तो शेवटचा तात्विक विचार असा, लोकांचा सहभाग वाढवत नेण्याची इच्छा असणे ही गोष्ट इष्ट आहे, परंतु तो सहभाग व्यवस्थित कायद्यांच्या चौकटीत, शांततेच्या मार्गानी झाला पाहिजे आणि जर शांततेच्या मार्गानी होत नसेल तर निदान तो आपल्याला काबूत ठेवता येईल एवढी शक्ती राजकीय संस्थांच्यामध्ये असली पाहिजे. आणि म्हणून इथं मी एक शेवटचा विचार म्हणून मांडतो तो असा की, राजकीय विकास हा एका बाजूला जनतेचा वाढता सहभाग आणि दुस-या बाजूला राजकीय संस्थांचे उभे केलेले जाळे यांच्यात परस्पर संबंधाच्या परिणामी होत असतो. “पोलिटिकल डेव्हलपमेंट इज ए फंक्शन ऑफ द रिलेशनशीप बिट्विन पॉप्युलर पार्टिसिपेशन अँड पोलिटिकल इन्स्टिट्यूशन्स” राजकीय संस्था त्यामध्ये मग राष्ट्राध्यक्ष आले, पंतप्रधान आले, मंत्रिमंडळ आले, संसद आली, विधानसभा आल्या, न्यायमंडळे आली, जिल्हा परिषदा आल्या, ह्या सगळ्या आल्या. हे दूरवर पसरलेले राजकीय संस्थांचे जाळे एका बाजूला आणि लोकांचा वाढता सहभाग दुस-या बाजूला. आपण स्वतंत्र झाल्याबरोबर हा सहभाग वाढावा याच्यासाठी ऐतिहासिक असे एक महत्त्वाचे पाऊल आपण टाकले ते म्हणजे प्रौढ मतदानाचे. एकवीस वर्षावरच्या सगळ्या स्त्री-पुरूषांना आपण मतदानाचा हक्क दिला. जे आपसूक मिळते ना त्याचे महत्व वाटत नाही. इंग्लंडमधील स्त्रियांना विचारा मतदानाचा हक्क म्हणजे काय ते. पन्नास-साठ वर्षे संघर्ष द्यावा लागला तेव्हा १९११ साली स्त्रियांना तीस वर्षे वयाच्या वरच्या स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळाला. पुरूषांना मात्र एकवीस वर्षे झाल्याबरोबर मिळाला. आणि स्त्रियांना आणखी काही वर्षे थांबायला लागले. तेव्हा १९२८ साली एकवीस वर्षावरील स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळाला. स्वित्झर्लंडमध्ये अजूनही स्त्रियांना मतदानाचा हक्क नाही. आपल्याकडे मागणी न करता, लढा न करता प्रौढ मतदानाचा हक्क मिळाल्यामुळे त्याचे महत्व लोकांना वाटत नाही. पण अतिशय क्रांतिकारी असे हे पाऊल होते ते. एकवीस वर्षावरील सगळ्या स्त्री-पुरुषांना राजकीय प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेणे. पहिल्या निवडणुकीमध्ये इतके मतदार होते की युरोप मधला रशिया सोडला तर उरलेल्या सगळ्या राष्ट्रांच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोक आमचे मतदार होते. इतक्या प्रचंड प्रमाणावरती लोकांचा सहभाग मिळवायचा तर राजकीय संस्थाही एकीकडे लवचिक तर दुसरीकडे भक्कम असायला हव्यात. त्या जर जास्त भक्कम झाल्या तर राजकारण हळूहळू हुकूमशाहीच्या दिशेने जायला लागेल. त्या संस्था जर अधिक लवचिक आणि लवचिक होता होता दुबळ्या झाल्या आणि लोकांचा सहकार नीट दिशेला वळवता येईनासा झाला म्हणजे अराजक होते. म्हणून अराजक टाळायचे असेल आणि ओव्हर इन्स्टिट्यूशनलायझेशन म्हणजे हुकूमशाहीकडे होणारी वाटचालपण टाळावयाची असेल तर राजकीय संस्था आणि लोकांचा सहभाग यांच्यामध्ये मैत्रीपूर्ण आणि सलोख्याचे संबंध कसे राहतील हे पाहणे अतिशय महत्वाचे आहे. हे आपण गेल्या चाळीस वर्षात कसे पहात आलो, त्यात कुठे यश मिळाले, कुठे अपयश आले, याच्यापुढं काय करता येण्यासारखं आहे याचा विचार केला पाहिजे. आता तर मतदान हक्काच्या दृष्टीने आपण एकवीसवरून अठरावर्षांपर्यंत आलेलो आहोत. या सगळ्यांचा भारतीय राजकारणाच्या भावी वाटचालीच्या दृष्टीने काय संबंध आहे, याचा विचार आपण उद्याच्या व्याख्यानामध्ये करू.
