अनुरूप तंत्रज्ञान विकेंद्रितच असू शकते. हे तंत्रज्ञान केंद्रित असूच शकत नाही. याउलट आता आपण जे तंत्रज्ञान स्वीकारलंय ते विकेंद्रित असू शकत नाही. हे आपण ध्यानात ठेवलं पाहिजे. आपण कितीही विकेंद्रीकरणाच्या बाता मारल्या तरी ख-या अर्थाने विकेंद्रीकरण आताच्य अर्थव्यवस्थेमध्ये होऊच शकत नाही. नियोजन जिथे अत्यंत बलवत्तर आहे, आणि एकाच पक्षाची राजवट जेव्हा अनेक वर्षेपर्यंत एखाद्या राज्यात टिकते तिथे आर्थिक सत्तेचं व राजकीय सत्तेचं अमाप केंद्रीकरण झालेलं असतं आणि हे अपरिहार्यच आहे. आता तुम्ही जर म्हणाला की आता कायदा करून या व्यवस्थेचं अंमळ विकेंद्रीकरण करून टाकू या तर ते होऊ शकत नाही. जे होतं ते आताच्या सारखं रोगट विकेंद्रीकरण होणं क्रमप्राप्त आहे. हे खरं विकेंद्रीकरण नाही. केवळ केंद्राच्या वतीने काम करणा-या ह्या एजंट संस्था आहेत. केंद्राच्या अनुदानाशिवाय या संस्था कामचं करू शकत नाहीत. स्थानिक साधनसामग्री उभी करणं, इथल्या मनुष्यबळाचा वापर करून घेणं, स्थानिक लोकांची कृतिप्रवणता जागी करणं, लोकांची उपक्रमशीलता जागवणं अशा ज्या काही विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रिया व कार्यपद्धती असतात त्यांना आताच्या विकेंद्रीकरणाची तरतूद केली तेव्हाच हे स्पष्ट झालं की हे संविधान गांधीवादी संविधान नाही. त्यामुळे गांधींना ज्या अर्थानं सत्तेचं विकेंद्रीकरण अभिप्रेत होतं त्या अर्थाने या संविधानात तरतूदच झालेली नाही. आणि या संविधानाच्या आधाराने जे काही कायदे तयार केले गेले आहेत आणि जे काय विकेंद्रीकरण केलं गेलेलं आहे त्याचे उफराटे परिणाम होत आहेत. हा केवळ अपघात नाही हे मी कालही सांगितलं आणि आपणा सर्वांना प्रत्यक्ष अनुभवानेसुद्धा माहीत आहे. आताच्या विकेंद्रीकरणातून असेच परिणाम अपरिहार्यतः होणार होते, हा अपघात नाही किंवा हा विकेंद्रीकरण राबवणा-या काही व्यक्तींचा दोष नाही. जेव्हा कुणी असं म्हणतात की आमचा सरपंच हा फार करप्ट आहे, त्याला आता जोड्यानच हाणलं पाहिजे, तेव्हा हे सांगायला हवं की त्या सरपंचाला जोड्यानं मारून काही उपयोग होणार नाही, कारण हा एका सरपंचाचा किंवा एका सभापतीचा किंवा एका जिल्हा परिषद अध्यक्षाचा दोष नाही, हा सर्वस्वी या विकेंद्रीकरणाच्या सदोष संकल्पनेचा दोष आहे. आजच्या विकेंद्रीकरणाच्या कायद्यामध्ये ग्रामसेभीची तरतूद आहे पण ग्रामसभा ही प्रत्यक्षात कुठेही अस्तित्वात नाही. याचं कारण हे आहे की ग्रामसभा अस्तित्वात येणं हे आजच्या विकेंद्रीकरणाच्या चौकटीत बसतच नाही. गावाच्या लोकांच्या सामान्य माणसांच्या हाती ख-या अर्थाने निर्णयाची सत्ता येणं त्यात अपेक्षितच नाही. समजा एखादी गोष्ट व्हावी किंवा होऊ नये याचा निर्णय जर खरोखर गावातली गरीब माणसं घेणार असतील तर गावातल्या धनिकांचं, गावातल्या वरचढ लोकांचं फावणारच नाही! म्हणजे सध्याची जी विकेंद्रीकरणाची व्यवस्था आहे ती वरचढांना अधिक वरचढ करणारी आहे आणि आताच्या विकासप्रक्रियेशी अनुरूपच आहे.