१) सामाजिक वनीकरण करणे व लावलेली झाडे जोपासने. जर यात शासकीय कर्मचार्‍याने कुचराई केली तर नियमाप्रमाणे त्यास शिक्षा करणे, वृक्षारोपन केलेली झाडे आलीच पाहिजेत असा दंडक असला पाहिजे.
२) प्रत्येक ऑफिसमध्ये झाडे लावली पाहिजेत व ती झाडे त्या त्या ऑफिस मधील कर्मचारी मंडळीने लावली पाहिजेत व ती लावलेली झाडे आलीच पाहिजेत.
३) ज्या त्या विभागामध्ये जी जी झाडे निसर्गाने येतात तीच झाडे लावणे, विनाकारण शोभेची झाडे लावण्यात अर्थ नाही व कोकणात येणारी झाडे देशावर, विदर्भातील कोकणात आणि अशी झाडे लावू नयेत.
४) प्रत्येक लायसन्स धारकावर झाडे लावण्याबद्दल कडक बंधने घालावीत. उदा. हॉटेल चालक, किराणा दुकानदार इतर दुकानदार, बंदुक धारक यांना कोटा देऊन झाडे लावण्याची सक्ती करावी, विशेश म्हणजे दारू लायसन्सदार, परमिटबारवाले यांना तर झाडे लावण्याबद्दल कडक बंधने घालावीत. मोठ्यातला मोठा कोटा त्यांच्यावर ठेवण्यात यावा. तसेच ज्या शेतकर्‍याची जमीन सडके शेजारी आहे, त्यास झाडे लावण्यास सांगणे व त्याची किंमत शासनाने देणे, विशेष त्या झाडाच्या किंमतीत शेतसारा मावेजात पावती देणे, म्हणजे झाडे लावली जातील, व शेतसारा वसूल केला जाईल. प्रत्येक नागरिकाने आपापल्या घरासमोर वृक्ष लावण्यास सांगणे सक्ती करणे, हे काम खेड्यामध्ये तलाठ्यामार्फत, शहरामध्ये नगरपरिषद, महानगरपालिका यांच्या वतीने करणे जरूर आहे.
५) ज्या ज्या वेळी नवीन सरकारी, निमसरकारी खाजगी इमारत बांधण्यास सुरूवात केली जाते, त्या त्या वेळी जागेच्या नकाशामध्ये वृक्ष लागवडीसाठी जागा ठेवणे जरूरीचे करावे व झाडांची लागवड केल्याशिवाय कामाची सुरूवात करण्यास मंजुरी देऊ नये.
६) कोणत्याही इमारतीचे उद्धाटन करण्यापूर्वी त्या ठिकाणी झाडे लावलेली आहेत किंवा नाहीत याची खातरजमा झाल्याशिवाय त्या इमारतीचे उद्धाटन करू नये. जर कोणी उद्धाटन केले तर त्या उद्धाटकास व तेथील जबाबदार अधिकार्‍यास जाब विचारला पाहिजे व तशी तरतूद करणे जरूर आहे.
७) सरकारी कर्मचारी मग तो साधा शिपाई असो किंवा मोठ्यातला मोठा अधिकारी असो त्याच्यावर झाडे लावण्याची सक्ती करणे, जर त्यामध्ये ढिलाई दिसून आली तर त्याच्यावर शासकीय पातळीवर कारवाई करण्यात यावी. झाडांचा सत्यानाश जर कोणी केला असेल तर त्यास सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी जबाबदार आहेत असे समजून या कर्मचारी वर्गावर कडक लक्ष ठेवून झाडांची लागवड करण्यात यावी.
८) सर्व मंत्र्यांनी प्रत्येक दौर्‍याच्यावेळी एक तरी झाड लावलेच पाहिजे व त्याचे संगोपन झाले पाहिजे. अशी तरतूद झाली पाहिजे.
९) शाळकरी मुले, महाविद्यालयीन मुले, गुरूजन वर्ग, प्राध्यापक वर्ग इत्यादींवर वृक्षवाढ व वृक्षांच्या संगोपनाची जबाबदारी टाकणे. ही ताकद वृक्षवाढीसाठी उपयोगात आणावी.
१०) विशेष गोष्ट म्हणजे सहकारी क्षेत्रावर जास्त जबाबदारी टाकणे जरूर आहे. मग ते सहकार क्षेत्रातील कारखाने असोत अगर इतर उपक्रम असो. तसेच खाजगी व सार्वजनिक कारखान्यावर कायद्याने वृक्ष लागवडीची जबाबदारी टाकणे अत्यंत जरूरीचे आहे. कोणेत्याही क्षेत्रातील कारखानदार इतर कामावर वारेमाप पैसे खर्च करतात. तेव्हा तोच पैसा त्यांनी वृक्षवाढीवर खर्च करणेही अत्यंत जरूर आहे.
११) ज्याप्रमाणे कुटुंब नियोजन हे राष्ट्रीय काम समजले आहे, त्याचप्रमाणे वृक्ष लागवड हे सुद्धा राष्ट्रीय काम समजले पाहिजे. कुटुंब नियोजनावर जेवढे लक्ष दिले जाते त्याच्यापेक्षा दुप्पट लक्ष वृक्षवाढीवर देणे जरूर आहे.
या व अशा प्रकाराने जर आपण वृक्षवाढ केली तर महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारण्यास ७० टक्के मदत झाल्याशिवाय राहाणार नाही. आपणास भेडसावणारा दुष्काळ नाहीसा झाल्याशिवाय राहणार नाही व या वृक्षांमुळे समाजास शुद्ध हवा मिळेल. पिकपाणी चांगले येतील, पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सुटेल, जमिनीची होणारी धूप थांबेल, जळावू लाकूड मिळेल, आनंदी आनंद होईल. मात्र झाडे लावणे, वाढविणे व जोपासना यावर सर्व अवलंबून आहे. त्यासाठी आपण प्रतिज्ञापूर्वक प्रयत्‍न केले पाहिजेत त्यावर हे यश अवलंबून आहे.