आपल्याकडे उदात्त तत्त्वांवर भूदान आंदोलनाची उभारणी करण्यांत आली. लाखों एकर जमनी भूदानांत समर्पित झाली. ग्रामस्वराज्य व्यवस्था नि दरएकरीं उत्पादनवाढ ह्या दोन्ही दृष्टींनी भूदान चळवळ अपयशी ठरली. माझ्या जिल्ह्यांत १५६ खेड्यांचे भूदान झाल्याचें सर्वांच्या वाचनांत असले ! पण हें भूदान उदात्त भावनांनी प्रेरित होऊन झालेलं नाही. अडाणी, अज्ञानी ग्रामवासी-आदिवासींनी पू. विनोबाजींच्या जयघोषांत मदतीच्या आमिषांनी 'आंगठे' देण्यांतून झालें, असें 'सुदर्शन' या जिल्हा-साप्ताहिकांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणें असून त्याशी भूदान चळवळीचें एक नेते डॉ. रा. ना. दातार बव्हंसी सहमत आहेत ! या १५६ ग्रामदानी खेड्यांतून उत्पादनवाढहि साधली नाही आणि आदर्श ग्राम-स्वराज्यव्यवस्थेचें अस्तित्व देखील केवळ तेथील भूदान कार्यकर्त्यांच्या वास्तव्याने भासतें. 'एका तपानंतरहि मी एकटाच' असा आशयाचे निर्वाणीचे नि निराशेचे पू. विनोबाजींच उद्गार हें कशाचें द्योतक आहे ? तेव्हा मालकी संपूर्णतया डावलून स्वेच्छेने. खूषीने वा हृदयपालटाने संस्थानिष्ठ शेतीव्यवस्था आजवर निर्माम होऊं शकली नाही. एकाददुस-या ठिकाणीं कांहीसा यशस्वी प्रयोग झाला असल्यास तो अपवाद म्हणून समजला जावा, अशी सध्यांहि समाजाची धारणा आहे. सहकारी शेतींत मालकी कायम राहणार अशी वारंवार ग्वाही दिली जाते. पण या मालकीचें स्वरुप काय राहिल ? जमिनीची किंमत केली जाऊन सभासदाचें तेवढें भांडवल म्हणून गणलें जाऊन त्या प्रमाणांत डिव्हिडंड मिळण्याच्या हक्कापुरतीच ही मालकी मर्यादित राहणार का ? आणि खुषीने तो बाहेर पडावयाच्या वेळीं त्याच्या जमिनींचा यथायोग्य मोबदला मिळणार का हें 'भांडवल' त्याला परत मिळण्याचाच त्याचा हक्क राहील? का त्याचेंच शेत त्याला मिळणार ? शिवाय सहकारी शेतींतील 'कागदी' मालकीमुळे प्रत्यक्ष शेतीव्यवस्थेसाठी जरी संस्थेमार्फत सारी सोय होणार असली तरी संसारांतील अन्य गरजा-शिक्षण, आजार, लग्नकार्य, प्रवास इत्यादि भागविण्यासाठी सभासदाची व्यवस्था होऊं शकणार नाही ! शेती सहकारी व्यवस्थेंत असल्याने तिच्या प्रत्यक्ष कब्जाअभावी सभासदाच्या कर्ज-उभारणीच्या पतीलाहि धक्का पोचतो ! व्यवहारांतील या अडचणी असल्याने व मालकीची भावना ही मानवी मनांतच प्रभावी असल्याने खुषीने सहकारी शेती ही मोठ्या प्रमाणावर भारतात फोफावणार नाही ! अर्थात् सहकारी शेतीचें व्यक्तिगत शेतीला केवढेंहि भावनापूर्ण आव्हान दिलें गेलें तरी खाजगी शेती वा व्यक्तिगत शेती हीच टिकाव धरून राहील हेंच मानवी स्वभावास धरून आहे. " अनेक पिढ्यांपासून जगांतील निरनिराळ्या राष्ट्रांत संयुक्त किंवा सामुदायिक शेतीचे बुद्धि पुरस्सर प्रयत्न जरी सुरु केले असले आणि या प्रयत्नांना आधुनिक यंत्रसामुग्री आणि उच्च प्रतीच्या तांत्रिक ज्ञानाची जोड जरी दिली गेली असली तरी मोकळेपणाने हाच निष्कर्ष काढावा लागतो की, सामुदायिक किंवा सहकारी पद्धतीचा शेतक-यांवर तौलनिक दृष्टया फारच थोडा प्रभाव पडला. " हे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शेतीविषयक अभ्यास मंडळाचे बोलहि व्यक्तिगत शेतीच्या सरसपणाचीच ग्वाही देतात.
