ साली जेव्हा रिऑर्गनाइझेशनबद्दल चर्चा झाली त्या चर्चेच्या वेळी हजर रहाण्याची संधी मला मिळाली होती. त्याच अनुषंगाने मी हा प्रश्नही हाताळू इच्छितो. त्यावेळी ज्या ज्या गोष्टी उपस्थित करण्यात आल्या होत्या त्याच प्रकारच्या पुष्कळशा गोष्टी येथेही उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. असे प्रश्न सोडवीत असताना त्यांना कायद्याचे रूप कसे देता येईल याचाही पण त्यावेळी विचार झाला. त्यावेळचे देशाचे कायदेमंत्री यांनी त्याबाबतीमध्ये काही प्रयत्न केला. त्यांच्या या प्रयत्‍नाचे फलस्वरूप म्हणून ३७१ आर्टिकल आले आहे. मी याच संदर्भात हेही पण सांगू इच्छितो की, जेव्हा हे आर्टिकल तयार झाले तेव्हा द्विभाषिक अस्तित्वात नव्हते. ते मूळ आर्टिकल महाराष्ट्राच्या रचनेकरिता तयार केले गेले होते. नंतर द्विभाषिक आले. त्यात कच्छ, सौराष्ट्र आदींचा उल्लेख आला. ३७१ हे आर्टिकल नागपूर अँग्रीमेंटला लीगल व्हॅलिडिटी देण्याच्या हेतूनी आणले गेले आहे. यामध्ये घालण्यात आलेले जे शब्दप्रयोग आहेत ते कॉन्स्टिटयूशनल आहेत आणि सरकारने तीच भाषा आपल्या पॉलिसी स्टेटमेंटमध्ये वापरलेली आहे.