जातिवादाचा विचार आला, की जातीय पक्ष आपल्या डोळ्यासमोर उभे राहतात. पण जातिवाद हा जातीय पक्षांपुरता मर्यादित नाही. इतर पक्षांतही तो प्रच्छन्नपणे असू शकतो. कॉंग्रेसची घटना जातीय पायावर आधारलेली नाही. निरनिराळ्या धर्माच्या लोकांनी हिचे अध्यक्षपद भूषविलेले आहे. कॉंग्रेसची राजवट असताना मुसलमान देशभक्त राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. आपल्या लष्करात पारशी, ख्रिश्चन मोठ्या आधिकार पदावर आहेत. असे धर्माधिष्ठत देशामध्ये घडून येत नाही. पण स्थानिक पातळीवरील कॉंग्रेसचे राजकारण पहा. त्यात जातिवादाचा प्रभाव जरूर आढळल अल्पसंख्याकांना आपल्या जातीय हितसबंधाच्या संरक्षणासाठी वेगळ्या संघटना काढाव्या लागतात. बहुसंख्यांकांना अशा संघटनांचा गरज नसते. प्रादेशिक तत्तावर उभारलेल्या संस्थामध्ये त्याचेच नेहमी संख्याधिक राहाते. मात्र वेगळी जातीय संघटना काढली नाही म्हणजे जातिवादाची भावना नाहीशी झाली असे नव्हे राष्ट्रहिताच्या व्यापक नावाखाली बहुसंख्यांकांना आपला जातीय स्वार्थ सांभाळता येतो. उदाहरणार्थ संधिसमानतेच्या नावाखाली दलितांना दिलेल्या सवलतींना पुष्कळदा विरोध केला जातो.

हिंदु समाजाने शेकडो वर्ष काही जातींना बहिकृत मानले. शैक्षणिक व  आर्थिक उत्कर्षाची संधी त्यांना नाकारण्यात आली. स्वतंत्र भारतात या जातीना इतरांच्या बरोबरीने येण्यास वाव मिळावा म्हणून शासनाने त्यांना कांही सवलती दिल्या. पण हे सरकारचे जावई आहेत अशीच बहुसंख्य हिंदुंची भावना आहे. सामाजिक अभिसरणासाठी धडपड करणे हे आपले कर्तव्य आहे याची कुणालाच जाणीव नाही. हा छुपा जातिवादच आहे. जातिविशिष्ट सवलती दिल्याने एकाद्या ब्राह्मण अथवा मराठा गरीब मुलाची गैरसोय हे खरे. पण ब्राह्मण किंवा मराठा मुलगा गरीब असला तरी त्याचा काका मामा कोणीतरी जरा चांगल्या परिस्थितीत असतो. त्यांच्याकडून त्याला मदत मिळू शकते. पण वारल्याला, भिल्लाला कुठून मदत मिळत नाही. ब्राह्मणाला शेकडो वर्षांची शिक्षणाची परंपरा आहे. शिक्षणाचे महत्व त्याला समजते. अस्पृश्यांचे आदिवासीचे तसे नाही. तेव्हा दलितांमध्ये शिक्षणाचे गोडी प्रथम निर्माण केली पाहिजे. त्यांना उत्कर्षाची संधी दिलि पाहिजे. विद्यालयाचा दरवाजा उघडा असला म्हणजे संधी मिळाली असे होत नाहीं. इंग्रजीमध्ये एक वाक्य आहे. freedom and power are identical सामर्थ्याशिवाय स्वातंत्र्याचा काही उपयोग नाही. मी अमेरिकेला जायला मोकळा आहे, मला कुणी धरून ठेवलेले नाही.

पण खिशात दमडी नसेल, तर मोकळेपणाला काही अर्थ नाही. वारल्यांच्या व ढोरकोळ्यांच्या मुलांना विद्यालयाचे दरवाजे उघडे आहेत. म्हणून या ज्या सवलती आहेत त्यांच्याकडे आपल्या पूर्वसचिताचे प्रायश्चित अशा दृष्टीने आपण पाहिले पाहिजे. त्याबद्दल कुरकुर करण्यात काही अर्थ नाही.

आपल्या लोकांम्ध्ये शिक्षणाचा प्रसार आता फार झपाट्याने होत आहे. पूर्वी पुण्या मुंबईसारख्या ठिकाणी दोन चार महाविद्यालये असायची त्यांना देणग्या परप्रांतीय व्यापा-याकडून मिळायच्या आज तालुक्या तालुक्यामध्ये २ महाविद्यालये काढण्याची स्पर्धा चालू आहे. ही गोष्ट खचितच स्पुहणीय आहे शिक्षणाच्या प्रसारामुळे गुणवंत्ता कमी होते हेही खरे नाही. गुणवत्ता सगळीकडेच आज ढासळत चाललेली आहे. याचे कारण ज्ञानावरची श्रध्दाच उडालेली आहे. याबाबतीत मुंबईपासून कोल्हापूरपर्यत एकच परिस्थिती आहे. मात्र ठराविक गुण मिळाल्याखेरीज कॉंलेजात प्रवेश न देणे हा त्यावर उपाय नाही. आज नोकरीसाठीच जो तो शिक्षण घेत आहे. पण नोक-या किती जणांना मिळतील. स्पर्धा वाढू लागली की गुणवत्तेची जरूर भासेल. पण स्वाभाविकपणे झाले पाहिजे. आज केवळ गुणाची कसोटी लावली, तर केवळ पुढारलेल्या जातीनाच शिक्षणाची मक्तेदारी मिळेल. नूतन मराठीतील विद्यार्थी आणि गंजपेठेतला विद्यार्थी यांच्या सांस्कृतिक वातावरणात अद्याप खूप तफावत आहे. तेव्हा गुणवतेला महत्व दिले पाहिजे. पण ते करताना त्यातून जातीयवाद डोकावणार नाही याचीही काळजी घेतली पाहिजे. शासनाने सर्व काही करावे असे आपण म्हणतो पण शासन हे अखेर समाजाचे प्रतिबिंब असते. शासन समाजाच्या फार पुढे जाऊ शकत नाही. म्हणून समाजाच्या सर्व थरांतील पुढा-यांनी, विचारवंतानी, आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करणा-या संघटनांनी आपल्यांतील प्रगट व छुपी जातीयता आणि अविवेकी धर्मांधता नाहीशी करण्यासाठी सतत प्रयत्न केले पाहिजेत. असे प्रयत्न जाणीवपूर्वक व जोरकसपणे चालू ठेवले, तरच जनमानसात ख-या अर्थाने ऐहिकनिष्ठा खोलवर रूजेल आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे आपले उद्दिष्ट सफळ होईल.