• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

व्याख्यानमाला-१९७४-१४

आता यानंतर प्रथमत: आपण लोकशाही म्हणजे काय याचा विचार करु. आजच्या विषयाच्या संदर्भाने लोकशाहीचा अर्थ चार सूत्रांमध्ये मी आपल्याला सांगणार आहे. लोकशाही ही चार खांबांवर उभी असलेली अशी वास्तू आहे. या वास्तूला राजकीय यंत्रणा असे मानायला हरकत नाही. या राजकीय यंत्रणेचे स्वरुप म्हणजे निरनिराळ्या वेळेला सार्वत्रिक खुल्या मतदानाच्या जोरावर जो पक्ष बहुमताने संसदेमध्ये येऊ शकेल त्या पक्षाचे हातामध्ये राज्याची सूत्रे देणे. लोकशाहीमध्ये दुसरी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मानवी हक्क. ज्या वेळेला आपण आपली राज्यघटना तयार करीत होतो तेव्हा युनोचा चार्ट तयार होत होता. त्यावेळी या मानवी हक्काच्या सनदेची उजळणी त्या ठिकामी करण्यात आली. मनुष्याला विचाराचे स्वातंत्र्य, उच्चाराचे स्वातंत्र्य वगैरे जी कांही स्वातंत्र्ये आहेत, ज्याला आपण सामान्यपणे व्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणतो त्या प्रकारचे स्वातंत्र्य या मानवी हक्कांमध्ये आहे. तिसरी बाब म्हणजे हे मानवी हक्क शाबत राहावेत म्हणून आणि त्याचप्रमाणे एकंदर लोकशाहीचे कामकाज हे सुव्यवस्थितपणे पार पडावे याकरता म्हणून एकंदर अधिकाराची विभागणी करणे. सगळी सत्ता एकाच संस्थेकडे केंद्रित होता कामा नये. या संस्थांचे विकेंद्रीकरण करायला पाहिजे. एका संस्थेने दुस-यावर अतिक्रमण करता कामा नये. शासनाने संसदेवर अतिक्रमण करायचे नाही. संसदेने आणि शासनाने न्यायासनामध्ये हस्तक्षेप करायचा नाही. अशा त-हेच्या यंत्रणेबरोबर या ठिकाणी एक गोष्ट अभिप्रेत आहे ती म्हणजे न्यायासन स्वातंत्र्य. एकंदर काही सुरळीत रीतीने चालेल हे पाहाण्याची जबाबदारी न्यायासनावर टाकली पाहिजे. इतकी लोकशाहीसंबंधीची ही मीमांसा आजच्या व्याख्यानाच्या दुष्टीने पुरेशी आहे. आता थोडे ऐतिहासिकदृष्ट्या या प्रश्नाकडे आपण पाहिले तर आपल्याला असे दिसून येईल की, लोकशाही आणि पुंजीवाद म्हणजे मर्यादित लोकशाही ही ब्रिटनमध्ये प्रथम स्थापन झाली. त्याच सुमाराला ब्रिटनमध्ये औद्यौगिक क्रांती झाली आणि त्या वेळेला जी व्यवस्था त्या ठिकाणी अंमलात आली त्याला सामान्यपणे भांडवलशाही किंवा पुंजीवाद असे आपण म्हणतो. या दोन्ही गोष्टींकडे एक समाजवाद आहे. या पुंजीवादाच्या आगमनामुळे या देशात अनेक घडामोडी होऊन गेल्या. आज पुंजीवादाला आपण कितीही नावे ठेवित असलो तरी ज्या काळात तो जन्माला आला त्या वेळेला पुंजीवाद ही प्रगत अवस्था होती. मार्क्सने याचे जे वर्णन केले आहे तशा प्रकारचे वर्णन भांडवलशाहीचे जे स्तुतिपाठक असतील त्यांनाही करता येणार नाही. त्यांनी प्रथम संरजामशाहीचे कंबरडे मोडले आणि जी मागणी होती तिचे मूळ उखडून काढले. त्याचप्रमाणे उत्पादनाची शक्ती इतकी वाढवली की प्रथम काम वाढले व उत्पादन वाढले आणि त्यामुळे रशियाचा दर्जा वाढला. ही झाली भांडवलशाहीची जमेची बाजू. पुंजीशाहीची खर्चाची बाजू अशी आहे की या पुंजीशाहीमध्ये जे कामगार कारखान्यामध्ये काम करतात, उत्पादन करण्याकरता म्हणून जे झटत असतात त्यांची अत्यंत शोचनीय अशी अवस्था झाली. त्यांच्या कामाचे तास निश्चित झाले नव्हते. वेतननिश्तिती झाली नव्हती. जर या वेतनावर कोणी यायला तयार नसतील तर मग काम करणा-यांची संख्या बाहेर अमर्याद होती आणि त्यामुळे हायर अँण्ड फायर हे तत्त्व लागू होऊ शकते. बायकांना कामावर लावण्याचा कोणताही निर्बंध नव्हता. लहान मुलांना कामावर लावण्याचा कोणताही निर्बंध नव्हता किवा राजसत्ता यामध्ये कोणत्याही त-हेचा हस्तक्षेप करु शकत नव्हती.

आणि त्यामुळे सामान्यपणे जे काही विचारवंत होते ज्यांच्या मनामध्ये काही प्रेमभावना होती त्यांना देखील अतिशय वाईट वाटायला लागले. हे काय चालले आहे? हे स्वस्थ बसून पाहाण्याची सरकारची जबाबदारी नाही अशा त-हेचा विचार त्या वेळेला प्रभावी व्हायला लागला. त्यानंतर त्याच्याही पुढे जाऊन जी विचारसरणी निर्माण होऊ लागली ती समतेची विचारसरणी होऊ लागली. ज्या प्रमाणात समता देता येईल त्या प्रमाणात दिली पाहिजे आणि म्हणून जी आंदोलने इंग्लंडमध्ये सुरु झाली ती आंदोलने स्थूलमानाने नैतिक प्रोटेस्ट अशी होती. परंतु त्यांची उभारणी समतेची म्हणून त्याला पुढे समाजवादी विचारसरणी असे नाव मिळाले.