• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

व्याख्यानमाला-१९८०-११

ब्रिटिशांनी आमच्या देशात जे विधिविज्ञान (Jurisprudence) आणि राज्यप्रणाली (Political System) आणली त्या द्वारे भारतीयींना “राष्ट्र”, “लोकशाही” आणि “राज्य घटना” या संकल्पनाही ज्ञात झाल्या, प्राप्त झाल्या. राष्ट्र म्हणजे केवळ देश नव्हे; धर्म, भाषा व वर्णाने एकत्रित बांधले गेलेले लोक म्हणजे राष्ट्र नव्हे; तर समान कायद्यांनी एका विशिष्ट राज्याशी किंवा प्रशासनाशी प्रतिबद्ध झालेले, निरनिराळ्या जातीपंथांचे, धर्म व भाषांचे लोक म्हणजे “राष्ट्र”,  हा विचार ब्रिटिशांनी आम्हाला दिला. वस्तुतः एका विशिष्ट भूभागातील अशा लोकांना केवळ समान कायद्यांनी बांधल्यामुळे “राष्ट्र” निर्माण होत नसते. त्यांना स्वतःचे राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी राजकीय स्वतंत्र्याचीही आवश्यकता असते. अशा स्वातंत्र्याशिवाय त्यांच्या देशाला प्रभुसत्ता कशी मिळेल! “स्वराज्या” शिवाय राष्ट्राची निर्मिती करता येत नाही. ब्रिटिशांनी आमच्यावर राजकीय गुलामगिरी लादली होती म्हणून भारताला “राष्ट्र” म्हणवून घेणे शक्य नव्हते. पण परकियांची सत्ता जेव्हा येथे नव्हती तेव्हाही सबंध भारताला राष्ट्राचे स्वरूप प्राप्त झाले नव्हते. ब्रिटिशांच्या काळात जेव्हा हा देश एकाच प्रशासनाशी जोडला गेला तेव्हाच “राष्ट्र” या संकल्पनेची आम्हाला जाणीव झाली. राष्ट्रीय राज्याला (National State) “राज्य घटना” आवश्यक असते याची जाणीवही आजच्या विचारवंतांना ब्रिटिशांच्या काळातत झाली. “सगळ्यांसाठी एकच कायदा” आणि “कायद्यासमोर सर्वांची समानता” या तत्वावर आधारलेल्या इंग्रजाच्या विधिशास्त्राने आम्हाला लोकशाही राज्याची संकल्पना दिली यात शंकाच नाही. परकीय सत्तेने लादलेल्या कायद्यासमोर सर्व लोक समान असले तरी त्या राज्याला किंवा प्रशासनाला “लोकशाही” म्हणता येत नाही, ही गोष्ट ही तितकीच खरी आहे. लोकशाही ही त्या देशातील सर्व लोकांना राजकीय स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्याशिवाय अस्तित्वात येऊ शकत नाही. लोकशाहीचा हा संपूर्ण विचार आम्हाला प्राप्त झाला तोही ब्रिटिशांच्या अमदानीत. ब्रिटिश राज्यसत्ता या देशात सुस्थिर झाल्या नंतर त्यांनी या ठिकाणी आपल्या बरोबर जी विद्या, जे तंत्रज्ञान आणि भौतिक जीवनाच्या विविध अंगांना स्पर्श करणारे जे विचार व तत्वज्ञान आणले होते. त्या सर्व गोष्टींच्या परिणाम व प्रभावामुळे महाराष्ट्रातही समाज परिवर्तनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली. त्या प्रक्रियेतून या देशात एक नवीन पर्व सुरू झाले. आणि या पर्वकाळात नवनवीन सामाजिक व राजकीय संस्था या ठिकाणी जन्माला आल्या. या ठिकाणी आमच्या लोकांना पूर्वी अपरिचित असलेली एक नवीन संस्थात्मक जीवन पद्धती (Institutional life pattern) निर्माण झाली. संस्था म्हणजे केवल एखादी वास्तु नव्हे. एखादी विचारसरणी किंवा कार्यपद्धती स्वीकारून एखाद्या कार्याला जेव्हा आपण आरंभ करतो तेव्हा त्याला आपोआपच एक “संस्थात्मकता” प्राप्त होते. समाजजीवनाला त्यामुळे एक प्रकारचा पोत मिळतो. महाराष्ट्राच्या सामाजिक व राजकी जीवनात एक नवीन संस्थात्मकता निर्माण झाली या गोष्टीकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. महाराष्ट्रातील “काल” च्या राजकारणाचा व समाज कारणाचा विचार आपल्याला या संदर्भात करणे भाग आहे. आणि म्हणूनच ही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी मी आपल्या समोर विषद केली आहे.

मित्रहो, महाराष्ट्रातील समाजकारणाची व राजकारणाची स्पंदने ब्रिटिश अमदानीत ज्या काही महत्वाच्या ऐतिहासिक घटना घडल्या त्यात सापडतात. राजकारणासाठी तसेच समाजकारणासाठी आवश्यक असणारी विचारसंपदा आणि त्यांना गतिशील बनण्यासाठी लागणारी प्रेरकता इंग्रजी विद्येच्या उपलब्धीतून मिळाली याचा ऊहापोह मी आपल्या समोर थोडक्यात केला आहे. सामाजिक आणि राजकीय अशा दोन्ही प्रकारच्या स्वातंत्र्याची जाणीव इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या पहिल्याच पिढीला झाली. सामाजिक स्वातंत्र्यासाठी स्वकीय वरिष्ठ वर्गातील लोकांशी लढणे अनिवार्य होते; आणि राजकीय स्वातंत्र्यासाठी परकीय सत्तेशी अर्थात ब्रिटिशांशी लढणे आवश्यक होते. हे दोन्हीही लढे अंतिमतः एकमेकांना पूरक ठरणारे होते यात शंका नाही; पण एकाच वेळी आणि एकाच हद्दीवर ते लढणे शक्य नव्हते. या दोन्ही लढ्यांचे नेतृत्व एकाच विचारसरणीचा अवलंब करणा-यांच्यामध्ये एकवटणे शक्य नव्हते. एकाच व्यक्तीला या दोन्ही लढ्यांचे सेनापतीपद सांभाळणे शक्य नव्हते पण असे असले तरी दोन्हीही लढे लढणे तितकेच आवश्यक आहेत याची जाणीव महाराष्ट्रातील समाजकारणात व राजकारणात गुंतलेल्या आमच्या विचारवंतांना झाली होती यात काही शंका नाही. वस्तुतः महाराष्ट्रातील राजकारणाचा आविष्कार राष्ट्र सभेच्या स्थापने नंतरच प्रकार्षाने झाला. समाजकारणाचा आरंभ त्यापूर्वीच झालेला होता.