आपल्याकडे सहकारी वा सामुदायिक शेती नवी नाही. भारताच्या सर्व राज्यांतून या संस्थानिष्ठ शेतीचे प्रयोग करण्यांत आले आहेत. पण उत्पादनवाढ तर राहोच बाजूला, परंतु संस्थासंचलन या दृष्टीनेहि बहुतेक संस्था नालायक ठरल्या. आपल्या राज्यांत १९२२ पासून सहकारी शेती रोपण्याचे प्रयोग सुरु आहेत. पण कुठेहि उभारी आढळून आली नाही. ३८ वर्षांच्या या दीर्घ वाटचालींत पंधरावीस वर्षे 'उमर' असलेली एकहि शेतीसंस्था टिकूं नये हें कशाचें प्रतीक? निव्वळ उत्पादनवाढीच्या दृष्टीने विचार केला तरी देखील या संस्थांना अपेक्षेप्रमाणे देखील मजल मारतां आली नाही. यांतून अर्थात् एकच निष्कर्ष निघतो की, उत्पादनवाढीच्या दृष्टीने खाजगी शेती ही सरकारी वा सामुदायिक शेतीपेक्षा सरस आहे. आपल्या देशांत किफायतशीर जमीनधारणेपेक्षा ( Economic Holding) कमी जमीन कसणा-या शेतक-यांचें प्रमाण अधिक आहे. त्यांना अनंत अडचणी आहेत. आजवर या अडचणीचें निरसन करण्याचे पद्धतशीर प्रयोग कधीच झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांची शेती घाट्याची शेती ठरली. त्यावर उपाय वस्तुत: कमाल जमीनधारणा क्षेत्र निर्धारित झाल्यावर उपलब्ध होणा-या क्षेत्रांतून त्यांना अधिक क्षेत्र प्राप्त करून देणें हा होय. परंतु संस्थानिष्ठ शेती, सामाजिक न्याय आणि राजकीय स्वार्थ याचा हव्यास धरून त्या शेतक-यांना जमीन नाकारली जात आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी स्पष्टतया हीच गोष्ट "मागासलेल्या राष्ट्रांच्या शेतीसमस्या परिषदे" च्या अधिवेशनांत खुल्या दिलाने मांडली आणि नियजोन मंडळ ऐकण्याच्या मनस्थितींत नाही, अशा आशयाची कुरकूर केली. छोट्या शेतक-यांना लागणारी मदत 'सहकारी सुधारलेली शेती संस्था' (Better Farming Society) अशा संस्थांमार्फत पुरवली गेली तरी उत्पादनवाढीवर अवश्यमेव इष्ट परिणाम होऊं शकतो. पण अशा संस्था प्रगत करण्याऐवजी अगर त्या अधिक निर्माण करण्याऐवजी पहिल्या दोन संस्थांचे कार्य ( Better Farming व Tenant Farming ) खेडोपाडी स्थापन करण्यांत येत असलेल्या सेवा सहकारी संस्थांमार्फत करून घेतां येत असल्यामुळे अशा प्रकारच्या संस्था संघटित करण्यास प्रोत्साहन न देण्याचें सध्याचें धोरण आहे. या सरकारी धोरणाने त्याचें अस्तित्त्वच गुंडाळले आहे. पण सेवा सहकारी शेती संस्था छोटया शेतक-यांच्या अडचणी सोडवण्याच्या मन:स्थितींत नाहीत. साखर, कापड, धान्य-दुकान यांचा पसारा वाढविण्यास त्या एका पायावर उद्युक्त होतात. पण बैल, नांगर, वखर, गाड्या वगैरे औजारें खरेदी करून त्यांचा फायदा छोट्या शेतक-यांना देण्याबाबत या संस्था बेफिकीर आहेत, असा जवळून पाहणाराचा अनुभव आहे. तेव्हा लहान शेतक-याला व्यक्तिगत शेती करण्याच्या कामीं आवश्यक ती मदत पोचवून उत्पादनवाढीचा हमखास यशदायी प्रयोग करण्याऐवजी संस्थानिष्ठ शेतीच्या प्रयोगावरच भर कां ? नि किमानपक्षी नागपूर ठरावानंतरच्या या दोन वर्षांच्या काळांत महाराष्ट्रांतील ३५५२६ खेड्यांपैकी किती खेडयांतून छोट्या शेतक-यांच्या सहकारी शेती संस्था खुषीने स्थापन झाल्या ? हा आकडा ५० तरी दाखवतां येईल का ? वस्तु: सहकारी शेतीची कुणकुण प्रत्येकाच्या कानीं आहे. पण सहकारी सेतीचा अवलंब करण्यास कोणीहि उत्सुक नाही. इतकेंच नव्हे, तर 'मालकी'चा प्रश्न त्याशीं निगडित असल्याने जो तो बिचकतो नि सहकारी शेतीपासून दोन पावलें लांब कसें राहतां येईल, याचाच विचार करतो.