खरी समस्या वेगळीच आहे.
अन्नधान्य आणि इतर शेतीमालाचें उत्पादन या दृष्टींनी आजचा काळ नाजुक असाच आहे. वाढती महागाई नि वाढती लोकसंख्या यामुळे चिंतेत भरच पडत आहे. चिंतेंत भरच पडत आहे. अशा स्थितींत जमीनधारणेचें स्वरुप हें व्यक्तिगत असावें की ते संस्थानिष्ठ असावें यावर निर्णय घेण्याऐवजी अथवा सहकारी शेतीच्या आव्हानापुढे खाजगी शेती टिकेल की नाही याचा तर्कशुद्ध निर्णय घेण्याऐवजी दर एकरी उत्पादनवाढ कशी होईल याचा व्यवहारी मार्ग चोखाळलेला अधिक बरा. सैद्धांतिक बाबींवर भर देण्याऐवजी व्यवहारी मार्गांनी विकास हा सुलभतेने नि झपाट्याने साधला जातो. म्हणून सरकारने छोटया शेतक-यांच्या अडचणींची सोडवणूक करण्या ऐवजी सहकारी शेतीच्या भावी विकासाच्या भरीस पडून त्यांना कात्रींत धरून, वस्तुत: जबरीनेच, पण बर वर दिसायला खुषीचा, असा सहकारी शेतीचा अवलंब करण्यास त्यांना भाग पाडूं नये. सहकाराच्या साहाय्याने शेतक-यांना साधनांनी सुसज्ज केलें तर उत्पादन हें व्यक्तिगत शेतींतून हमखास वाढू शकतें. पण शेताचा बांध ही व्यवहार दृष्टीने सहकाराची 'लक्ष्मणरेषा' समजण्यांत यावी. बांध फोडून, सहकाराची लक्ष्मणरेषा ओलांडून, जर सहकाराला जबरदस्तीने सरकारने आंत घुसविलेंच तर शेतक-यांचा असहकार सुरू होतो, असा सार्वत्रिक व सार्वजनिक अनुभव आहे. जगप्रसिद्ध शेतीशास्त्रज्ञ डॉ. ऑटो शिलर हे भारतांत आले. शेती व शेतीसंस्था यांची त्यांनी पाहणी केलीं. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी भारत सरकारला त्यांनी अहवाल सादर केला. त्या अहवालाचा निष्कर्ष हाच आहे की, 'भारताने सहकारी शेतीवर अवास्तव जोर देण्यापेक्षा सहकाराने परिपुष्ट झालेली व्यक्तिगत शेतीच भारताचा अभ्युदय गाठू शकते.' भारत सरकारच्या धोरणामुळे नि पक्षोपपक्षांच्या प्रचारामुळे जरी सहकारी शेतीचें पारडें प्रचारी थाटाने जड झालेलें दिसत असलें तरी काळाच्या ओघांत नि उपयुक्ततेच्या निकषावर तें पारडें हलकेंच होणार आणि व्यकिगत शेतीचा माथा उजळ होणार, यांत जराहि संदेह नाही. सुबतेच्या काळांत प्रयोग, प्रतियोगिता वा स्पर्धा यांचा अवलंब समाजाला नेहमीच पोषक असतो. पण बिकट काळांत, आहे त्या स्थितींतून प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून, 'एकीच्या बळा' चा वापर करून आत्मनिर्भरता गाठावी लागते. म्हणून सहकारी शेती की खाजगी शेती हा यक्षप्रश्न आमच्या समोर आज तरी नसावा. शेती ही नैसर्गिक जीवमान पद्धति असून सिद्धांतांतून तिचा विकास गाठण्याचे प्रयोग आम्हांस परवडायचे नाहीत. आणि म्हणून व्यक्तिगत मालकीची शेती ही सहकाराने 'सुफलाम्' करणें हाच आम्हांस पर्याय राहिला आहे.
"मला कळत नाही की 'मराठा' या शब्दाला जातीयवाचक अर्थ अजून आपण कां चिकटवितो. मी या राजकीय प्रांगणांत गेल्या तीस-चाळीस वर्षांतले शेकडो मराठा तरुण दाखवून देईन कीं ज्यांना मराठा या शब्दाचें जातीयवादी आकर्षण नाही. महाराष्ट्रांतला तो मराठी अशी त्याची सुबोध साधी व्याख्या आहे. माझ्या भोवती असलेल्या शेकडो कार्यकर्त्यांच्या जीवनांत तो जातीयतेचा धागा बिलकुल नाही, असा माझा विश्वास आहे. " - श्री. चव्हाण