आणि म्हणून मी असे म्हणेन की ह्या बिलाचा विचार करताना माझ्या कल्पनेप्रमाणे अत्यंत महत्त्वाची कसोटी मी ही लावीन की, आर्थिक समानता व सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी जी एक नव्या प्रकारची राज्यकारभाराची रचना पाहिजे आहे, जी नवी यंत्रणा पाहिजे आहे ती यंत्रणा समाजाच्या मनाजवळ जाऊन समाजाच्या अंतःकरणाशी जाऊन भिडेल अशी असली पाहिजे. आणि ही पद्धती म्हणजेच जनभाषेतून चाललेला राज्यकारभार किंवा भाषिक राज्ये होत. म्हणून ह्या बिलाचा विचार करताना कोणता भाग कोणत्या राज्यात गेला आहे हे व्यावहारिक दृष्टया जरी पाहिले पाहिजे तरी भाषेवर आधारलेली राज्यरचना ह्या दृष्टीने ह्या बिलाने किती प्रगती केली आहे ही अत्यंत महत्त्वाची कसोटी आहे आणि ही कसोटी लावून मग हे बिल योग्य आहे की अयोग्य आहे किंवा समाधानकारक आहे की असमाधानकारक आहे हे आपण पाहिले पाहिजे. राज्यपुनर्रचना मंडळाने काय केले याचा आता विचार करण्याचे फारसे कारण नाही, राजकारणात कोणाचे हेतू काय आहेत वा इच्छा काय आहेत हे तपासून काही उपयोग नसतो. तर, प्रत्यक्ष काय घडले हे पारखून घ्यावे लागते. जे प्रत्यक्ष घडत आहे ते कसे आहे हे आपण पाहिले पाहिजे. एस्.आर्.सी.ने भाषावार प्रांतरचनेचा जो नकाशा तयार केला आहे त्यावरून आपल्याला दिसून येते की, कमिशनचे खरे मत काय होते? हिंदुस्थान सरकारच्या मान्यतेने जे बिल आज आपल्या सभागृहापुढे आले आहे त्याचा विचार केला तर किती शब्दात भाषाविषयक तत्त्व मान्य केले आहे हे सोडले तरी त्या सरकारलाही हे तत्त्व टाळता आलेले नाही, स्वीकारावे लागले आहे, असेच दिसून येते. जी नवीन राज्ये निर्माण करण्यात आली आहेत त्यांच्या नकाशाकडे पाहिले तर आपल्याला असेच दिसून येते की, महाराष्ट्र, गुजराथ, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, विशालांध्र वगैरे जे निरनिराळे प्रांत निर्माण करण्यात आले आहेत ते भाषेच्या मूलभूत आधारावरच करण्यात आलेले आहेत. मध्य प्रदेश फोडला आणि त्यातून हिंदी बोलणारांचा भाग वेगळा केला, यावरून आपल्याला असेच दिसून येते की, भाषाविषयक राज्यरचना झाली पाहिजे हेच तत्त्व स्वीकारले गेले आहे. या नव्या प्रांत रचनेने त्या त्या प्रांतातल्या लोकांना समाधान झाले असले पाहिजे आणि निदान आपल्या भागाबद्दल बोलावयाचे तर ह्याबद्दल मला तरी समाधान होते. कोणाला काय वाटते हा प्रश्न येथे विशेष महत्त्वाचा नाही, कोणाला काय आवडते आणि आवडत नाही, अथवा कोणाची आवड किंवा नावड ही राजकारणात निर्णायक ठरू शकत नाही, परंतु नवीन राज्यांची निर्मिती करीत असताना ती भाषेच्या मूळ तत्त्वावर आधारलेली असावी ही जी जनतेची आकांक्षा आहे तिचा विचार केला तर हे बिल म्हणजे