भूदानाने काय साधलें ?
व्यक्तिगत मालकीच्या प्रश्नाची या ठिकाणीं संक्षेपांत चर्चा केली तर ती अप्रस्तुत खासच होणार नाही. विशेषत: सामुदायिक संस्था नि सहकारी ग्राम स्वराज्य संस्था यांचा विस्तार नि विकास करण्याचें सरकारी धोरण असल्यामुळे मालकीसंबंधी दोन शब्द लिहिणें उचितच होईल. सध्या आदर्श ग्रामव्यवस्थेत मालकीचें उच्च मानवी मूल्यांच्या आधारावर सर्वतया समर्पण करण्याचें आवाहन केलें जात आहे. 'सब भूमि गोपालकी' यांत व्यक्तिगत मालकीला स्थान नाही. स्पष्ट शब्दांत घोषणा नसली तरी आदर्श समाजव्यवस्थेंत वा ग्रामव्यवस्थेंत मालकीची भावना ही पापमूलक आहे, किमानपक्षी ती अनर्थकारक आहे, असें सुचविण्यांत येतें. पण खरोखरीच मालकीची भावना पापमूलक वा लोकशाही समाजव्यवस्थेशी विसंगत आहे का ? केवळ मानवी प्रेरणंतून विचार केला तर 'मालकी' पापमूलक नाही. उलट मानवी विकासांत ती एक प्रेरक शक्तीच असल्याचे आढळून येईल. समाजांतील विषमता नष्ट करण्यासाठी मालकीवर नियंत्रण असावें. मालकींतून दुस-या माणसाची पिळवणूक होऊं नये येथे पावेतो कुणाचाहि विरोध नाही ! आणि म्हणूनच जमीनधारणेबाबत दरएकरी उत्पादनवाढीसमवेत मालकीवरील नियंत्रण सामाजिक विषमतेसाठी स्वीकारलें जाते. साम्यवादांत तर मालकीला स्थानच नाही. उलट मालकी ही साम्यवादाशीं द्रोह करणारी आहे ! साम्यवादाचा प्रचार व प्रसार हा एखादा धर्माप्रमाणे भुलावण, मनगटाचा जोर नि दडपशाही यांवर झाला नि होत आहे. त्यांत व्यक्तिस्वातंत्र्याची प्रत्यक्ष आहुति द्यावी लागते हें स्पष्टच झालें. पण असें असूनहि मानवी प्रेरणांची दखल घेऊन प्रत्यक्ष उत्पादन-क्षेत्रांतहि माफक प्रमाणावर 'मालकी' रशियांतहि मान्य करावी लागली. इतकेंच नव्हे, तर सामुदायिक शेतीच्या देशव्यापी पसा-यां छोट्या छोट्या जमिनी शेतीवर राबणारांना बहाल कराव्या लागल्या नि दरएकरी उत्पादनक्षमतेंचें उत्तम क्षेत्र म्हणून त्याचा गौरवाने उल्लेख करावा लागला.