१. संसदीय लोकशाही आणि प्रत्यक्ष आंदोलन
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना
'हेरॉल्ड लास्की इन्स्टिटयूट ऑफ पोलिटिकल सायन्स' अहमदाबाद,
या संस्थेत २७ जानेवारी १९६१ रोजी दिलेल्या ग. वा. मावळंकर स्मारक-व्याख्यानाच्या आधारे.
मी स्वत:ला महात्मा गांधींचा एक नम्र अनुयायी मानतो. अर्थात महात्माजींचे सर्व विचार मी आत्मसात केलेले आहेत, असा दावा मी करू शकत नाही, याचीही मला जाणीव आहे. १९४२ मधील स्वातंत्र्य-आंदोलनाच्या काळात महात्माजींनी घातलेल्या अटींचा भंग ज्या व्यक्तींनी केला, त्यांपैकी मीही एक होतो. त्यावेळी पोलीस माझ्या शोधात होते. मी भूमिगत झालो होतो आणि मला पकडून देण्यासाठी इंग्रज सरकारने बक्षीस जाहीर केले होते.
अगदी अलीकडेच मला एका प्रख्यात पत्रकाराने विचारले, 'ज्या व्यक्तीने १९४२ च्या आंदोलनात भाग घेतला होता, त्याने आता गृहमंत्री झाल्यावर आंदोलनाचा मार्ग अमान्य का समजावा?
मी म्हटले,'तुम्हांला अपेक्षित असलेला माणूस मीच आहे. मी माझ्या मतांशी प्रामाणिक आहे. आजही पुन्हा त्यावेळची परिस्थिती देशात उद्भवली, आणि कोणत्याही लोकशाही मार्गाने सरकार बदलता येणार नाही, अशी जर माझी खात्री झाली, तर मी १९४२ मध्ये जे काम केले, तसेच पुन्हाही करीन !'
त्यावेळी मी जे काही केले, त्याचा मला मुळीच पश्चात्ताप होत नाही. गांधीजी सांगत असलेल्या मार्गाने आपण जाऊ शकलो नाही, याची खंत मात्र जरूर आहे; पण हे दु:ख वेगळ्या प्रकारचे आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यावर गदा आली, तर एक स्वाभिमानी भारतीय नागरिक म्हणून मी माझी जबाबदारी १९४२ मधल्या निर्धारापेक्षाही अधिक कसोशीने पार पाडायला मुळीच कचरणार नाही. परंतु आता आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारलेली आहे, आणि म्हणून संसदीय लोकशाहीमधील प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या मर्यादा आपण समजून घेतल्या पाहिजेत. कोणताही सिद्धांत परिस्थितिनिरपेक्ष नसतो. कोणताही राजकीय किंवा आर्थिक सिद्धांत कोणत्या परिस्थितीत अनुसरला जात आहे, हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. म्हणून भारतातील आजच्या परिस्थितीत कोणते तत्त्व वा सिद्धांत स्वीकारायचा, याचा विचार व्हायला हवा, असे मी मानतो.
संसदीय लोकशाहीची काही वैशिष्ट्ये आहेत. विशेषता ही, की संसदीय लोकशाहीत कायद्याचे राज्य असते. दुसरे असे, की या लोकशाहीत विशिष्ट कालावधीनंतर प्रौढ मताधिकाराच्या तत्त्वावर निवडणुका होत असतात. आणखी महत्त्वाची विशेषता ही, की संसदीय लोकशाहीत जनतेला विचारस्वातंत्र्य, सभास्वातंत्र्य असे काही मूलभूत अधिकार असतात. या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायसंस्था असते. संसदीय लोकशाहीमध्ये सरकार बदलता येते. एका निवडणुकीत बहुमत मिळविलेला पक्ष, पुढच्या निवडणुकीत पराभूत होऊ शकतो. विधिमंडळात वा संसदेत निवडून जायची कोणत्याही व्यक्तीला मुभा असते. ज्या व्यक्तीचे बहुमत होते, त्याचे सरकार अधिकारावर येते. सर्व प्रौढ नागरिक मतदान करू शकत असल्यामुळे त्यांना पाहिजे तसे सरकार अस्तित्वात येऊ शकते. मतदारावर कोणतेही दडपण येऊ नये, म्हणून मतदान गुप्त पद्धतीने होते. या सर्व गोष्टी ध्यानात घेतल्या, म्हणजे संसदीय लोकशाहीत मतपरिवर्तनाला भरपूर वाव असतो, हे स्पष्ट होते. ज्या प्रकारच्या संसदीय लोकशाहीचा भारतामध्ये प्रयोग होत आहे, तो सा-या जगाच्या इतिहासात अपूर्व आहे, असे मला वाटते आणि या गोष्टीचा मला अभिमान वाटतो.
मग प्रश्न असा निर्माण होतो, की अशा लोकशाहीमध्ये प्रत्यक्ष आंदोलनाला स्थान असावे, की नसावे? व्यक्तिगत आणि सामुदायिक गाऱ्हाणी दूर करण्यासाठी कोणी शांततामय आंदोलन केले, तर त्याला हरकत घेण्याचे कारण नाही. परंतु कायदेभंगाच्या हेतूने जी आंदोलने संघटित केली जातात, त्यांचा वेगळा विचार व्हायला हवा. संसदीय लोकशाहीमध्ये कायद्याचे राज्य असल्यामुळे, कायदा मोडण्याच्या उद्देशाने करण्यात येणा-या प्रत्यक्ष आंदोलनाला तेथे कोणतेही स्थान असता कामा नये. कारण त्यामुळे कायद्याचे राज्यच संपुष्टात येईल.