फार मोठा विजय आहे असेच म्हणायला पाहिजे. म्हणून मी ज्या कसोटीचा उल्लेख केला ती कसोटी लावून ह्या बिलाचा विचार केला तर ह्या बिलाचे अंतःकरणपूर्वक स्वागत केले पाहिजे असे मला वाटते. मी हे ह्या अर्थाने म्हणतो की, ज्या प्रश्नाबद्दल लोकांना इतका जिव्हाळा होता तो प्रश्न जनतेच्या मनाशी अगदी जवळ जाऊन आणि समजावून घेऊन ते मूलभूत तत्त्व ह्या बिलात स्वीकारले गेले आहे याचा मला आनंद आहे. एकमत आहे ते येथपर्यंत पण हे तत्त्व तपशिलात जाऊन कोठे किती लावले आहे आणि कोठे लावलेले नाही याचा विचार केल्यानंतर मात्र मतभेदाचे प्रश्न निर्माण होतात; आणि ह्या मतभेदाच्या बाबतीत माझी भूमिका मला ह्या सभागृहापुढे स्पष्टपणे मांडली पाहिजे. अर्थात याच वेळी मी हेही स्पष्ट करू इच्छितो की नवी राज्यरचना करीत असताना एकमेव भाषेचेच तत्त्व घ्यावे असा माझा हट्टाग्रह नाही. आर्थिक व इतर बाबींचाही त्यावेळी विचार करावा लागतो हे मला अमान्य नाही.
मतभेद कोठे निर्माण होतो? ह्या बिलाचा या सभागृहात आपण विचार करीत असल्यामुळे ह्या बिलाशी मर्यादित आणि ह्या सभागृहापुढे बोलणेच जेवढे योग्य आहे तेवढयापुरतेच मी बोलणार आहे. मी जर हिंदुस्थानच्या पार्लमेंटमध्ये बोलत असतो तर ह्या इतरही काही विभागांबद्दलही मी बोललो असतो. परंतु मुंबई राज्याच्या ह्या सभागृहापुढे बोलत असताना मुंबई राज्याशी निगडित विभागांचा ह्या बिलात जेवढा निर्देश आलेला आहे तेवढयापुरतेच बोलले पाहिजे. ह्या दृष्टीने पाहिले तर असे दिसून येईल की, महाराष्ट्र, गुजराथ आणि कर्नाटक ही जी तीन राज्ये निर्माण करण्यात आली आहेत त्यापैकी कर्नाटकाला १०५ टक्के मिळालेले आहे. गुजराथलासुध्दा त्यांच्या मनाप्रमाणे मिळालेले आहे. मी त्यांचे त्यांच्या राज्यनिर्मितीबद्दल अभिनंदन करतो. महाराष्ट्राचेही अभिनंदन केले पाहिजे; पण ते निर्भेळ अभिनंदन नाही. गुजराथला जे पाहिजे होते ते त्या लोकांना मिळाले आहे, कर्नाटकच्या लोकांना जे पाहिजे होते त्यापेक्षा त्यांचे काम १०५ टक्के झाले आहे असे म्हणायला हरकत नाही, पण महाराष्ट्राचे राज्य निर्माण करीत असताना त्यात जो महत्त्वाचा अपुरेपणा राहिलेला आहे त्याबद्दल मला दुःख वाटते, आणि ती दुःखाची भावना व्यक्त करणे हे मी माझे कर्तव्य समजतो. एक गोष्ट चांगली झाली आहे ती मराठवाडयाच्या बाबतीत. निजामाचे राज्य शतकानुशतके हिंदुस्थानात होते ते राज्य स्वराज्य मिळाल्याबरोबर आपल्या देशात सामील करण्यात आले आणि तेथील जनतेची निजामी राजवटीतून मुक्तता करण्यात आली. आम्हांला ह्या राज्यातील मराठवाडयाबद्दल जिव्हाळा किंवा आपलुकी वाटते याचे तसेच महत्त्वाचे कारण आहे. ह्या विभागांशी मराठी बोलणारांचे नाते अत्यंत जवळचे आहे.
