भाग १ विधानसभेतील भाषणे-१०

४

अध्यक्ष महाराज, राज्यपुनर्रचना प्रश्नावरील कायद्याचा जो मसुदा या सभागृहापुढे मत प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आला आहे त्यावर माझे विचार मांडण्याची जी संधी मला या निमित्ताने मिळाली आहे, ही माझ्या स्वतःच्या दृष्टीने मी मोठी भाग्याची गोष्ट समजतो. राज्यपुनर्रचनेच्या प्रश्नासंबंधी माझ्याविषयी अनेक वेळी जे लिहिले व बोलले गेले आहे त्याचा विचार करता, माझ्या मतदार-संघाचा प्रतिनिधी या नात्याने माझे जे विचार आहेत ते शंभर टक्के व्यक्त करण्याची मला संधी मिळाली यातच मला खरा आनंद वाटत आहे. अध्यक्ष महाराज, या प्रश्नासंबंधी आपल्या देशामध्ये व राज्यामध्ये इतके लिहिले व बोलले गेले आहे की, ज्या योगाने हा प्रश्न सोडविण्याला मदत होण्याऐवजी अधिक गुंतागुंत होईल असे आणखी काहीतरी सांगून त्यामध्ये भर टाकण्याची माझी बिलकूल इच्छा नाही. तशी कोणाचीच इच्छा असणार नाही. परंतु ह्या प्रश्नाच्या बाबतीत जनतेच्या ज्या काही मूलभूत भावना आहेत व या प्रश्नाच्या पाठीमागे जे मूलभूत कारभारविषयक मुद्दे व राजकीय प्रश्न आहेत त्यांची अर्थातच खुल्या दिलाने चर्चा होणे आवश्यक आहे असे मला वाटते. ह्या दृष्टीने या मसुद्याच्या बाबतीत मी माझे विचार व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आपल्यापुढे असलेल्या मसुद्यातील तपशिलाचा विचार करण्यापूर्वी राज्यपुनर्रचनेचा प्रश्न ज्या परिस्थितीतून निर्माण झाला त्या परिस्थितीचे परिशीलन करण्याची आवश्यकता आहे असे मला वाटते. हे परिशीलन वा समीक्षण काही वैचारिक कसोटीवर केल्याशिवाय आपणाला निश्चित अशा निर्णयाप्रत जाता येणार नाही असे माझे स्वतःचे मत आहे. समीक्षणाची ही कसोटी, अर्थात्, व्यक्तीव्यक्तीच्या दृष्टीने भिन्न असण्याची शक्यता आहे. याचे कारण असे आहे की, कोणती व्यक्ती कोणत्या राजकीय दृष्टिकोनातून या प्रश्नाकडे पाहाते याच्यावर ही समीक्षणाची कसोटी व परिशीलन अवलंबून राहाणार आहे. माझी कसोटी त्यांच्या कसोटीपेक्षा वेगळी ठरली तर ते मला माफ करतील अशी आशा मी व्यक्त करतो. परंतु मला सभागृहाला असे सांगावयाचे आहे की, माझी या बाबतीत जी कसोटी राहील ती मात्र निश्चित अशीच राहील.

अध्यक्ष महाराज, आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ज्यांचे युगप्रेरणा असे वर्णन करता येईल अशा दोन तर्‍हेच्या आकांक्षा आपल्या देशाच्या राजकीय जीवनामध्ये निर्माण झाल्याचे आपण पाहात आहोत. त्यातली पहिली आकांक्षा ही ह्या देशातील आर्थिक समानतेसंबंधी होती, आणि दुसरी सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेची होती. या प्रेरणा प्रस्थापित करण्याकरिता म्हणून ज्या काही अनेक साधनांचा विचार आपण आपल्या मनामध्ये करीत राहिलो त्यात ही आर्थिक समानता आणि सामाजिक न्याय निर्माण करण्यासाठी त्यांना पोषक आणि उपयुक्त अशा तर्‍हेची राज्यकारभारविषयक रचना असावी हा विचार आपल्या देशातील विचारवंतांपुढे आणि कार्यकर्त्यांपुढे आला. भाषिक राज्यांचा प्रश्न या विचाराचा परिपाक आहे. आपण असे पाहिले की भाषाविषयक प्रश्न आणि त्याला अनुलक्षून राज्यांची रचना याचा इतिहास कितीही जुना असला तरी त्यासंबंधीची तीव्रता, व्यावहारिक तीव्रता जिला म्हणता येईल ती तीव्रता स्वराज्य प्राप्त झाल्यानंतर अधिक वाढीस लागली यात शंका नाही.

अध्यक्ष महाराज, आपणाला माहीत आहे की, देशातील पुष्कळ नेते, अगदी पंडित जवाहरलाल नेहरूंपासून आपल्या सभागृहाचे नेते श्री. मोरारजीभाई देसाई^८ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) ह्यांच्यापर्यंत सर्व भाषाविषयक तत्त्वाचा आणि त्यावर आधारलेल्या राज्य पद्धतीचा जोराने पुरस्कार केला होता किंवा त्याबद्दल आपुलकी दाखविली होती किंवा आग्रह धरला होता असे दिसले नाही. ज्या ज्या वेळी संधी मिळाली त्या त्या वेळी ह्या नेत्यांनी ह्या प्रश्नाबाबतचे आपले मत निराळया तर्‍हेने सांगितले होते. असे असताना आपण असे पाहतो की, राज्यकारभारविषयक अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांची उकल करीत असताना देशामध्ये निर्माण झालेले लोकमत लक्षात घेऊन त्या दिशेने पाऊल टाकीत असताना त्यांनी आपल्या मतात योग्य असा बदल केलेला आहे असे मला वाटते.